लेख: हा तर लोकांच्या खिशावर सहेतुक मारलेला डल्ला!

१३१वी घटनादुरुस्ती विधेयक संसदेत अपयशी झाले. त्यामागचा हेतू मात्र बरेच काही सांगून जातो. सोयीने केलेला राजकीय हिशेब, एवढाच त्याचा अर्थ!

प्रभू चावला,
जेष्ठ पत्रकार
१३१वी घटनादुरुस्ती आणि परिसीमन विधेयक संसदेत अपयशी झाले तेव्हा बसलेल्या झटक्यातून शिकले काहीच गेले नाही. त्यामागचा हेतू मात्र बरेच सांगून जातो. लोकसभेच्या सध्या ५४३  जागा आहेत. ती संख्या ८१६ ते कमाल ८५० पर्यंत नेण्याची तरतूद या विधेयकात आहे. जवळपास निम्म्याने सदस्यसंख्या वाढेल. त्याचबरोबर प्रत्येक विधानसभा गलेलठ्ठ होणार, ताणली जाणार. इथेही जवळपास ५० टक्के वाढ होणार. सुमारे २०१ अतिरिक्त आमदार निवडून आणण्याची सोय त्यात होणार. प्रत्यक्षात याचा अर्थ काय? तर एक कायमस्वरूपी सुरक्षित, नियमित प्राप्ती करून देणारी राजकीय व्यवस्था निर्माण केली जाणार. याचा भार पूर्णतः करदात्यांवर; ज्याला न विचारता या संकटात लोटले जाईल. 

सध्या एका खासदारामागे देशाच्या खजिन्यावर सुमारे ४.२९  कोटी रुपयांचा बोजा वर्षाला पडतो. यात आणखी २७३ खासदारांची भर पडली तर वर्षाला ११७१ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च होईल. हा एकाच वेळी होणारा भांडवली खर्च नाही, ज्यातून काही परतावा मिळेल. ती कायमस्वरूपी घटनात्मक खर्चाची बाब होणार. वर्षानुवर्षे, पिढ्या मागून पिढ्या देशाला तो खर्च करावा लागणार. 

संसदेच्या पंचवार्षिक काळात नव्या खासदारांवरील खर्च ५८५५ कोटीवर पोहोचतो. त्यात राज्यसभेचा समावेश नाही. संसदीय पायाभूत सुविधांचा विस्तार, सुरक्षा यंत्रणा, त्याचप्रमाणे नोकरशहांचा ताफाही वाढवावा लागणार. शिवाय खासदारांना स्थानिक विकास निधी वर्षाला पाच कोटी द्यावा लागतो तो वेगळा. ८१६ खासदार जमेस धरले तर ही रक्कम ४०८० कोटींच्या घरात जाते. राज्य विधानसभांतही हा बोजा मोठ्या प्रमाणावर वाढणार आहे.

विधानसभेत आमदारांची संख्या वाढल्यास साधारणतः पाच ते आठ हजार कोटी रुपयांचा खर्च वाढेल. या आमदारांना पुढे हयातभर निवृत्तिवेतन द्यावे लागणार आहे. एका पंचवार्षिक काळात हा खर्च ४० ते ५०  हजार कोटींच्या घरात जाईल. गंभीर महसुली परिणाम त्यातून संभवतात. शिवाय एक मूलभूत प्रश्न उरतो तो म्हणजे ही अचानक वाढ का? भारताचा भूगोल तर बदललेला नाही. भारतात प्रतिनिधित्व देवघेवीच्या नव्हे तर प्रादेशिक आधारावर दिले जाते. मतदारसंघ सीमेवर ठरतात. मग या विस्तारातून काय सूचित होते? तर एक अत्यंत सोयीने केलेला हिशेब. राजकीय घराण्यांना जास्त जागा, निष्ठावंतांच्या गटांना अधिक मंत्रालये आणि आधीपासूनच आरामात जगत असलेल्या राजकीय मंडळींना आणखी खुर्च्या, हा तो हिशेब आहे. 

