भाजपाची दुहेरी रणनीती; छोट्या भावाच्या खच्चीकरणाला गती?

दबावाचे राजकारण रेटून ते पूर्णत्वास नेतानाच भाजपने आपल्या पारंपरिक मित्रपक्ष शिवसेनेला अखेर ‘युती’अंतर्गत कमी जागा देत लहान भावाची भूमिका स्वीकारायला तर भाग पाडले

- किरण अग्रवालदबावाचे राजकारण रेटून ते पूर्णत्वास नेतानाच भाजपने आपल्या पारंपरिक मित्रपक्ष शिवसेनेला अखेर ‘युती’अंतर्गत कमी जागा देत लहान भावाची भूमिका स्वीकारायला तर भाग पाडले आहेच, शिवाय महानगरांमधील मतदारसंघ स्वत:कडे ठेवून भविष्यातील राजकीय तरतूदही करून घेतल्याचे पाहता, साथीदाराच्या संघटनात्मक घराचे वासे खिळेखिळे होण्याची भीती रास्त ठरून गेली आहे.राज्यातील विधानसभा निवडणुकीसाठी यंदाही ‘युती’ होणार की नाही, याबद्दलची उत्सुकता सर्वांना लागून होती; कारण निवडणूक कार्यक्रम घोषित होऊन अर्ज दाखल करण्यास प्रारंभ झाला असतानाही त्याची निश्चिती झालेली नव्हती. शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी तर ‘युती’च्या जागावाटपाचा निर्णय हा भारत-पाक फाळणीपेक्षाही महाकठीण असल्याचे सांगितले होते, त्यामुळे संभ्रमावस्था वाढून गेली होती. पण अंतिमत: हो ना करता करता जागांच्या फॉर्म्युलाविनाच ‘युती’ची घोषणा झाली. अर्थात, उभय पक्षांच्या प्रमुखांनी एकत्र येऊन ती न करता एवढा उत्सुकतेचा ठरलेला निर्णय चक्क प्रसिद्धीपत्रकान्वये कळविला गेल्याने युतीच्या जागावाटपात उभयतांचे एकमत नसल्याचेच त्यातून स्पष्ट व्हावे. शिवाय, शिवसेनेला लहान भावाचीच भूमिका स्वीकारावी लागल्याचेही दिसून आले. पण हे होत असताना, म्हणजे जागांच्या संख्येत शिवसेनेचे बळ घटविले जात असताना, शहरी व विशेषत: महानगरी क्षेत्रातील अधिकतर जागा भाजपने आपल्याकडेच ठेवून घेत एकप्रकारे सहयोग्याच्या राजकीय खच्चीकरणाची व्यूहरचना अमलात आणल्याचेही लपून राहू शकलेले नाही. त्यामुळे आता अशा ठिकाणच्या डावलल्या गेलेल्या शिवसैनिकांनी निवडणूक प्रचारात भाजपशी असहकार पुकारण्याचे इशारे चालविलेले दिसून येत आहेत.

युती करताना नागपूर, पुण्यातील मतदारसंघ भाजपने स्वत:कडे ठेवले आहेत, तसेच नाशकातील तीन मतदारसंघही आपल्याच हाती राहू दिले आहेत. ठाणे हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला मानला जातो. त्यामुळे तेथील जागा शिवसेनेला मिळावी, अशी आग्रही मागणी असताना तेथील जागाही भाजपनेच घेतली आहे. त्यामुळे युती होऊनही दोन्ही पक्षांतील कार्यकर्त्यांत नाराजीचे वातावरण पसरले आहे. गेल्यावेळी शिवसेना-भाजप स्वतंत्र लढले होते; परंतु तत्पूर्वी ‘युती’ने लढलेल्या सर्वच निवडणुकांमध्ये या महानगरी मतदारसंघातील काही जागा शिवसेनेनेही लढविल्या होत्या. भाजपचा शहरी तर शिवसेनेचा ग्रामीण भागात पक्षीय वरचष्मा आहे हे खरे; परंतु गेल्या निवडणुकीतील निकालाचा आधार घेत मेट्रो सिटीतील अधिकांश जागा भाजपने आपल्या हाती ठेवल्याने त्या-त्या क्षेत्रात शिवसेनेची असलेली संघटनात्मक स्थिती खिळखिळी होण्यास मदत घडून येऊ शकते. कारण, स्वबळावर लढण्याच्या तयारीने कामास लागलेल्या शिवसेनेतील तिकिटेच्छुकांची संधी हिरावली जाणार असल्याने त्याचा पक्ष-संघटनेवरही परिणाम घडून येणे स्वाभाविक ठरावे. त्यामुळे या महानगरांमध्ये भाजपचे आमदार निवडून आल्यास भविष्यात त्याबळावर महापालिकेसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांतही भाजप प्राबल्य मिळवेल व त्यातून ‘युती’धर्म निभावताना शिवसेनेचा कमकुवतपणा वाढीस लागण्याची भीती नाकारता येऊ नये.

महत्त्वाचे म्हणजे, गेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीपूर्वीपर्यंत शिवसेना-भाजपच्या नेत्या-कार्यकर्त्यांमध्ये होणारे वाद-विवाद राजकीय चर्चेचा विषय ठरले होते. उदाहरणच द्यायचे तर, नाशिक महापालिकेतील भाजपच्या सत्ताधाऱ्यांना शिवसेनेच्या सदस्यांनी कधीच स्वस्थता लाभू दिली नाही. इतकेच नव्हे तर, राज्य सरकारच्याही काही निर्णयांविरोधात रस्त्यावर उतरून शिवसैनिकांनी मोर्चेबाजी करीत भाजपला घरचा आहेर दिल्याचे बघावयास मिळाले होते. तद्नंतर लोकसभा ‘युती’ने लढल्यामुळे नाशकातील खासदारकीची जागा शिवसेनेला पुन्हा राखता आली; परंतु शहरातील इच्छुकांची आमदारकीची संधी हिरावली गेली. नाशिक मध्य, पूर्व व पश्चिम या तीन मतदारसंघांपैकी किमान एक तरी जागा शिवसेनेला सोडण्याची मागणी केली गेली होती. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले आहे. पुण्यातील आठपैकी दोन जागांची मागणी शिवसेनेने केलेली होती; पण तिथेही सर्व आठ जागा भाजपने घोषित केल्या. त्यामुळे पुणे, नागपूर, नाशिक , ठाणे, नवी मुंबईसारख्या महानगरांमध्ये शिवसेनेचे जे काही वर्चस्व आहे ते संपुष्टात आणण्याची खेळी तर यामागे नसावी ना, अशी शंका घेतली जाणे स्वाभाविक ठरले आहे. थोडक्यात, ‘युती’मध्ये टिकून राहण्यासाठी शिवसेनेला कमी जागांवर समाधान मानतानाच महानगरांमधील बळ घटवून घेण्याचे दुहेरी नुकसान पत्करण्याची वेळ आल्याचे म्हणता यावे.