विदर्भाच्या मागासलेपणाबद्दल आजवर बरेचदा बोलले गेले. मनाचा मोठेपणा दाखवत विदर्भ हा संयुक्त महाराष्ट्रात सहभागी झाला, पण त्यावेळी या मागास भागाला दिली गेलेली आश्वासने, त्यासाठी केलेला नागपूर करार या कशाचीही नंतरच्या काळात अंमलबजावणी काही होऊ शकली नाही. या अन्यायासाठी कोणाला दोष देण्यापेक्षा विदर्भाची रेष मोठी करणे हा विचार समोर ठेवून देवेंद्र फडणवीस यांनी ते मुख्यमंत्री झाल्यानंतर विचार आणि कृती, असे दोन्ही केले. आज नागपूरनजीकच्या मिहान - विशेष आर्थिक क्षेत्रात (एसईझेड) उद्योगांचे मोठे जाळे उभे राहत आहे. फडणवीस यांच्या इच्छाशक्तीने पायाभूत सुविधा निर्माण झाल्या. आज मुंबई, पुण्याइतकीच मिहानला पसंती दिली जात आहे. त्यातूनच आयटी, बोईंगच्या एमआरओसह अनेक उद्योग या ठिकाणी आले आहेत. एक लाखावर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार मिळाले आहेत. जगभरातील नामवंत कंपन्या मिहानमध्ये येऊ घातल्या आहेत.
पुढच्या वर्षी नागपुरात फाल्कन, राफेलची निर्मिती सुरू होईल. राजकीय वर्चस्व, हेवेदावे, नेत्यांची आपसातील स्पर्धा याचाही फटका आघाडी सरकारच्या काळात या प्रकल्पाला निश्चितपणे बसला. पुढे मिहानने बाळसे धरले, तरी त्याचा पूर्ण क्षमतेने विकास होण्यासाठी सर्वात आवश्यक होती ती विस्तारित विमानतळ धावपट्टी. नागपूरच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची क्षमता जगभरातील नामवंत उद्योग आल्यानंतर वाढणार असलेल्या हवाई गतिविधींसाठी निश्चितच अपुरी होती. आताची धावपट्टी ४५ मीटर रुंद ३६०० मीटर लांब आहे. सध्या विमानतळावर एकावेळी १७ विमानांचे लँडिंग होऊ शकते. मात्र, या धावपट्टीला जोडून ६० मीटर रुंद आणि ४ हजार मीटर लांब, अशी धावपट्टी आता बांधली जाणार असून, तिचे भूमिपूजन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या आठवड्यात केले. त्यानंतर या ठिकाणी एकाचवेळी १०० विमाने उभी राहू शकतील. एका बड्या औद्योगिक वसाहतीला अगदी लागून इतके विस्तीर्ण विमानतळ, कार्गो हब देशात इतरत्र नसेल. त्याचा मोठा फायदा नागपूर, विदर्भाच्या विकासासाठी होणार आहे. नागपूर विमानतळाच्या या विस्ताराचा प्रवासही खडतरच.
मुळात नागपूरचे विमानतळ हे एअरपोर्ट ॲथॉरिटी ऑफ इंडियाकडे (एएआय) होते, विमानतळाचा विस्तार व्हायचा तर त्याचे हस्तांतरण राज्य सरकारच्या अखत्यारितील महाराष्ट्र एअरपोर्ट डेव्हलपेमेंट कंपनीला (एमएआयडीसी) होणे आवश्यक होते. मात्र, तत्कालीन दोन बड्या नेत्यांच्या श्रेयवादात ते हस्तांतरण काही वर्षे रखडले. शेवटी मिहान इंडिया लिमिटेड ही एमएआयडीसीची ७० टक्के आणि एएआयची ३० टक्के भागीदारी असलेली कंपनी उभी राहिली. नवीन धावपट्टीसाठी निघालेली निविदा न्यायालयीन लढाईच्या कचाट्यात अडकली व तिथून तिची सुटका होण्यात आणखी काही वर्षे वाया गेली. मात्र, गेल्या आठवड्यात विस्तारित विमानतळासाठीचे भूमिपूजन झाले.
विमानतळ उभारणीचा दीर्घ अनुभव असलेल्या नामांकित जीएमआर कंपनीला हे काम देण्यात आले आहे. इथून दोन देशांत विमाने जातात म्हणून या विमानतळाला आंतरराष्ट्रीय म्हणायचे, अशी चेष्टा न होता ते खऱ्या अर्थाने आंतरराष्ट्रीय होणार आहे. फडणवीस यांनी आमदार म्हणून या प्रकल्पाचे स्वप्न पाहिले, मुख्यमंत्री असताना त्याला आकार देण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला आणि आता त्याची स्वप्नपूर्ती होत आहे. सात हजार कोटी रुपये खर्चाचा हा नागपूरच्या विमानतळाचा महत्त्वाकांक्षी विस्तार प्रकल्प आहे. नवीन विमानतळ हे तीन लाख चौरस फूट जागेवर उभारले जाईल. २०३० मध्ये वर्षाकाठी १.४० कोटी प्रवासी येथून ये-जा करतील, असा अंदाज आहे. सोबतच नऊ लाख टन कार्गो वाहतूकही अपेक्षित आहे.
सध्या विमानतळाची कार्गो हाताळण्याची क्षमता २० हजार टन इतकीच आहे. शेतमाल, कापड, औषधी व इतर वस्तूंच्या निर्यातीला मोठी चालना मिळेल. आणखी एक लाख रोजगार निर्माण होतील. देशातील कदाचित सर्वात मोठे हवाई वाहतूक नियंत्रण टाॅवर दोन धावपट्ट्यांच्या मध्ये उभारले जाणार आहे. नागपुरात मेट्रो केव्हाच धावू लागली आहे, समृद्धी हा विकासाचा महामार्ग आहेच, आता भव्य विमानतळ बनणार आहे. समृद्धी, मेट्रो आणि विमानतळ हीच भविष्यातील नागपूरच्या अर्थकारणाची त्रिसूत्री असेल. मुंबई, ठाणे, पुण्याच्या तुलनेत विदर्भ औद्योगिकदृष्ट्या मागे राहू नये म्हणून याआधीही अनेक प्रयत्न झाले, पण आता त्याला प्रभावी अंमलबजावणीची जोड मिळाली असून, विदर्भासाठी आणि पर्यायाने महाराष्ट्रासाठी विकासाचे महाद्वार उघडण्याचा प्रारंभ झाला आहे.