विशेष लेख: आता सत्ताधाऱ्यांना हवेत डिजिटल ‘डोळे’ आणि ‘कान’

Delhi Political News: देशाच्या राजधानीत आम आदमी पक्ष आणि भाजप यांच्यात एकमेकांवर हेरगिरी करण्याची, सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्या-काढण्याची स्पर्धा लागली आहे.

- हरीष गुप्ता
(नॅशनल एडिटर, लोकमत,
नवी दिल्ली)

भू-राजकीय राजकारणातले धडे बहुधा वेगाने पसरतात. इस्रायलच्या गुप्तहेरांनी वरिष्ठ इराणी नेते शोधून ‘टिपले’ आणि संपवले. हे करताना त्यांनी वाहनांची हालचाल हेरली, अशा बातम्या आल्यापासून दिल्लीच्या सत्तावर्तुळातले चालचलन अचानक बदलले. एकमेकांकडे संशयाने पाहिले जाऊ लागले. सीसीटीव्ही कॅमेरे वाहतूक नियमांचे उल्लंघन किंवा रस्त्यावरील गुन्हे हुडकण्यासाठी उरले नाहीत तर राजकीय हेरगिरीची प्रभावी साधने बनली. देशाच्या राजधानीत आम आदमी पक्ष आणि भाजप यांच्यात एकमेकांची हेरगिरी करण्याची जणू स्पर्धाच लागली आहे.

अरविंद केजरीवाल यांचा ‘सार्वजनिक सुरक्षा प्रकल्प’ दिल्लीत  चर्चेचा विषय झाला होता. त्याअंतर्गत लक्षावधी कॅमेरे शहरात बसविण्यात आले. आता ते पद्धतशीरपणे काढून टाकले जात आहेत. भाजपकडे सत्ता आल्यामुळे जुनी व्यवस्था काढून टाकून नव्या निविदा मागविण्यात आल्या आहेत. थोडक्यात, आता नवीन हेरगिरी यंत्रे बसवली जातील. असे करण्याचे कारण चिनी बनावटीची उपकरणे विशेषतः ‘हिकविजन’च्या कॅमेऱ्यांबद्दल सुरक्षाविषयक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. सध्या सायबर चिंता खूपच वाढली असल्याने या सगळ्या विषयाला महत्त्व आले. परंतु त्यामागे आणखी काही राजकीय कहाण्या दिसतात.  ‘आप’च्या धोरणानुसार उभारण्यात आलेले टेहळणीचे जाळे राजकीय खलबते ऐकण्यासाठी वापरले जाऊ शकते. अशी यंत्रणा कशाला वापरायची, हे भाजपच्या अस्वस्थतेमागचे कारण.

यावर ‘आप’ करीत असलेला प्रत्यारोप तितकाच धारदार आहे. ‘आप’चे म्हणणे भाजपला स्वतःचे डिजिटल डोळे आणि कान हवे आहेत, जेणेकरून विरोधकांवर लक्ष ठेवता येईल.  २०२० ते २०२२ दरम्यान दिल्लीत सुमारे १.४ लाख कॅमेरे बसविण्यात आले होते. ते सगळे काढून टाकण्यात येत आहेत. दिल्लीत सीसीटीव्ही म्हणजे केवळ भिंतीवरचा कॅमेरा नसतो. त्याचे भिंग सत्तेवर, संशयास्पद गोष्टींवर आणि कोण कोणावर लक्ष ठेवून आहे यावर सतत रोखलेले असते.

