शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Nida Khan : TCS धर्मांतर प्रकरणातील आरोपी निदा खान कुठे पळाली? पतीने पोलिसांना लोकेशन सांगितलं, पण...
2
आता कच्चं तेल, LPG आणि खतांची कमतरता भासणार नाही, होर्मुझवरुन भारतात येण्यास ४१ जहाजं तयार
3
Nagpur: फर्निचरची तोडफोड, कर्मचाऱ्यांना मारहाण, व्यवस्थापकावर फोडल्या बाटल्या; बारमध्ये तरुणांचा राडा
4
पुणे हादरलं! भाजप पदाधिकाऱ्याच्या पत्नीने केली सेक्रेटरीची हत्या; मुलीच्या मदतीने गोणीत भरला मृतदेह
5
विक्रमी नफा होऊनही कर्मचारी कपात करणार Meta; १६ हजार कर्मचाऱ्यांवर टांगती तलवार
6
अक्षय्य तृतीयेला २० हजारात घरी आणा नवीन Honda Activa; दर महिना किती भरावा लागेल EMI?
7
संबंध बनवण्यासाठी ब्लॅकमेल करायचा, विवाहितेने युवकाला कायमचा संपवला; अत्यंत क्रूरपणे केली हत्या
8
नाशिक TCS प्रकरणात आता ATS ची एन्ट्री; निदा खानचे दिल्ली बॉम्बस्फोटातील आरोपीशी संबंध?
9
"शांतता करार करा, अन्यथा पुन्हा बॉम्बफेक करु"; ट्रम्प यांचा इशारा; इराणसोबतचा संघर्ष पेटणार?
10
आजपासून वैशाख प्रारंभ! गंगासप्तमी ते बुद्ध पौर्णिमेपर्यंतच्या उत्सवांचा जाणून घ्या धार्मिक ठेवा
11
IPL 2026: हैदराबादच्या संघात हुकमी एक्क्याची एन्ट्री; मुंबई, गुजरातसाठी खेळलाय सामने, कोण आहे तो?
12
Post Office ची जबरदस्त स्कीम, ₹२००० जमा करा; मॅच्युरिटीवर मिळेल ₹२२,७३२ चा फिक्स्ड रिटर्न, कोणती आहे स्कीम?
13
अयान टपरीवर मोबाईल विसरला अन् तिथेच फुटले बिंग; मुलींचे व्हिडिओ शिक्षकानेच केले फॉरवर्ड
14
...हे वागणं बरं नव्हं! शून्यावर आउट झाल्यानंतर शाहीन आफ्रिदीनं काय केलं? तुम्हीच बघा
15
"तुला जिवंत सोडणार नाही!" पत्नीसोबत अफेअर असल्याचा संशय, शेजाऱ्यावर तलवारीनं जीवघेणा हल्ला
16
अक्षय्य तृतीयेला सोने खरेदी करताय? मग ‘या’ ५ चुका टाळा, अन्यथा होईल मनस्ताप
17
"मूल नसणाऱ्या स्त्रियांना मूल देतो"; संगमनेरच्या भोंदू गडगे बाबाचा पर्दाफाश, पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या!
18
पुणे विमानतळावर सुखोई विमानाचं 'हार्ड लँडिंग'; मोठा अपघात टळला, ९ तासांनी धावपट्टी सुरु, अनेक विमाने रद्द!
19
रशियन कच्च्या तेलावर गुड न्युज! अमेरिकेचा युटर्न; नकार दिल्यानंतर आता केलं 'हे' महत्त्वाचं काम
20
भारताचा वेग जगात सर्वाधिक, पण अर्थव्यवस्था का घसरली?
Daily Top 2Weekly Top 5

प्रेक्षकांनाच हवा अभिरुचीचा पूर्ण हक्क

By admin | Updated: April 23, 2017 01:52 IST

सिने सेन्सॉरशिप कायद्यात बदल झाले पाहिजेत. केवळ काही दृश्य आणि संवाद हे ‘सेन्सॉर बोर्डा’च्या व्याख्येत न बसल्याने सिनेमातून काढणे टाकणे योग्य नाही,

