लेख: तुमचा पिझ्झा पोहोचविणारा उन्हात होरपळतो आहे, सावधान!

उष्णतेच्या लाटांचा सर्वाधिक फटका देशातील असंघटित कामगारांना बसतो. त्यामुळे त्यांना केवळ आपल्या कामालाच नाही, जिवालाही मुकावे लागते!

डॉ. कुलदीपसिंह राजपूत,
स्थलांतर, कामगार विषयांचे अभ्यासक
वाढत्या उष्णतेच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने उष्णतेच्या लाटांपासून नागरिकांचे संरक्षण करण्यासाठी काही मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या आहेत. त्यात मुख्यतः असंघटित कामगारांना केंद्रस्थानी ठेवले आहे, हे महत्त्वाचे आहे. उष्णतेच्या लाटांचा सर्वाधिक फटका देशातील असंघटित कामगारांना बसतो, हे ध्यानात घेत मागील वर्षी राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने राज्यांसाठी मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या. असंघटित कामगारांमध्ये शेतमजूर, बांधकाम, वीटभट्टीवरील कामगार, नाका कामगार, डिलिव्हरी कामगार, फेरीवाले, लघुउद्योगांतील कामगार, कचरा वेचक आणि स्वच्छता कामगार हे विशेषतः उष्णतेशी संबंधित आजारांच्या उच्च जोखमीला सामोरे जातात. उन्हात काम करण्याची अपरिहार्यता, सुरक्षात्मक साधनांचा अभाव, अपुरी आरोग्यसेवा आणि सामाजिक सुरक्षेची कमतरता यामुळे लाखो कामगार अक्षरशः उष्णतेच्या तडाख्यात सापडतात. परिणामी, उष्माघात, निर्जलीकरण, तीव्र थकवा, शारीरिक संतुलन बिघडणे, रक्तवाहिन्यांवर ताण, हृदयरोग, श्वसनविकार आणि मूत्रपिंडाच्या आजारांचा धोका वाढतो. काही प्रसंगी उष्णता कामगारांचा जीवही घेते.

जागतिक आरोग्य संघटनेने अतितापमान आणि उष्णतेच्या लाटांना ‘सायलेंट किलर’ असे संबोधत २०३० नंतर दरवर्षी सुमारे ३८ हजार मृत्यू उष्णतेमुळे होतील, असा इशारा दिला आहे. तसेच आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने हवामान बदल आणि वाढती उष्णता यामुळे असंघटित व स्थलांतरित कामगारांच्या आरोग्य व सुरक्षिततेवर गंभीर परिणाम होत असल्याचे सातत्याने अधोरेखित केले आहे. त्यांच्या २०२४ मधील अहवालानुसार, जगभरातील ७० टक्क्यांहून अधिक कामगार अत्याधिक उष्णतेच्या संपर्काच्या धोक्यात आहेत. 

भारताच्या संदर्भात ही स्थिती अधिक चिंताजनक ठरते, कारण देशातील बहुतांश कामगार असंघटित क्षेत्रात कार्यरत आहेत. म्हणून उष्णता आणि उष्णतेच्या लाटांचा प्रश्न हा केवळ पर्यावरणीय मुद्दा राहिलेला नसून तो एक व्यापक सामाजिक व वर्गीय प्रश्न बनला आहे. उष्ण लाटा आणि दारिद्र्य यांच्यातील सहसंबंध अलीकडील अभ्यासकांनी अधोरेखित केला आहे. पराकोटीचे दारिद्र्य आणि आर्थिक असुरक्षितता यांमुळे असंघटित कामगारांना जीव धोक्यात घालून उष्ण लाटांमध्ये काम करावे लागते.

तीव्र उष्णतेत दीर्घकाळ काम केल्यामुळे त्यांच्या कार्यक्षमतेत घट होते; परिणामी कामाचे तास कमी होतात आणि उत्पन्न घटते. यामुळे वेतनात कपात, वेतन चौर्य किंवा काही प्रसंगी कामगारांना अकार्यक्षम ठरवून नोकरीवरून कमी करण्याची परिस्थिती निर्माण होते. परिणामी कामगारांचे आर्थिक स्थैर्य ढासळते, कर्जबाजारीपणा वाढतो आणि ते गरिबीच्या दुष्टचक्रात अधिकच अडकून राहतात.

असंघटित, विशेषतः स्थलांतरित कामगार आरोग्य सेवांचा कमी वापर करतात. आयुष्मान भारत योजनेतील मर्यादित समावेशन, सार्वजनिक आरोग्य सेवेची अपुरी पोहोच, सामाजिक सुरक्षा व आरोग्य विम्याचा अभाव यामुळे कामगारांना उपचारांसाठी मोठा खर्च सोसावा लागतो. उष्ण लाटांसारख्या अनेक नैसर्गिक आपत्तींचा महिलांवर जादा विपरीत परिणाम होत असल्याने उष्णतेचा लिंगभावात्मक पैलूही महत्त्वाचा ठरतो. महिला कामगारांना श्रमबाजारातील भेदभाव, प्रस्थापित लिंग असमानता तसेच घरकाम, बालसंगोपन आणि मजुरीचे दुहेरी-तिहेरी ओझे सहन करावे लागते. याशिवाय, उष्ण लाटांमध्ये दीर्घकाळ मजुरी केल्यामुळे मासिक पाळीतील अनियमितता वाढते तसेच महिलांचे प्रजनन आरोग्य आणि प्रजनन क्षमतादेखील धोक्यात येते. दुर्दैवाने महिला कामगारांच्या या प्रश्नांची पुरेशी चर्चा होत नाही.

शहरांमध्ये झोमॅटो, स्विगी आणि ब्लिंकिट यामध्ये काम करणाऱ्या गिग डिलिव्हरी कामगारांना ऑर्डर पूर्ण करण्यासाठी तीव्र उन्हात दीर्घकाळ काम करावे लागते, ज्यामुळे त्यांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होण्याचा धोका वाढतो. मागील वर्षी दिल्ली सरकारने उष्णतेशी सामना करण्यासाठी काही ठोस उपाययोजना राबवल्या होत्या. यात उष्माघातासाठी पूर्वसूचना यंत्रणा, बस थांब्यांवर हरित छप्पर, ‘आपदा मित्र’ स्वयंसेवकांची नियुक्ती, ३,००० वॉटर कूलर बसवणे आणि रुग्णालयांमध्ये स्वतंत्र उष्माघात वॉर्ड सुरू करणे यांचा समावेश होता. ओरिसा, गुजरात, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांनीही उष्णता व्यवस्थापनासाठी विशेष कार्यनीती राबवल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र शासनानेही मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या आहेत. त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी झाली तर उष्णतेमुळे होणारे कामगारांचे मृत्यू आणि आजार मोठ्या प्रमाणात टाळता येतील.