अग्रलेख : ...रोके रुका है सवेरा

महाराष्ट्रातील ९० टक्के उद्योग सुरू झाल्याने औद्योगिक चित्र समाधानकारक आहे. उर्वरित १० टक्के उद्योगापुढील संकटे नजीकच्या काळात दूर होतील, असा विश्वास उद्योगविश्व व्यक्त करीत आहे.

कौन बनेगा करोडपती.. टीव्हीवरील या लोकप्रिय शोने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर नवीन सीझन सुरू करताना ‘सेटबॅक का जवाब कमबॅक से दो’, अशी टॅगलाइन घेतली आहे. कोरोनाच्या संकटाने आपली प्रकृती बिघडवली, आर्थिक कणा मोडला, शैक्षणिक घडी विस्कटली. जणू या संकटाने आपल्याला जखडून ठेवले होते. मात्र सरत्या सप्टेंबर महिन्याने कोरोनाच्या संकटामुळे आलेले साचलेपण संपुष्टात येत असल्याचे संकेत दिले आहेत. देशाच्या आर्थिक उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत असलेल्या जीएसटीचे उत्पन्न गतवर्षी आॅगस्ट महिन्यात ९८ हजार कोटी रुपयांच्या घरात होते ते यंदा आॅगस्टमध्ये ३२ हजार कोटी रुपये इतके कमी झाले होते. मात्र अनलॉकमुळे सप्टेंबर महिन्यात आर्थिक चक्र पुन्हा गती घेऊ लागताच जीएसटीचे उत्पन्न ९५ हजार कोटी रुपयांच्या घरात गेले. अनेक राज्य सरकारांना जीएसटीचा वाटा मिळाला नसल्याने ती आर्थिक अडचणीत आली असून, केंद्र व राज्य सरकारच्या संबंधात तणाव निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर सप्टेंबर महिन्यातील वाढ सुचिन्ह आहे. अर्थात एप्रिल ते आॅगस्ट या कालावधीत उत्पन्नातील घट २५ टक्के आहे. ती भरून काढणे हे मोठे आव्हान असले तरी आर्थिक संकटामुळे कोलमडलेल्या सरकारांना दिलासा देणारी ही घटना आहे.

महाराष्ट्रातील ९० टक्के उद्योग सुरू झाल्याने औद्योगिक चित्र समाधानकारक आहे. उर्वरित १० टक्के उद्योगापुढील संकटे नजीकच्या काळात दूर होतील, असा विश्वास उद्योगविश्व व्यक्त करीत आहे. लॉकडाऊनमुळे उद्योग बंद पडले व हाताला काम नसल्याने परराज्यातून आलेले मजूर गावी परत गेले. अनेकजण पुन्हा परत आले असले तरी मजुरांच्या उपलब्धतेत कमतरता आहे. परंतु तरीही अनेक उद्योगांनी हार न मानता उत्पादन सुरू केले आहे. उपनगरीय लोकल सेवा ही बृहन्मुंबईची जीवनवाहिनी आहे. लोकल सुरू होताच मुंबई महानगर क्षेत्रातील ही कमतरता भरून निघेल. मुंबई ही जशी श्रमिकांची आहे तशी ती धनिकांचीही आहे. येथील मालमत्तांचे दर आभाळाला भिडलेले असतात. गेल्या चार-पाच महिन्यांत बांधकाम उद्योगाला अवकळा आली होती. मात्र त्यातून सावरण्याकरिता स्टॅम्प ड्यूटीत सवलत देण्यात आली. दर कमी झाले असतानाच विकासकांनी घरांचे पैसे देण्याकरिता विविध सवलतींचा वर्षाव केल्यामुळे २००५ नंतर प्रथमच स्थावर मालमत्तेची बाजारपेठ ही ग्राहकाभिमुख झाली आहे. परिणास्वरूप सप्टेंबर महिन्यात महाराष्ट्रात मालमत्ता खरेदीचे एक लाख १९ हजारांहून अधिक व्यवहार नोंदणीकृत झाले आहेत.

एप्रिल महिन्यात बृहन्मुंबईत एकही मालमत्ता नोंदणी झालेली नसताना सप्टेंबर महिन्यात साडेपाच हजारांहून अधिक खरेदी व्यवहारांची नोंदणी केली गेली. जानेवारी महिन्यात कोरोनाची चाहूल लागलेली नसताना राज्यात एक लाख १६ हजार मालमत्तांच्या खरेदीची नोंदणी झाली होती. त्यामुळे मालमत्ता खरेदीबाबत परिस्थिती पूर्णत: समाधानकारक पातळीवर आली आहे. कोरोनाच्या संकटामुळे मोठ्या आकाराच्या घरांची गरज ग्राहकांना पटली असल्याने भविष्यात मोठ्या फ्लॅटची मागणी वाढेल, अशी आशा बिल्डरांना वाटत आहे. इंधनाची वाढती मागणी हेही आर्थिक चक्र गतिशील असल्याचे एक द्योतक आहे. गतवर्षीच्या सप्टेंबर महिन्यात पेट्रोलची जेवढी मागणी होती त्यापेक्षा दोन टक्के अधिक मागणी यंदाच्या सप्टेंबर महिन्यात नोंदली गेली तर डिझेलची मागणी मागील आॅगस्ट महिन्याच्या तुलनेत सप्टेंबरमध्ये २२ टक्क्यांनी वाढली. डिझेलची वाढलेली मागणी हे आर्थिक व्यवहार गती पकडत असल्याचे निदर्शक मानले जाते. कारण डिझेलवर औद्योगिक कच्च्या व पक्क्या मालाची ने-आण करणारे ट्रक तसेच शेतीकरिता उपयुक्त ठरणारे ट्रॅक्टर चालवले जातात. जून ते आॅगस्ट या काळात कोरोना लॉकडाऊन तसेच मुसळधार पाऊस यामुळे डिझेलच्या मागणीत बरीच घट झाली होती. वाहनांच्या खरेदीतील वाढ आणि सेन्सेक्समधील उसळी ही नवश्रीमंत मध्यमवर्गालाही सुखावणारी आहे. साहिर लुधयानवी यांच्या शब्दात सांगायचे तर, रात भर का है मेहमान अंधेरा किस के रोके रुका है सवेरा. रात जितनी भी संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी. गम न कर गर है बादल घनेरा..

कोरोनावर वैद्यकीय उपचाराकरिता प्रत्येक व्यक्तीला तीन ते पाच लाख रुपये खर्च येतो. कुटुंबातील अन्य सदस्यांना कोरोनाने गाठले तर आर्थिक संकट कितीतरी गहिरे होते. त्यामुळे खिशातला पैसा बाहेर न काढण्याकडे सध्या लोकांचा कल आहे. हे भय कमी होणे अर्थव्यवस्थेला पोषक ठरेल.