‘त्यांचा’ जीव स्वस्त आहे का?

गेल्या दोन-चार दिवसांपासून राज्यात धुवाधार पाऊस सुरू असून, विविध ठिकाणी ज्या दुर्घटना घडल्या आहेत त्यात अनेकांचे बळी गेले आहेत.

किरण अग्रवाल

समतेच्या शपथा कितीही घेतल्या जात असल्या तरी सामाजिक वा आर्थिक पातळीवर ते शक्य न होता, उलट असमानतेची दरी रुंदावतच चालल्याचे दिसून येते. त्यामुळेच असंघटित व असुरक्षित क्षेत्रात काम करणाऱ्या मजुरांच्या जिवाची चिंता करताना कुणी दिसत नाही. ज्यांनी याकडे लक्ष पुरवावे ती यंत्रणा अगर व्यवस्था तर याबाबत दुर्लक्ष करतेच करते; परंतु समाजही त्याकडे सोईस्करपणे काणाडोळाच करताना दिसून येतो. राज्यभरात सुरू असलेल्या पावसात बळी गेलेल्यांच्या संख्येत या वर्गाचे प्रमाण मोठे आढळून येते ते या अनास्थेमुळेच.

गेल्या दोन-चार दिवसांपासून राज्यात धुवाधार पाऊस सुरू असून, विविध ठिकाणी ज्या दुर्घटना घडल्या आहेत त्यात अनेकांचे बळी गेले आहेत. यातही भिंत वा पाण्याची टाकी पडून त्या मलव्याखाली दबले जाऊन जीव गमावलेल्यांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे असुरक्षित व अनधिकृत रहिवासाबरोबरच यंत्रणांच्या दुर्लक्षाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. मुंबईतील मालाड टेकडीवरील जलाशयाची भिंत झोपड्यांवर कोसळल्याने २१ जण मृत्युमुखी, तर ७५ जण जखमी झाले आहेत. पुण्यातही कोंढवा येथील दुर्घटनेपाठोपाठ आंबेगावमध्ये एका भिंतीखाली दबून सहा मजुरांना जीव गमवावा लागला. कल्याणमध्ये एका शाळेची भिंत ढासळल्याने तिघांचा बळी गेला तर नाशकात एका बांधकाम प्रकल्पावरील पाण्याची टाकी कोसळून चार मजुरांचा जीव गेला. एकाच दिवशी घडलेल्या दुर्घटनांमधील ही बळींची संख्या आहे. यापाठोपाठ कोकणातील तिवरे धरण फुटून पंचविसेक जण बेपत्ता असल्याची घटना घडली आहे. पावसामुळे नित्यच घडणाऱ्या अशा घटनांची व त्यातील बळींची संख्या यापेक्षा किती तरी अधिक आहे. यातील दखलपात्र बाब अशी की, बळींमध्ये अधिकतर मजूर, झोपडपट्टीवासीयांचा समावेश आहे. त्यांचा असा सहजपणे व इतरांच्या निष्काळजीपणामुळे जाणारा जीव पाहता, तो इतका का स्वस्त आहे; असा प्रश्न निर्माण व्हावा.

