शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"शांतता करार करा, अन्यथा पुन्हा बॉम्बफेक करु"; ट्रम्प यांचा इशारा; इराणसोबतचा संघर्ष पेटणार?
2
...हे वागणं बरं नव्हं! शून्यावर आउट झाल्यानंतर शाहीन आफ्रिदीनं काय केलं? तुम्हीच बघा
3
"मूल नसणाऱ्या स्त्रियांना मूल देतो"; संगमनेरच्या भोंदू गडगे बाबाचा पर्दाफाश, पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या!
4
पुणे विमानतळावर सुखोई विमानाचं 'हार्ड लँडिंग'; मोठा अपघात टळला, ९ तासांनी धावपट्टी सुरु, अनेक विमाने रद्द!
5
रशियन कच्च्या तेलावर गुड न्युज! अमेरिकेचा युटर्न; नकार दिल्यानंतर आता केलं 'हे' महत्त्वाचं काम
6
भारताचा वेग जगात सर्वाधिक, पण अर्थव्यवस्था का घसरली?
7
नाशिक TCS प्रकरण: ना तक्रार, ना युनिट बंद; कंपनीने सोडलं मौन, निदा खानबद्दलही केला मोठा खुलासा!
8
महिला आरक्षण विधेयक पडले, आगामी राजकारण आणि निवडणुकांवर याचा काय परिणाम होईल?
9
आजचे राशीभविष्य, १८ एप्रिल २०२६: आज आर्थिक लाभाची शक्यता; प्रत्येक काम सहजतेने पूर्ण होईल
10
मंत्र्यासोबत एकाच व्यक्तीला मंत्रिमंडळ सभागृहापर्यंत प्रवेश
11
वगळलेली नावे निकाल बदलू शकतात का? सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल
12
मुख्यमंत्र्यांच्या चिरंजीवांना पाडण्यासाठी उतरले दिग्गज, चेपॉक-तिरुवल्लिकेनी मतदारसंघात दोन दिग्गज आमने-सामने
13
काळीज पिळवटून टाकणारी क्रूरता! आईच्या डोळ्यादेखत मुलाला अमानुष मारहाण
14
गाईने मुलीचे प्राण वाचविल्याच्या व्हिडीओमागचं सत्य काय? समोर आली अशी माहिती
15
उष्णतेच्या लाटेचा होतोय नवा साइड इफेक्ट; आता मूतखडा, मूत्रमार्गांतील संसर्गांमध्ये वाढ
16
लोकलमध्ये दोन महिलांमध्ये हाणामारी; साेशल मीडियावर व्हिडीओ व्हायरल
17
ॲक्सिस बँकेतदेखील झाल्या होत्या नाशिकसारख्या घटना; अमृता फडणवीस यांचा गौप्यस्फोट
18
IPL 2026 : KKR च्या २५ कोटींच्या ऑलराउंडरची बॅट तळपली; पण शेवटी गिलसह GT चा संघच ठरला भारी
19
Job Alert: RBI मध्ये इंजिनीअर पदांसाठी भरती जाहीर! पदवीधरांना मोठी संधी; जाणून घ्या पगार आणि पात्रता
20
महिला आरक्षण विधेयक पडले अन्...! पाठोपाठ 'परिसीमन'सह इतर दोन बिलेही सरकारने घेतली मागे; नेमकं काय घडलं?
Daily Top 2Weekly Top 5

‘ऊर्जित’पर्व...!

By admin | Updated: August 22, 2016 06:08 IST

गव्हर्नर म्हणून येत्या ४ सप्टेंबर २०१६ रोजी पटेल यांनी सूत्रे स्वीकारल्यानंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेतही लगोलग ऊर्जितपर्व अवतरेल

