अश्विनी कुलकर्णी, ग्रामीण विकासाच्या अभ्यासक, प्रगती अभियान
विधानसभेच्या निकालानंतर महायुतीला मिळालेले भरघोस यश ‘लाडकी बहीण’ या योजनेने महिलांच्या हातात थेट पंधराशे रुपये महिना दिल्यानेच शक्य झाले, असे काही विश्लेषक मांडताना दिसत आहेत. तसे असेलही. महिलांकडे हक्काचा पैसा असणे हे सामाजिक दृष्टीनेही महत्त्वाचे मानता येईल. यामुळे कुटुंबातील निर्णय प्रक्रियेत सहभाग घेण्याची आणि त्यावर प्रभाव पाडण्याची महिलांची संधी वाढते, असे म्हणता येईल. काही वर्षांनी या पद्धतीचे अभ्यास होतील तेव्हा हा परिणाम खरेच होतो आहे का, हे कळेल.
पण एक नक्की. मतदार म्हणून महिलांचा स्वतंत्रपणे विचार केला जातो आहे, कुटुंबातील इतरांचे ज्या पक्षाला मत त्याच पक्षाला त्याही मत देतील, असे नसून त्या आपला स्वतंत्र विचार करून आपले मत देतील, असे नेतेमंडळींना वाटू लागले आहे, हे फार महत्त्वाचे आहे!
महिलांना बसच्या तिकिटात सवलत, मुलींसाठी ‘सुकन्या समृद्धी’ आणि ‘माझी कन्या भाग्यश्री’सारख्या योजना या व्यक्तिगत मदत देणाऱ्या योजना आहेत. मुलींचे शिक्षण विनाअडथळा सुरू राहावे यासाठी शाळांमध्ये शौचालय किंवा मुलींना रक्त वाढणाऱ्या गोळ्या नियमितपणे देण्याची जबाबदारी सरकार घेते, तेव्हा अशा योजना त्या वयोगटातील सर्वांसाठी असतात. प्राथमिक शाळा गावात आणि उच्च माध्यमिक शाळा गावापासून लांब असते तेव्हा मुलींची गळती वाढते. त्यांची शिक्षणाची स्वप्ने कोमेजून जातात. असे होऊ नये म्हणून सरकारने अधिकाधिक गावात शाळा सुरू कराव्यात, नाहीतर गावागावातून बसने शाळेपर्यंत सुखरूप जाऊन-येण्याची सोय करावी ही अपेक्षा नाही, तर सरकारची जबाबदारीच असते. शाळांची संख्या वाढवणे शक्य नव्हते तेव्हा बिहारमध्ये मुलींना सायकल देण्यात आली. या योजनेमुळे मुलींचे शाळा सोडण्याचे प्रमाण कमी झाले, असे अभ्यास दाखवतात.
महाराष्ट्रात चार महिलांमध्ये एक महिला साक्षर नाही आणि सातपैकी एक मुलगी उच्च माध्यमिकपर्यंत पोहचत नाही, ही आकडेवारी या विषयाचे गांभीर्य सांगते. महाराष्ट्रातील कामावर जाऊ शकणाऱ्या एकूण महिलांमधील तीनपैकी फक्त एक महिला सध्या घराबाहेर पडून कमावती होऊ शकली आहे. बाकी महिलांना कमावण्याची संधी मिळण्यासाठी काय प्रयत्न लागतील, असा विचार केला तर बस खर्चातील सवलत उपयुक्त आहे. त्याचबरोबर, शिकणाऱ्या आणि नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठीच्या वसतिगृहांसाठीही सरकारकडून विशेष प्रयत्न अपेक्षित आहे.
अनेक अभ्यास सप्रमाण सिद्ध करतात, की मुलांच्या जन्मानंतर महिलांना कमवण्यासाठी घराबाहेर जाणे सोडून द्यावे लागते. मग पाळणाघरांसाठीचे धोरण आणि प्रयोजनाला सरकारचे प्राधान्य असावे, असे मानले तर काय वावगे आहे? या सोयी खासगीरीत्या मिळू शकतात; पण ज्या महिलांना कमावण्याची संधी हवी आहे त्या निम्न आर्थिक स्तरातील आहेत. या बहिणींना सरकारकडून काही विशेष योजनेची अपेक्षा नक्कीच आहे.
महिलांना ‘मदत’ करणे आणि त्यांना ‘सक्षम’ करणे यामधला गुणात्मक फरक लक्षात घेणे आवश्यक आहे. पंचायत राज संस्थांमध्ये महिला निवडून येत आहेत आणि चांगले काम करीत आहेत, हे आता तुरळक यशोगाथांपुरते राहिलेले नसून अनेक ठिकाणी प्रत्यक्ष अनुभवायला मिळते. तरीही निवडून आलेल्या महिलेचा नवरा-सासरा-वडील-भाऊ इत्यादी सर्रास अधिकृत शासकीय बैठकीत येऊन बसतात आणि निर्णय घेतात, हेही वास्तव आहेच. त्यांना असे अधिकृत बैठकीत येण्यास मज्जाव करायला काय अडचण आहे? एका जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी असा नियम गांभीर्याने बजावला तेव्हा ते महिला प्रतिनिधींना आवडले होते. घरात, समाजात, राजकारणात जर महिलांना संधी मिळेल, असे वातावरण अजूनही पुरेसे नाही. महिलांना निर्णय प्रक्रियेत उचित सहभाग मिळावा, यासाठीचे वातावरण आवर्जून तयार केले जात नाही तोपर्यंत सक्षमतेचे उद्दिष्ट लांबच राहील. त्यासाठीची राजकीय इच्छाशक्ती नव्या सरकारने अवश्य दाखवावी. या सरकारवर महिलांनी विश्वास दाखवला आहे. त्यांना केवळ मदतच नाही तर त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी काम करण्याची जबाबदारी या मतदार महिलांनी सरकारला दिली आहे.
pragati.abhiyan@gmail.com