महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारच्या विरोधात भारतीय जनता पक्षाने आंदोलन पुकारले आहे. कोरोना साथीपासून महाराष्ट्राचा बचाव करण्यात ठाकरे सरकार अपयशी ठरले, असा भाजपचा आरोप आहे. शुक्रवारी राज्यभर आंदोलन करण्यात आले. काळ्या फिती वा झेंडे घेऊन लोकांनी ठाकरे सरकारच्या कारभाराचा निषेध करावा, असे आवाहन भाजपने केले. त्याला फारसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. सध्या प्रत्येक नागरिकाचा मुख्य प्रश्न लॉकडाऊन कधी उठणार हा आहे. त्यानंतर चिंता आहे ती नोकरी वा व्यवसाय वाचविण्याची. आंदोलन करण्याच्या मन:स्थितीत कोणी नाही. कोरोना लवकर हटविण्यासाठी सर्वांनी एकदिलाने प्रयत्न करावेत, असे नागरिकांना वाटते. त्यांच्या या भावनेची कदर भाजपला आहे असे वाटत नाही. विरोधी पक्ष म्हणून सरकारला जाब विचारण्याचा पूर्ण अधिकार भाजपला आहे. असा जाब विचारणारा विरोधी पक्ष असेल, तर सरकारची कार्यक्षमता वाढण्यास मदत होते. मात्र, हा जाब कधी व कसा विचारायचा यावर नेतृत्वाचे मूल्यमापन होत असते.
भाजपला ते भान राहिलेले नाही. आंदोलन करून जनभावना तापविण्याचा काळ सध्याचा नसून, आरोग्यसेवा सुधारण्याचा व सरकारी कार्यक्षमता वाढविण्याचा आहे. त्याचबरोबर केंद्र सरकारकडून राज्यासाठी जास्तीत जास्त मदत मिळविण्याचा आहे. याबाबत स्थानिक भाजपचे नेतृत्व ठाकरे सरकारला जाब विचारू शकते. केंद्राची मदत आली असेल, तर त्याचे वितरण कसे होत आहे. गरजूंपर्यंत केंद्राची मदत पोहोचत आहे की नाही, याकडे भाजपचे नेते लक्ष देऊ शकतात. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रविवारी सांगितले की, राज्यांना जितकी उचल घेण्याची मुभा दिली आहे, त्याच्या फार तर २० टक्के उचल राज्य सरकार घेत आहे. असे खरोखर असेल तर उरलेले ८० टक्के पैसे का आणले नाहीत, असा सवाल ठाकरे सरकारला फडणवीस यांनी करावा. कोरोनाची लागण रोखण्यात सरकार कुठे व कसे कमी पडत आहे, याबद्दलही भाजपचे नेते बोलू शकतात; पण आंदोलन करणे हा नाटकीपणा झाला.
राज्यातील सत्ता हातातून निसटली म्हणून पक्षात आलेल्या असंतोषाला अशी वाट करून देणे हे भाजपला शोभणारे नाही. सत्ता इतक्यात हाती येणार नाही, हे लक्षात घेऊन जबाबदार विरोधी पक्ष म्हणून फडणवीस यांनी भाजपला वळण लावावे. अंगणातील खेळ-खेळू नयेत. आंदोलन करण्याचा भाजपचा आततायीपणा अयोग्य असला, तरी ठाकरे सरकारने काही गोष्टी गंभीरपणे घेण्याची गरज आहे. आपत्तीच्या काळात सर्वोत्तम व्यवस्थापन कसे असावे हे महाराष्ट्राकडून शिकावे, असे दिल्लीत म्हटले जात असे. मुंबईतील बॉम्बस्फोटानंतर अवघ्या २१ तासांत मुंबई उभी राहिली होती व त्याबद्दल जगभरातील नेत्यांकडून शरद पवार यांच्या प्रशासन कुशलतेचे कौतुक झाले होते. मुंबईवरील हल्ल्यानंतरही मुंबई हतबल झालेली नव्हती. कोरोनामुळे मात्र मुंबई व महाराष्ट्र हतबल झालेला दिसतो. महाराष्ट्राची विख्यात प्रशासन कुशलता मुंबईत व महाराष्ट्रात का दिसत नाही, हा प्रश्न नागरिकांना पडतो आहे.
कोरोनाचे संकट हे अभूतपूर्व आहे यात शंका नाही. या संकटावरचा उपाय काय, याबद्दल जगातील एकजात सर्व नेते चाचपडत आहेत. परंतु, संकटाचा प्रतिकार भीतीतून केला जातो की, आत्मविश्वासातून याला महत्त्व असते. प्रतिकार भीतीतून होत असेल तर हतबलता येते. आत्मविश्वासातून असेल तर प्रशासन कृतिशील दिसते. दिल्लीतील केजरीवाल यांचा कारभार आत्मविश्वासातून चाललेला आहे. कर्नाटक, केरळ, आंध्रप्रदेश, राजस्थान, पंजाब अशा अनेक राज्यांमध्ये भीतीला झुगारून कारभार केला जात आहे. तेथील नेते जनतेमध्ये जात आहेत. लोकांमध्ये जाऊन प्रशासनाला मार्गदर्शन करीत आहेत. ठाकरे सरकार बंद दरवाजाआडून का काम करत आहे, असा प्रश्न लोकांना पडतो. मुंबई हे देशाचे आर्थिक केंद्र आहे. मुंबई सुरू होत नाही, तोपर्यंत देश सुरू झाला, असे जग मानणार नाही. कोरोनाचे पूर्ण निर्मूलन झाल्यावर मुंबई सुरू करू, अशी भूमिका ठाकरे सरकारला घेता येणार नाही. संकटातही मुंबई धैर्याने उभी राहते, असा संदेश जगासमोर जायला हवा. ठाकरेंना यासाठी रणांगणात उतरावे लागेल.