केवळ लोकभावनेचा विजय

अखेर संसदेने बालगुन्हेगारी कायद्यात बदल केला. दिल्लीत २०१२ साली डिसेंबरच्या १६ तारखेला सामूहिक बलात्काराची जी भीषण घटना घडली व त्यातून जो जनक्षोभ उसळला, त्याचीच परिणती म्हणजे संसदेचा हा निर्णय आहे. कायदे हे एखाद्या विशिष्ट घटनेला वा प्रसंगाला अनुसरून बनवले जात नाहीत. किंबहुना बनवले जाऊ नयेत. कायदा बनवताना समाजाच्या व्यापक हिताचा जसा विचार केला जायला हवा, तसाच नवा कायदा करणे वा असलेल्या कायद्यात बदल करणे हे नैमित्तिक असता कामा नये. शिवाय लोकभावनेपेक्षा दूरगामी स्वरूपाचे लोकहित लक्षात घेऊन आणि ते राज्यघटनेतील तरतुदीशी सुसंगत आहे की नाही, हे ठरवूनच कायदे करण्याचा निर्णय घेतला जायला हवा. त्याचबरोबर ‘न्याय झाला’ की नाही, हे जनमनात ‘न्याया’ची जी समज आहे, तिच्यावर अवलंबून असता कामा नये. आजच्या आधुनिक जगात ‘गुन्हेगारीशास्त्र’ बरेच पुढे गेले आहे. गुन्ह्यांमागची मानसिक प्रेरणा, गुन्हा करणाऱ्याची सामाजिक व आर्थिक परिस्थिती, त्याची झालेली जडणघडण इत्यादी घटकही लक्षात घेतले जाऊ लागले आहेत. ‘बलात्कार’ वाढले आहेत, म्हणून कायदे ‘कडक’ करा आणि जास्तीत जास्त ‘कठोर’ शिक्षा देण्याची तरतूद त्यात करा, ही मनोभूमिका नुसती अशा आधुनिक काळातील गुन्हेगारशास्त्राशीच विसंगत नाही, तर ती एकूणच माणसाला कायमस्वरूपी ‘गुन्हेगार’ ठरवणारी आहे. असे नसते, तर वरील घटनेनंतर कायद्यात बदल करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या समितीने आता जो बदल केला, तो सुचवलाच असता की! जर १६ ते १८ वयोगटातील मुलाला गुन्ह्याचे गंभीर स्वरूप माहीत असूनही त्याने तो केल्याची शक्यता गृहीत धरायची असेल, तर ‘मुलं आजकाल लवकर वयात येतात’ याच संलग्न युक्तिवादाच्या आधारे लग्नाच्या संमतीचे वय, मतदानाचा अधिकार देण्याचे वय इत्यादी सर्व प्रकारच्या कायद्यातही बदल करणार काय? शिवाय आज १६ ते १८ या वयोगटातील मुलांनी गंभीर गुन्हा केल्यास त्यांना ‘प्रौढ’ ठरवून न्यायालयासमोर उभे केले जाणार असेल, तर याच वयोगटातील तरूणींचे काय? कायद्यातील नव्या बदलाचा गैरफायदा कोणालाही घेता येऊ नये, या दृष्टीने अनेक तरतुदी कशा करण्यात आल्या आहेत, याचे दाखले मंगळवारी राज्यसभेत महिला व बालकल्याण खात्याच्या मंत्री मेनका गांधी यांनी दिले. पण प्रश्न कायद्यातील तरतुदींचा नसून त्यांच्या अंमलबजावणीचा आहे. हुंडाविरोधी कायदा आहे. दलितांवरील अत्त्याचाराला प्रतिबंध करणारा कायदा आहे. महिलांना सोसाव्या लागणाऱ्या कौटुंबिक अत्त्याचाराच्या विरोधातही संसदेने कायदा केला आहे. बालगुन्हेगार कायद्यात बदल करण्याअगोदरच एक दिवस कोणतीही चर्चा न करता सर्वसंमतीने राज्यसभेने दलित अत्त्याचार विरोधी कायद्यातही नव्याने बदल केला. त्यापैकी एक बदल आहे, तो म्हणजे डोक्यावरून मैला वाहून नेण्याच्या सक्तीला प्रतिबंध करण्याचा. पण आज देशातील काही नगर परिषदातच ही प्रथा अस्तित्वात आहे. मध्यंतरी मुंबई उच्च न्यायालयाने या संबंधी अत्यंत कडक शब्दात राज्य सरकारची हजेरी घेतली होती. दलितांवर होणाऱ्या अत्त्याचारांच्या प्रकरणात काय होत असते, हे तर जगजाहीरच आहे. अनेक दलित संघटना व गट यांनी आवाज उठवूनही हे अत्त्याचार करणारे मोकाट असतात; कारण पोलीस व प्रशासकीय यंत्रणा गुन्हे नोंदवून योग्य तपासच करीत नाहीत. त्यामुळे खटले उभे राहून, पुरावे मांडले जाऊन, साक्षी होऊन निर्णय लागण्याची न्यायालयीन प्रक्रि याच सुरू होत नाही आणि ती जर सुरू झाली, तर ती प्रदीर्घ काळ प्रलंबित राहते. त्यामुळे अंतिमत: निकाल लागून आरोपी सुटतात. सलमान खानच्या प्रकरणात तो सुटल्यावर जो टीकेचा गदारोळ उडाला, तसे अशा प्रकरणात कधीच घडताना दिसत नाही. गुन्हा नोंदवणे, तपास होणे, खटला उभा राहणे, सुनावणी होणे व निकाल लागणे या प्रत्येक टप्प्यावर जो विलंब होतो व जी बेपर्वाई दाखवली जाते, त्यामुळे न्यायदानाच्या प्रक्रि येतून ‘न्याय’ मिळत नाही, ही लोकभावना प्रबळ बनत गेली आहे. परिणामी बलात्कार वा खून झाला की, ‘जन्मठेप’ वा ‘फाशी’ हवी, अशी मागणी केली जात आली आहे. त्यातच विशिष्ट सामाजिक व आर्थिक परिस्थितीमुळे लहानपणीच वाईट संगत लागून एखादा मुलगा अशा गुन्ह्यात अडकला, तर प्रस्थापित बालगुन्हेगार कायद्यातील तरतुदीनुसार तो तीन वर्षांत सुटणार, हे लक्षात आल्यावर सामाजिक गदारोळ उडतो किंवा तो हेतूत: उडवूनही दिला जातो. आजकालचे राजकारण हे लोकभावनेला विधायक वळण लावण्याऐवजी तिच्यावर आरूढ होऊन सत्ताधारी बनण्याचे किंवा सत्ताधाऱ्यांना अडचणीत आणण्याचे असल्याने मग संसदेत मंगळवारी जे झाले, तसे होते. त्यामुळं लोकभावनेचा विजय होत असला तरी नि:पक्ष न्यायाच्या तत्वालाच हरताळ फासला जात असतो.