मुळात, अशा दुर्घटना घडल्यावर चौकशांचे व कारणमीमांसेचे सोपस्कार पार पाडण्यापेक्षा अगोदरपासूनच असुरक्षित तसेच अनधिकृत रहिवासाबद्दल संबंधित यंत्रणांकडून काळजी का घेतली जात नाही, हा यातील खरा प्रश्न आहे. नदीकिनारावरील किंवा ढासळू शकणाऱ्या ढिगाऱ्यांवरील बेकायदा निवासांना केवळ कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्याखेरीज काही होताना दिसत नाही. बांधकाम प्रकल्पांच्या ठिकाणी मजुरांसाठी किंवा सुरक्षा रक्षकांच्या निवासाची जी व्यवस्था असते ती कुठेच पुरेशी वा सुरक्षित नसते. त्यांच्यासाठीच्या सोयीसुविधाही वैध स्वरूपाच्या नसतात. त्यामुळे नावाला डोक्यावर छप्पर उभारून व जीव मुठीत घेऊन हा वर्ग जीवन कंठत असतो. कामगार म्हणून त्यांची नोंदणीही केलेली नसते. यामुळे दुर्घटना घडल्यावर सरकारी लाभापासून हे घटक वंचित राहतात. विजेची उपलब्धताही उधार-उसनवारीची असते, त्यामुळे पावसाळ्यात धोक्याच्या शक्यता वाढलेल्या असतात. विजेचा प्रवाह पाण्यात उतरल्याने मुंबईच्या काशीमीरा परिसरात दोन मजुरांचा मृत्यू ओढवल्याची घटना यासंदर्भात बोलकी ठरावी. पण या व अशा अनधिकृत प्रकारांबद्दल संबंधित यंत्रणांनी जी कर्तव्यकठोरता अवलंबवायला हवी ती दिसत नाही. त्यामुळे मजूरवर्गाचे जीणे धोकादायक ठरू पाहते आहे. ना यंत्रणांना त्याचे सोयरसुतक, ना समानतेच्या पोकळ गप्पा मारणा-यांना त्याबाबतची संवेदनशीलता. परिणामी, या वर्गाच्या अडचणी सर्वत्र कायम असल्याच्या दिसून येतात.

महत्त्वाचे म्हणजे, पाऊस बळींच्याच संदर्भात नव्हे, तर अन्यही प्रकरणात यंत्रणांची अनास्था व असंवेदनशीलता नजरेत भरणारी असते; पण सारेच त्याकडे दुर्लक्ष करताना दिसतात. विजेच्या खांबांवर चढून वीजपुरवठा सुरळित करणारे वायरमन असोत, की भूमिगत गटारींच्या चेंबरमध्ये उतरून प्राण पणास लावणारे महापालिकेचे कर्मचारी; त्यांना आवश्यक असणाऱ्या साधनांची पूर्तता वा उपलब्धता पुरेशा प्रमाणात होताना दिसत नाही. साधे घंटागाड्यांवरील कामगार घ्या, शहरातील कचरा गोळा करून नागरिकांचे आरोग्य जपणारा हा घटक त्याच्या स्वत:च्या आरोग्याबाबत कायमच असुरक्षित असलेला दिसून येतो. कधी हातात घालावयाचे मोजे नसतात, तर कधी नाकावर बांधण्याचे मास्क; पण या कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षांकडे व महापालिकांनीही ठरवून दिलेल्या निकषांकडे ठेकेदार दुर्लक्ष करतात. म्हणजे, थेट बळी जात नाहीत; परंतु हे कामगार अनारोग्याचे हमखास बळी ठरताना दिसतात. यंत्रणांच्या दुर्लक्षाकडे याचसंदर्भाने बघता यावे. पाऊस बळींच्याच नव्हे तर एकूणच विविध क्षेत्रीय दुर्घटनांच्या अनुषंगाने तसा विचार करता यंत्रणांचे दुर्लक्ष अधोरेखित होणारे आहे. मालाडच्या पिंपरीपाडामधील महापालिकेच्या जलाशयाची भिंत कोसळणे असो, की चिपळूणजवळील तिवरे धरण फुटीचा प्रकार; त्यात सर्वाधिक बळी गेले. ती भिंत गळकी होती व धरण धोकादायकच होते अशा तक्रारी असतानाही त्याकडे लक्ष दिले गेले नसल्याची माहिती आता पुढे आली आहे. या अशा बाबी पाहता यंत्रणांची बेपर्वाईच स्पष्ट होते. तेव्हा, सामान्यांचा जीव स्वस्त समजणाऱ्या घटकांवर कडक कारवाई होणे गरजेचे आहे.