लोकप्रतिनिधींच्या कामगिरीचा या विस्ताराशी काहीही संबंध नाही. त्याचे कारण तशी अपेक्षा हा भाबडेपणाच होईल. जेमतेम १० टक्क्यांपर्यंत खासदार सभागृहात तोंड उघडतात. वर्षातून शंभरपेक्षा कमी दिवस लोकसभेची बैठक होते. विधानसभा तर ५० पेक्षाही कमी दिवस चालतात. विधेयके घिसाडघाईने संमत केली जातात. विधिमंडळात आमदारांची संख्या कमी नाही तर तेथे आवश्यक तेवढे कामच होत नाही. आता त्यात भरीस  भर म्हणजे ४६ टक्के खासदार गुन्हेगारी स्वरूपाच्या खटल्यात अडकलेले आणि ९३ टक्के करोडपती. याचा अर्थ ज्या जनतेची सेवा करायची त्यांच्या स्थिती-गतीपासून हे अभिजनांचे ‘अहोरुपम अहोध्वनी’ खूपच दूर आहेत. 

ही तुटीची लोकशाही नाही तर जमेची स्वयंसेवा आहे. २३५०  लोकप्रतिनिधी वाढवणे हे लोकशाहीकरण नाही तर कोणालातरी उपकृत करण्याचा सहेतुक जोरकस प्रयत्न आहे. त्यावर मतभेद नाही, ना चर्चा, ना विरोध. आपापसात नफा पदरात पाडून घेण्याचा हा राजकीय करार आहे. मिष्टान्न भोजनाच्या पंगतीत विविध पक्षांची ध्येयधोरणे विसर्जित होतात. भारतीय करदाता नावाचा घटक मात्र प्रतिनिधित्वाशिवाय राहून जातो. तो सत्तेत कुठेच दिसत नाही. हे प्रकरण भाजप विरुद्ध काँग्रेस, उजवे विरुद्ध डावे असे नाही तर विशिष्ट वर्ग विरुद्ध जनता, पात्रता विरुद्ध न्यायबुद्धी असे आहे. कायदेमंडळ लोकांच्या परवानगीशिवाय अशा प्रकारे कायदेशीर आणि नैतिकदृष्ट्या लाभ स्वतःच्या पदरात पाडून घेऊ शकते काय? 

लोकसभा आणि विधानसभेतील प्रतिनिधींची संख्या वाढवल्यामुळे साधारणतः ११००० कोटी रुपयांचा खर्च वाढणार आहे. तेवढ्यात शाळेच्या दहा लाख वर्गखोल्या निघतील. हजारो किलोमीटरचे रस्ते बांधता येतील. कायम उपेक्षित राहिलेल्या मतदारसंघात असंख्य दवाखाने उघडता येतील. हे स्वप्नरंजन नाही तर ते रोकडे वास्तव आहे. 

देशाला मोठी संसद नको, तर चांगले काम करणारी संसद हवी आहे. जिची बैठक अधिक काळ चालेल. कामकाज अभ्यास पूर्ण होईल. मुद्द्यांची नीट छाननी होऊन प्रामाणिकपणे सेवा बजावली जाईल. राजकीय मंडळी केवळ विधेयके संमत करून घेत नाहीत, तर आपले खिसे भरतात. आपल्याला मिळणाऱ्या सवलतींची काळजी घेतात. सगळ्याचा मथितार्थ एकच. विधेयक संमत करणे म्हणजे प्रतिनिधित्व नव्हे तर गोंडस शब्दात स्वतःचे खिसे फुगवणे असते. हा जनतेचा आवाज नाही. ज्यांना लोकांच्या हिताचे रक्षण करण्याचे काम देण्यात आले आहे त्यांनी घटनात्मकतेची झूल पांघरून एकमताने केलेली ती संस्थात्मक घोडचूक आहे. लोकप्रतिनिधित्वाच्या नावाने भारतातील राजकीय अभिजन त्यांना सुटलेली संस्थात्मक हाव प्रदर्शित करत आहेत. यापूर्वी कधीही ती इतक्या प्रमाणावर दिसली नव्हती. लोकांच्या खिशावर मारलेला हा डल्ला होय. जनतेकडून जे ओरबाडायचे आहे त्याची नीटनेटकी, पद्धतशीर व्यवस्था करण्याची ही मंत्रणा आहे एवढाच त्याचा अर्थ!