वेध - सोशल ‘जंग’

पुड्डुचेरीचे मुख्यमंत्री व्ही. नारायणसामी आणि या केंद्रशासित प्रदेशाच्या नायब राज्यपाल किरण बेदी यांच्यात सध्या सोशल मीडियावरून जोरदार जंग छेडली आहे. त्यांच्यात सुरु असलेल्या या संघर्षाने शासकीय कामकाजासाठी सोशल मीडियाचा वापर योग्य की अयोग्य हा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. कमी वेळात जास्तीतजास्त लोकांसोबत संपर्कासाठी समाज माध्यमे अत्यंत प्रभावी ठरत असल्याने राजकीय पक्षांकडून त्यांचा फार मोठ्या प्रमाणात वापर सुरू आहेच, पण शासकीय कामातही त्यांची कशी मदत होईल याचे नवनवे पर्यायही शोधले जात आहेत. बेदी यांनीही शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीवर नियंत्रणासाठी सोशल मीडियाच्या वापरावर भर देताना अलीकडेच एक व्हॉटस्अ‍ॅप ग्रुप स्थापन केला. पण प्रदेशाच्या मुख्यमंत्र्यांना मात्र त्यांची ही संकल्पना अजिबात रुचलेली नाही असे दिसते. कारण त्यांनी सर्व शासकीय अधिकारी, विभागप्रमुख आणि कर्मचाऱ्यांच्या नावे एक कडक फर्मान काढून सरकारी कामासाठी सोशल मीडियाच्या वापरावर पूर्ण बंदी घातली आहे. टिष्ट्वटर, व्हॉटस्अ‍ॅप, फेसबुक या सारख्या समाज माध्यमांच्या वापराने सरकारी गोपनीयता कायद्याचे उल्लंघन होतेच शिवाय ते केंद्रीय माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या दिशानिर्देशांच्याही विरोधात असल्याचे राज्य शासनाचे म्हणणे आहे. या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे सर्व्हर देशाबाहेर असल्याने परदेशात या माध्यमांमधील संवाद आणि माहिती मिळविली जाऊ शकते आणि ते देशासाठी धोकादायक असल्याचे शासनाने आपल्या बंदी आदेशात नमूद केले आहे. दुसरीकडे नायब राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांचा हा आदेश तडकाफडकी रद्दबातल ठरवून पुड्डुचेरीला विकास साधायचा असल्यास तंत्रज्ञानापासून दूर पळता येणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. नायब राज्यपालांना मुख्यमंत्र्यांचा आदेश रद्द करण्याचा अधिकार आहे किंवा नाही, हा मुद्दा वेगळा. पुढे ते स्पष्ट होईलही. पण सोशल मीडियाच्या सरकारी वापरावरील चर्चेला नवे वळण मिळाले हे मात्र नक्की. यापूर्वी २०१२ साली सोशल मीडियावर शासकीय दस्तावेज टाकण्याचे प्रकरण दिल्ली उच्च न्यायालयात पोहोचले होते. त्यावेळी न्यायालयाच्या ंआदेशानुसार केंद्र शासनाने २०१४ साली सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी ई-मेल धोरण तयार केले होते. त्यानुसार व्हॉटस्अ‍ॅपवर शासकीय माहितीचे आदानप्रदान हे कायद्याचे उल्लंघनच ठरते. आणि यासाठी सरकारी अधिकाऱ्याला पब्लिक रेकॉर्ड अ‍ॅक्टअंतर्गत पाच वर्षांची शिक्षाही होऊ शकते. सरकारी गोपनीयता कायदा येथे लागू होणार नाही. पण सोशल मीडिया कंपन्यांचे सर्व्हर विदेशात असल्याने या कंपन्या भारतीय कायदे मानण्यास बाध्य नाहीत. अमेरिकेत नऊ इंटरनेट कंपन्यांनी आॅपरेशन प्रिझ्मअंतर्गत भारतासह अनेक देशांची माहिती अमेरिकी गुप्तचर संस्थांना पुरविली होती. हे वास्तव उघड झाल्यावरही भारत सरकार या कंपन्यांविरुद्ध कुठलीही कारवाई करू शकले नव्हते. त्यामुळे उभय नेत्यांमधील हा संघर्ष म्हणजे राजकीय वर्चस्वाची लढाई असली तरी शासकीय कामकाजासाठी सोशल मीडियाचा वापर किती आणि कसा व्हावा अथवा होऊच नये याबाबतचे धोरण अधिक स्पष्ट होण्याची गरज आहे.