भारतीय कृषी क्षेत्रासाठी ‘पंतप्रधान धन-धान्य कृषी योजना’ ही केवळ आणखी एक सरकारी घोषणा नाही, तर शेतीच्या अधोगतीला रोखण्याचा केलेला एक मोठा प्रयत्न म्हणून तिच्याकडे पाहावे लागेल. १.७ कोटी शेतकऱ्यांना कवेत घेणारी, ६ वर्षांत तब्बल १.४४ लाख कोटींची भांडवली गुंतवणूक आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या आधारे शेती परिवर्तनाचा दावा करणारी ही योजना, ऐकायला जितकी गगनभेदी वाटते, तितकीच तिची अंमलबजावणी जमिनीवर ‘पाय भक्कम’ आहे का, हा सवाल उभी करणारी आहे. भारतातील कृषी क्षेत्र आजही आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. ५०% पेक्षा जास्त लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. अन्न सुरक्षा, ग्रामीण विकास, सामाजिक समृद्धी हे सारे प्रश्न देशाच्या सातत्यपूर्ण विकासाशी निगडित आहेत. म्हणूनच केंद्र शासनाने नुकतेच मंजूर केलेले ‘पंचायत पातळीवर धन-धान्य कृषी योजना’ आणि ‘शेती पायाभूत सुविधा प्रकल्प’ हे निर्णय भारतीय कृषी धोरणातील महत्त्वाचा टप्पा ठरावेत. ‘आधुनिक शेती’ हा शब्द सध्या प्रत्येक कृषी धोरणाचा ‘पासवर्ड’ झाला आहे; पण शेतीला आधुनिकतेचा स्पर्श देताना, ती शेतकऱ्यांच्या हातून निसटू नये, याची दक्षता सरकारने घेतली पाहिजे.
योजना म्हणते की, उत्पादकता कमी असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये सुधारणा केली जाईल, पीक विविधीकरणास प्रोत्साहन दिले जाईल आणि कर्जसुलभता वाढवली जाईल. हे सर्व ऐकायला भारी आहे; पण शेतकऱ्यांनी या घोषणा आधीही अनेकदा ऐकल्या आहेत- वेगवेगळ्या नावांनी, वेगवेगळ्या सरकारांकडून! पूर्वीच्याच योजनांचे गालबोट लक्षात घेतले, तर सरकारला आपला इतिहास विसरून चालणार नाही. ‘पोखरा’ नावाने ओळखली जाणारी नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना अक्षरशः पोखरली गेली. मधुमक्षिकापालन, शेडनेट, शेततळी या सगळ्यांचे अनुदान कागदावरच वाटले गेले. प्रत्यक्षात ‘कागदावरची शेती’ बहरली आणि खरी शेती मात्र कोरडीच राहिली. या योजनेत साठवणूक, सिंचन व विक्री साखळीला चालना देण्याचे उद्दिष्ट आहे; पण ‘गुदाम’ बांधून अनुदान लाटणाऱ्या कंपन्या, डिजिटल लॉजिस्टिक्सवर कब्जा करणाऱ्या कॉर्पोरेट लॉबी, हे सर्व नव्हतेच का? अशा लोकांच्या हाती जर या योजनेचा गाडा गेला, तर शेतकरी हा उत्पादकाऐवजी फक्त सेवा पुरवठादार ठरेल. ‘ई-नाम’ या डिजिटल विक्री संकल्पनेचे भवितव्यही आपण पाहिलेय- तांत्रिक अडचणींमुळे शेतकरी बाजूलाच राहिला. पारंपरिक पीकविषयक साखळीतून बाहेर पडून भारतीय शेतकऱ्यांना उत्पन्न वाढवायचे असेल, तर त्यांना आधुनिक शेतीत, नव्या उमेदीने सामावून घेणे महत्त्वाचे आहे.
या योजनेसाठी निवडलेले १०० जिल्हे हे दुष्काळप्रवण, तसेच पर्जन्याभावित आहेत. या योजनेतून ग्रामपंचायत स्तरावरच शेतमाल साठवण केंद्रे उभारण्याचा निर्धार आहे. इथे सर्व शेतकऱ्यांना ‘अपनी पंचायत, अपना साठा’ हा भाव मिळेल. एवढेच नव्हे, तर स्थानिक बाजारपेठ तयार होईल, शेतमालाची विल्हेवाट सरळपणे स्थानिक व्यापाऱ्यांपर्यंत जाईल. या साठवण व्यवस्थेमुळे व्यापाऱ्यांच्या अनिष्ट प्रथा, भाव पडणे, माल सडणे, वाहतुकीचे नुकसान या समस्या दूर करण्यास मदत होईल. शेतमाल पिकवून त्याचा योग्य भाव मिळणे, ही शेतकऱ्यांची मोठी विवंचना आहे. या साठवण केंद्रांमुळे शेतकरी बाजारावर तातडीने माल फेकण्यापेक्षा योग्य दराच्या प्रतीक्षेत स्वतःची किंमत ठरवू शकतील. केंद्र सरकारच्या या योजना जिल्हा आणि पंचायत स्तरावर राबवण्याआधी राज्य सरकारे, स्थानिक पातळीवरील प्रशासन आणि नागरी संस्थांचा संलग्न सहभाग अनिवार्य आहे.
केवळ आर्थिक तरतूद पुरेशी नसून, प्रशासनाच्या इच्छाशक्तीची, पारदर्शकतेची आणि वेळेच्या नियोजनाचीही तितकीच जबाबदारी आहे. शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती आणि प्रशिक्षणाचा कार्यक्रम तळागाळात पोहोचवण्याची ग्वाही सरकारला द्यावी लागेल. या योजनांच्या यशस्वितेसाठी शेतीतील प्रत्येक घटकाची सक्रियता, तंत्रज्ञान, माहिती आणि बाजार उपलब्धता यांची जी कायमस्वरूपी जोड दिली जाईल, ती खऱ्या अर्थाने भारतीय कृषी क्षेत्राच्या आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने मोठे पाऊल असेल. भारतीय शेती आणि शेतकऱ्यांसमोर आज मोठी आव्हाने आहेत. स्थानिक बाजारपेठ उपलब्ध होत नसताना जागतिक पातळीवरील स्पर्धेत निभाव लागणे मुश्कील काम आहे. अमेरिकेसारख्या भांडवली देशातून उद्या समजा तिकडचा शेतमाल टेरिफच्या नावाखाली इकडे आणला, तर इकडचा कोरडवाहू शेतकरी काय करेल? तेव्हा या योजनेचे मातेरे होणार नाही, याची काळजी घ्यावी लागेल.