नियतीची गती अगम्य असते, हेच खरे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे ध्येयधोरण आणि कार्यपद्धती या दोहोंत अपूर्व असे बदल सुचविणारे जे अहवाल आपण अक्षरबद्ध करत आहोत त्या अहवालांतील शिफारशींची अंमलबजावणी आपल्याच हातून होणार आहे, याची कल्पना तरी रिझर्व्ह बँकेचे नवनियुक्त गव्हर्नर डॉ. ऊर्जित पटेल यांना तेव्हा असेल का? भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे २४ वे गव्हर्नर म्हणून येत्या ४ सप्टेंबर २०१६ रोजी पटेल यांनी सूत्रे स्वीकारल्यानंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेतही लगोलग ऊर्जितपर्व अवतरेल, असे पतंग हवेत उडवण्याचा मोह अनेकांना होत असेल. परंतु, डॉ. रघुराम राजन यांच्याकडून रिले शर्यतीची बॅटन हाती पेलणाऱ्या ऊर्जित पटेल यांनाही, सौम्य व्याजदरांच्या माहौलाची अपेक्षा आणि महागाईवर अंकुश राखण्याच्या जबाबदारीचा बोजा, अशी विषम शर्यत खेळावी लागणार आहे. हे शिवधनुष्य पेलण्याचे बळ त्यांना त्यांच्या तीन वर्षांच्या कार्यकाळात उदंड लाभो, अशी शुभेच्छा देणे एवढेच आपल्या हातात आहे. सुदैवाने, पटेल यांच्या खात्याची जमेची बाजू चांगल्यापैकी भक्कम आहे. एक तर ते तरुण आहेत. दुसरे म्हणजे, वैश्विक स्तरावरील वित्तीय संस्थांमध्ये प्रत्यक्ष काम केलेले असल्याने त्यांची स्वत:ची अशी एक ‘आयडेंटिटी’ प्रस्थापित झालेली आहे. थेट प्रशासनात नसले तरी, केंद्र सरकारच्या वित्तीय व्यवस्थापन यंत्रणेबरोबर दीर्घ काळ काम करण्याचा अनुभव त्यांच्या गाठीशी आहे. या तीन बाबतीत डॉ. रघुराम राजन आणि डॉ. ऊर्जित पटेल या दोघांत थेट साम्य आहे. परंतु, डॉ. पटेल यांच्याप्रमाणे डॉ. राजन यांनी, भारतीय संघटित कॉर्पोरेट क्षेत्रात, रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी नियुक्ती होण्यापूर्वी प्रत्यक्ष काम मात्र कधीही केलेले नव्हते. डॉ. पटेल यांनी रिलायन्स उद्योगसमूहामध्ये सुमारे वर्षभर सल्लागाराची भूमिका बजावलेली असल्याने, पतधोरणासंदर्भात देशी संघटित कॉर्पोरेट विश्वाच्या असलेल्या अपेक्षांचा त्यांना जवळून परिचय आहे. किंबहुना, रिलायन्ससारख्या, आपल्या देशातील आर्थिक तसेच वित्तीय धोरणनिर्मितीवर सुक्तासूक्त मार्गांनी वरचष्मा गाजविण्याबाबत वदंता गाजणाऱ्या, बलदंड औद्योगिक साम्राज्याबरोबर असलेले डॉ. पटेल यांचे पूर्वसंबंध त्यांच्या हितशत्रूंना कायमच आयते कोलीत म्हणून लाभत राहील. परंतु, वास्तवात त्याचा बाऊ करण्याचे फारसे कारण आता उरू नये. पतधोरणाचे अंतरंग ठरवले आणि त्याच्या अनुषंगाने महागाईच्या सर्वसाधारण दरावर अंकुश राखणे, हा रिझर्व्ह बँकेच्या कार्यकर्तव्याचा गाभा. या दोन्ही बाबतीत रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदावरील व्यक्तीला आजवर लाभत आलेल्या अधिकारांच्या कक्षांना व्यवस्थात्मक तरतुदींचे कुंपण घालण्याची शिफारस डॉ. पटेल यांच्याच अध्यक्षतेखाली नियुक्त करण्यात आलेल्या समितीने केलेली होती. महागाईच्या सर्वसाधारण दराचे ‘टार्गेट’ ठरवून त्याच्या परिघातच महागाईचा प्रत्यक्षातील सरासरी दर राहील, अशाच बेताने पतधोरणाचे अंतरंग निश्चित करणे हा त्या व्यवस्थात्मक बदलाचा झाला एक पैलू. तर, व्याजाचे दर निश्चित करण्याबाबत आजवर रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदावरील व्यक्तीला असलेले सर्वंकष अधिकार यापुढे पतधोरण ठरवण्यासाठी नियुक्त करण्यात यावयाच्या समितीकडे सुपूर्द केले जाणे, हा त्याच व्यवस्थात्मक परिवर्तनाचा झाला दुसरा पैलू. हे दोन्ही व्यवस्थात्मक बदल सुचविले ते डॉ. ऊर्जित पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त करण्यात आलेल्या समितीनेच. आता, त्याच शिफारशींची तामिली करण्याची जबाबदारी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर या नात्याने डॉ. ऊर्जित पटेल यांनाच निभवावी लागेल. हे व्यवस्थांतर रूढ करत असताना उद्भवणाऱ्या संभाव्य व्यावहारिक अडथळ्यांचा सामना करत असतानाच, केंद्र सरकारबरोबरचे कार्यकारी संबंध सौहार्दपूर्ण राहतील, याचीही दक्षता त्यांना घ्यावी लागणार आहे. आणि, ठिणगी पडायला वाव आहे तो नेमका इथेच! कारण, भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या आगेकूचीचा सरासरी दर बुलंद राहील, तो वेग टिकून राहील असे पूरक पतधोरण राबवायचे आणि ‘इन्फ्लेशन टार्गेटिंग’बाबत स्वत:वरच लादून घेतलेली सरासरी चार टक्के दराची लक्ष्मणरेषाही डोळ्यांत तेल घालून जपण्याची दक्षताही घ्यायची, असे दुहेरी ओझे रिझर्व्ह बँकेच्या माथ्यावर या पुढे राहणार आहे. उद्या वस्तू आणि सेवा करप्रणालीचा अंमल सुरू झाल्यानंतर केंद्राच्या महसुलावर भविष्यात त्याचा नेमका परिणाम काय होईल ते अद्याप गुलदस्त्यातच आहे. त्यातच, सातव्या वेतन आयोगाची देणी आहेत. यथावकाश, कच्च्या खनिज तेलाचे बाजारभाव वाढायला लागले की आयात-निर्यात मूल्याची तोंडमिळवणी करण्याचे आव्हानही पुढ्यात उभे ठाकेल. या सगळ्यांपायी सरकारच्या वित्तीय संतुलनाची घडी विस्कटून तुटीचे भगदाड रुंदावू लागले की महागाईचा फणा डोलायला लागण्याची भीती क्षितिजावर दाटायला लागेल. तो फणा नरम करणारी पुंगी ऊर्जित पटेल यांना गवसेल का, हा खरा प्रश्न आहे. किंबहुना, ‘ऊर्जित’पर्वादरम्यानचे मुख्य आव्हान तेच ठरेल!