प्रियांका चतुर्वेदी नव्या वळणावर 
प्रियांका चतुर्वेदी लोकसभेच्या मार्गाने परतीच्या मार्गावर आहेत की राज्यसभेत दुसऱ्यांदा संधी मिळविण्याचा प्रयत्न  करत आहेत? उद्धवसेनेकडून त्यांची राज्यसभेवरची कारकीर्द संपल्यावर राजकीय वर्तुळात रसभरीत चर्चा सुरू आहेत. या चतुर्वेदी मथुरेच्या. अलीकडेच त्यांनी मथुरेला भेट दिली. सध्या ही जागा हेमामालिनी यांच्याकडे आहे. परंतु २०२९ पर्यंत वयपरत्वे भाजपचे गणित बदलू शकते आणि चतुर्वेदी यांना संधी मिळू शकते. मात्र, त्यांचा पक्ष कोणता असेल? त्या मूळ पक्षाशी निष्ठावान राहतील की पक्ष बदलतील? 
- मिळणारे संकेत संमिश्र आहेत. एक शक्यता अशी वर्तवली जाते की, समाजवादी पक्षाच्या पाठिंब्यावर त्या राज्यसभेत पुन्हा प्रवेश करतील. उत्तर प्रदेशात आगामी राज्यसभा निवडणुकीत जास्त जागांची कमाई होईल असा ‘सपा’चा अंदाज आहे. आकडे बाजूने असल्यामुळे ‘सपा’ला जास्त जागा मिळू शकतात. अर्थात, भाजपचा विरोध होईलच. यात एक पेचही आहे. चतुर्वेदी यांना राज्यसभेत पाठवण्याऐवजी मथुरेत त्यांचे निवडणुकीत किती वजन पडते हे अजमावण्याची इच्छा अखिलेश यादव यांना असल्याचे कळते. 
चतुर्वेदी सध्या ज्या पक्षात आहेत तेथे त्यांना फारसा भाव राहिलेला नाही. भाजपशी जवळीक करण्याचा प्रयत्न, उत्तर प्रदेशातून काही जमते का हे पाहणे यासह प्रत्येक पर्याय त्यांनी खुला ठेवला आहे. प्रियांका चतुर्वेदी यांची पुढची चाल निष्ठेपेक्षाही महत्त्वाकांक्षा आणि टिकून राहणे या दृष्टीने खेळली जाईल हे मात्र नक्की. 

सत्तेसाठी ‘किती’ मोजायचे ?
पश्चिम बंगालमध्ये १९ मिनिटांची एक स्टिंग ऑपरेशनची क्लिप राजकीय भूसुरंगासारखी फुटली आहे. आम जनता उन्नयन पक्षाचे हुमायून कबीर यांनी मालदा आणि मुर्शिदाबादमधील अल्पसंख्याकांची मते फोडण्यासाठी भाजपशी तब्बल १००० कोटी रुपयांचा करार केला असल्याचा आरोप तृणमूल काँग्रेसने केला आहे. कबीर यांनी आधी ही एआयची करामत असल्याचे सांगत आरोप फेटाळले. पण नंतर त्यांनी क्लिप खरी असल्याचे मान्य केले. मात्र, ती अपूर्ण आहे तिच्यात काटछाट करण्यात आली आहे असे ते म्हणतात. ही सगळी नाटके आहेत असे भाजपचे म्हणणे. या गोंधळातच सत्य कुठेतरी दडलेले आहे; पण ते बाहेर येण्यासाठी वाट पाहावी लागेल. 
परंतु याच्यापेक्षाही मोठा धक्का एका अनपेक्षित बाजूने बसला. पाच वर्षे मोदींच्या मंत्रिमंडळात असलेल्या बीरेंद्र सिंग यांनी असे म्हटले की, वीस कोटींची किंमत असलेल्या नेत्याला भाजप ५० कोटी देऊ करत असल्याने काहीच कळेनासे झाले आहे. सगळा पैशाचा खेळ चालतो, ही तर जुनी बातमी झाली. हा खेळ कुठवर पोहोचला आणि कसा रुळला आहे हे महत्त्वाचे. निवडणूक म्हणजे केवळ तुमचे राजकीय कार्य, धोरण एवढेच नाही. निष्ठावंतांची विक्री होत असताना आर्थिक बाजारपेठेत उभे राहावेच लागते. किरकोळ भ्रष्टाचाराकडून आता घाऊक राजकीय गुंतवणुकीकडे वारे पोहोचले आहेत. अशा प्रकारच्या बाजारपेठेत मतदार हे केवळ बिंदूवत उरले आहेत आणि लोकशाहीचे रूपांतर धनादेशासारख्या देवघेवीच्या साधनात झाले आहे.
    harish.gupta@lokmat.com