दिल्लीची अटळ निवडणूक

दिल्लीत विधानसभेची निवडणूक होणे अटळ होते व ती आता होत आहे. वर्षभरापूर्वी या विधानसभेची जी निवडणूक झाली तीत भाजपाला सर्वाधिक ३१ जागा मिळाल्या, तर अरविंद केजरीवालांच्या आम आदमी पार्टीला २८ आणि काँग्रेसला ८ जागा. ७० सभासदांच्या सभागृहात बहुमतासाठी ३६ जागा लागत असल्याने यातला कोणताही पक्ष सरकार बनविण्याच्या अवस्थेत नव्हता. शिवाय त्यांच्यातले वैरही एवढ्या टोकाचे की त्यांच्यात युती वा आघाडी होण्याची शक्यताही नव्हती. तरीही काँग्रेसने बाहेरून पाठिंबा देण्याची तयारी दर्शविल्यामुळे अरविंद केजरीवालांच्या पक्षाने त्यांच्या नेतृत्वात अल्पमतातले सरकार स्थापन केले. मात्र, पहिल्या दिवसापासूनच त्याची वागणूक सरकारसारखी न राहता चळवळीत उतरलेल्या आक्रमक संघटनेसारखी राहिली. त्या सरकारचा शपथविधी ‘लोकसाक्षीने’ मैदानावर झाला आणि ते सरकारही सदैव मैदानावर शड्डू ठोकून उभे असल्यागत वागत राहिले. भाजपावर त्याचा राग राहिला आणि बाहेरून पाठिंबा देणाऱ्या काँग्रेसला डिवचण्याचीही कोणती संधी त्याने सोडली नाही. या जगात जर कोणी प्रामाणिक, स्वच्छ व पारदर्शक असेल तर ते फक्त आम्हीच, असा त्यांचा स्वत:विषयीचा समज होता. कोणताही अहंकार वाईटच असतो. मात्र नीतीचा अहंकार त्यात सर्वांत तापदायक व असह्य असतो. केजरीवाल आणि त्यांच्या आप पक्षाने स्वत:ला नेमके तसे असह्य करून घेतले. त्यापायी त्यांच्या मागे असणारे अण्णा हजारे दूर गेले. त्यांच्यासोबत असलेल्या किरण बेदी तर ‘भाजपाने दिले तर मंत्रिपद घेऊ’ असे म्हणताना आढळल्या. (तशीही त्या बाईंची निष्ठा बरीचशी पातळ आणि पुरेशी बालिशच होती.) असे सरकार जेवढे दिवस चालायचे तेवढेच दिवस चालले आणि पायउतार झाले. आपण स्वत:हून राजीनामा दिल्याचा पश्चात्तापही त्याने नंतर व्यक्त केला. मात्र, ते आले आणि गेले याचे नंतरच्या काळात कुणाला फारसे दु:ख झाल्याचे दिसले नाही. केजरीवालांच्यामार्फत जनतेच्या यशस्वी लढ्याचे एक भव्य स्वप्न काही काळ देशाने पाहिले. त्याचे आकर्षणही तेव्हा जबर होते. त्यांचे आंदोलन पाहायला दिल्लीच्या जंतरमंतरवर हजारोंच्या संख्येने दर दिवशी लोक जमायचे. हा प्रकार ते सत्तेवर आल्यानंतर ओसरला आणि थांबला. अण्णा-बाबा-श्री श्री अशा नावांची ‘देव’ माणसे त्याच्या बाजूने उभी होताना पाहून लोकांना त्याचे तेव्हा अप्रूपही वाटले. पण त्यांच्या वागण्या-बोलण्यात तेव्हाही सुसंगती नव्हती. राजकारणात स्थैर्याचा लवलेश नव्हता. सरकार चालविणे म्हणजे एखादी सर्कस चालविणे आहे, असेच त्यांना वाटत असावे. तरीही तेव्हाच्या सनसनाटीने त्यांच्या पक्षाला विधानसभेत भरपूर जागा दिल्या. मात्र, त्यामुळे गंभीर न होता त्या पक्षाने विधानसभेचीच नौटंकी करून तिचे अधिवेशन जनतेच्या साक्षीने भरविण्याचा घाट घातला. त्यात भाग घेताना लोक संतापले व मुख्यमंत्र्यांनाच त्या अधिवेशनातून पळ काढवा लागला. या पोरकटपणाचा साऱ्यांनाच लवकर फार वीट आला. त्याही स्थितीत सरकारच्या राजीनाम्यानंतर राज्यपालांनी दिल्लीची विधानसभा बरखास्त न करता प्रलंबित ठेवली. राजकारणातले एखादे जोडजंतर करून त्यातला एखादा पक्ष सरकार बनवू शकेल, हीच भावना राज्यपालांच्या या निर्णयामागे होती. परंतु भाजपा व काँग्रेस हे पक्ष कधी एकत्र येणार नव्हते आणि आम आदमी पार्टीचे स्वत:खेरीज कोणाशी जमणारे नव्हते. त्यामुळे वर्षभर वाट पाहून व आहे त्या स्थितीत सरकार स्थापन होण्याची सुतराम शक्यता नसल्याची खात्री करून घेऊन दिल्लीच्या नायब राज्यपालांनी विधानसभा बरखास्त करण्याचा व दिल्लीत नव्या निवडणुका घेण्याचा सल्ला राष्ट्रपतींना दिला व तो राष्ट्रपतींनी मान्य केला. लवकरच निवडणूक आयोग या निवडणुकांच्या तारखा घोषित करील आणि भाजपा, आम आदमी पक्ष आणि काँग्रेस हे पक्ष आपल्या उरल्यासुरल्या जोमानिशी पुन्हा त्या निवडणुकीत उतरतील. त्यातून कोणत्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले तर तेथे एक स्थिर सरकार बनेल. मात्र, तसे न झाल्यास आजवरचा अनुभवच पुन्हा दिल्लीकरांच्या वाट्याला येईल व ती इतिहासाची अनिष्ट पुनरावृत्ती ठरेल. तसे होऊ नये व देशाच्या राजधानीला स्थिर स्वरूपाचे सरकार लाभावे, असेच या स्थितीत कोणीही म्हणेल. स्थिर सरकारसाठी स्थिर मनोवृत्तीची व गंभीर प्रवृत्तीची माणसे लागत असतात हाच दिल्लीच्या या अनुभवाचा अर्थ आहे.