यदु जोशी, सहयोगी संपादक, लोकमत
२८८ पैकी २३६ जागा महायुतीला मिळाल्या आणि नवीन सरकारचा शपथविधी बिनधोक होईल असे वाटत असतानाच सरकार स्थापनेला तब्बल १३ दिवस लागले. त्यातही रुसवेफुगवे समोर आले. शपथविधी समारंभासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मुंबईत यायला दोन तास बाकी असेपर्यंत शिंदे उपमुख्यमंत्री होणार की नाही याचा घोळ सुरू होता. ‘अतिपरिचयात अवज्ञा’ असते इथे ‘अतिबहुमतात गोंधळ’ होता! ‘शिंदेंसाठी आम्ही मुख्यमंत्रिपदाचा त्याग केला अन् ते मात्र मुख्यमंत्रिपद सोडताना आढेवेढे घेत आहेत’, अशी प्रतिक्रिया भाजपप्रेमींमध्ये उमटली. काही बुद्धिजिवींनी सोशल मीडियावर चिंता व्यक्त केली की हे काय चालले आहे महाराष्ट्रात? निकाल लागून १०-१२ दिवस झाले तरी सरकार बनत नाही, महाराष्ट्र ठप्प झाला आहे वगैरे.
खरेतर, या आधी असे बरेचदा घडले आहे. स्वत:चे तब्बल १३७ आमदार आणि अजित पवार यांचे ४१ आमदार सोबत असल्याने भाजपचा आत्मविश्वास फारच वाढला. ‘बघा, शिंदेंना आपण मुख्यमंत्री केले, पण आज ते किती खळखळ करत आहेत, हे बरोबर नाही. शिंदे युतीधर्म पाळत नाहीत’- असे लगेच म्हटले जाऊ लागले. शिंदेंपेक्षा अजित पवार चांगले, कुठलेही नखरे न करता भाजपच्या मुख्यमंत्रिपदाला निकालाच्या दुसऱ्या दिवसापासूनच पाठिंबा दिला, अशी अजितदादांबद्दलची सहानुभूती अचानक निर्माण झाली.
- असे असले तरी सगळा दोष शिंदेंना कसा द्यायचा हा प्रश्न आहेच. उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाला आव्हान देत ते बाहेर पडले, त्यांच्या पक्षाचे ४० आमदार त्यांच्यासोबत गेले. ‘मातोश्री’च्या वर्चस्वाला एवढा मोठा धक्का देणे छगन भुजबळ, राज ठाकरे, नारायण राणे यांनाही जमले नव्हते, ते शिंदेंनी करून दाखविले. ठाकरेंचा प्रभाव एकीकडे मोडीत काढायचा आणि दुसरीकडे शक्तिशाली भाजपसोबत राहताना स्वत:च्या पक्षाचे बळ वाढवायचे अशी दुहेरी जबाबदारी आता शिंदे यांच्यावर आहे.
भाजपच्या चष्म्यातून शिंदेंकडे पाहिले तर त्यांचे आढेवेढे, रुसवेच दिसतील; पण शिंदेंच्या चष्म्यातून पाहिले तर त्यांची भूमिका चुकीची कशी म्हणायची? शिंदे हे त्यांच्या पक्षाचे प्रमुख आहेत. मुंबई, ठाण्यासह शेकडो स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तोंडावर असताना दमदार कामगिरी करायची असेल तर भाजपला शरण जाणे हे शिंदे यांना राजयकीयदृष्ट्या परवडणारे नाही. शिवाय राजकारणात उद्या वगैरे काही नसते, जे असते ते आजचे, आताचे! मंत्रिपदांचे आणि खात्यांचे वाटप आता जे काही होईल तो पॅटर्न पाच वर्षांसाठी असेल. अशावेळी या दोन्हींसाठी भाजपसमोर ताणून धरण्याची शिंदे यांची खेळी त्यांच्या राजकारणासाठी योग्यच!
मित्रांपेक्षा आपण आमदारसंख्येने दुप्पट असले पाहिजे हे भाजपचे लक्ष्य होते आणि ते साध्यही झाले. मात्र, महायुतीमध्ये आपण म्हणू तसेच मित्रांनी वागले पाहिजे हा भाजपचा अट्टाहास शिंदे यांनी का स्वीकारावा? भाजपला स्वबळावर बहुमतासाठी सातएक आमदार कमी असले तरी त्यांच्या अटी-शर्तींवरच सगळे चालणार नाही असा संदेश शिंदे यांनी या निमित्ताने भाजपला दिला आहे. शिंदेंंकडे भाजपपेक्षा निम्म्याहून कमी आमदार असल्याने त्यांना आपल्या मर्यादांची नक्कीच जाणीव असणार. मुख्यमंत्रिपदासाठी आपण अडून बसण्याला काहीही अर्थ नाही याची कल्पना त्यांना होती, म्हणूनच त्यांनी या पदावरचा दावा आधीच सोडला. मात्र, महत्त्वाची खाती, जादा मंत्रिपदे यासाठी ते अडून बसले.
केंद्रात भाजपला मित्रपक्षांच्या खासदारांची गरज असताना शिंदेंचे सात खासदार ही त्यांची जमेची बाजू आहेच. शिंदे यांना गृहमंत्रिपद हवे होते, ते भाजपने त्यांना दिले नाही तर एकप्रकारे शिंदे तहात हरले असाच त्याचा अर्थ होईल, पण तहात हरण्याच्या भीतीने मित्राशी संघर्षच करायचा नाही हे शिंदे यांच्यासारख्या अस्सल शिवसैनिकाला जमणारे नव्हतेच. भाजपशी तडजोडींमध्ये त्यांच्या पदरी काय पडले यावर टीकाटिप्पणी जरूर होईल, पण भाजप बलाढ्य असला तरी शरण जाण्याची भूमिका मी घेणार नाही हा शिंदे यांनी दिलेला संदेश त्यांच्या पक्षाच्या दृष्टीने योग्यच म्हणावा लागेल. विरोधकांना संपविण्याची भाजपची रणनीती समजू शकते, पण मित्रांचा विरोधही चालणार नाही हे धोरण मित्र स्वीकारतीलच असे नाही. अजित पवार यांनी हत्ती होऊन लाकडे फोडण्यापेक्षा मुंगी होऊन साखर खाणे पसंत केले, पण शिंदे म्हणजे अजित पवार नाहीत. देवेंद्र फडणवीस यांना पुढची पाच वर्षे अजित पवारांना सांभाळणे तुलनेने सोपे असेल. शिंदे ‘हँडल विथ केअर’ असतील.