- चंद्रकांत कुलकर्णीसिने सेन्सॉरशिप कायद्यात बदल झाले पाहिजेत. केवळ काही दृश्य आणि संवाद हे ‘सेन्सॉर बोर्डा’च्या व्याख्येत न बसल्याने सिनेमातून काढणे टाकणे योग्य नाही, तसेच मुख्यत: सेन्सॉर बोर्डावर न्यायालयीन स्तरावरील एकाही सभासदाचा समावेश नसणे ही गंभीर बाब आहे. गेल्या दीडेक वर्षांत अशा अनेक घटनांमुळे ‘सेंट्रल बोर्ड आॅफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी)’ चांगलेच चर्चेत राहिलेले आहे. किंबहुना, केंद्रात भाजपा सरकार आल्याच्या पार्श्वभूमीवर तर या चर्चेला वेगळेच वळण लागले आहे. या बोर्डाने चित्रपटांना केवळ प्रमाणपत्र असावे. कलाकृतीतील काटछाट बोर्डाने सुचवू नयेत, इथपासून ते या मंडळाची गरजच काय, अशी अनेक वळणे या चर्चेने घेतली आहेत. घटनेने दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या कलमाचा आधार घेत ही चर्चा रंगत असते. अर्थातच, या साऱ्या पार्श्वभूमीवर सेन्सॉर बोर्ड हे प्रकरण नेमके काय आहे, ते कसे चालते आणि त्याची सद्य:स्थिती काय आहे, याचा थोडा ऊहापोह करणे गरजेचे आहे.सिनेमांवर नियंत्रणासाठी काहीतरी व्यवस्था हवी, या दृष्टीने १९१८ मध्ये ब्रिटिश सरकारने ‘सिनेमॅटोग्राफर अ‍ॅक्ट’ आणला. पुढे स्वातंत्र्यानंतर त्यातच सुधारणा करून आपण त्याच वाटेवरून पुढे गेलो. नियमावर बोट ठेवून अमुक एक शब्द किंवा दृश्य आले की, ते आक्षेपार्ह ठरवायचे ही काम करण्याची सरधोपट पद्धत आहे. त्यामुळे जे पडद्यावर थेट दिसते, तेवढेच पाहायचे आणि बाकी सर्व बाजूला ठेवायचे हा फंडा आहे. त्यामुळे द्वयर्थी संवाद आणि विनोद खपून जातात व थेट शिव्यांना कात्री लागते. कोणतीही कलाकृती ही त्या-त्या काळातील समाजातील बदल टिपत असते.समाजातील बदलांचे प्रतिबिंब दृश्य रूपात मांडले जाण्याचे माध्यम म्हणजे सिनेमा होय. मग अशा परिस्थितीत केवळ नियम आणि जुन्या कलमांच्या आधारे कलाकृतीवर बंधन घालणे कितपत योग्य आहे, याचा विचार केला पाहिजे. चित्रपटात काय दाखवावे, काय दाखवू नये, याबद्दल आपल्याइतके नियम जगात कोठेच नसतील, अशी परिस्थिती आहे. चित्रपटाच्या कथेची, संहितेची काय मागणी आहे, त्यानुसारच दृश्यरचना करण्यात येते, पण हल्ली यावर सर्रास बंधने घातली जातात. त्यामुळे एखाद्या कलाकृतीविषयी ठोस भूमिका घेण्याचा अधिकार केवळ प्रेक्षकांना दिला पाहिजे. सद्यस्थितीत अस्तित्वात असणाऱ्या नियम, कायद्यांऐवजी प्रेक्षकांना त्यांच्या अभिरुचीप्रमाणे कलाकृतीविषयी निर्णय घेण्याचा पूर्ण हक्क दिला पाहिजे.

(लेखक चित्रपट-दिग्दर्शक आहेत.)