कामगार कायद्यांतील बदल हानीकारक!

डॉ. बाबासाहेब म्हणतात, ‘एक व्यक्ती, एक मूल्य’ ही राजकीय लोकशाही स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्वाधारित सामाजिक लोकशाहीशिवाय टिकूच शकत नाही. देशातील भेसूर विषमता नष्ट झाली पाहिजे. उपाशी व्यक्तीलाही घटनेबद्दल अभिमान वाटला पाहिजे.

- अ‍ॅड. श्रीधर देशपांडे
(ज्येष्ठ कामगार नेते)


गेल्या पाच वर्षांत सरकारने कामगारांच्या कायद्यात कामगारांवर गुलामगिरी लादणारे बदल केलेत, तर सत्तर वर्षांत रक्ताचे पाणी करून कामगारांनी मिळविलेल्या ४४ कायद्यांचे चार श्रमसंहितेमध्ये रूपांतर केले. त्यामुळे कामगारांच्या होणाऱ्या अतोनात नुकसानीखेरीज पुढेही नुकसान भोगावे लागणार आहे. देशात कामगारवर्ग स्वत:च्या जीवन-मरणाची लढाई लढताना यावर विचारमंथन होणे आवश्यक आहे.

वास्तविक, जगण्यासाठीचे कायदे कामगारांनी दांडगाईने मिळविलेले नाहीत. संविधानाच्या अत्युच्च तत्त्वज्ञानाच्या अधिकारातून मिळविलेत. ७० वर्षांच्या कालखंडातील निरनिराळ्या सरकारांनी संघटन, उद्योजक, सरकार या त्रिदलीय समितीच्या माध्यमातून ते दिलेत. आयएलसी व आंतरराष्ट्रीय आयएलओच्या कामगारांचे हित, संरक्षण, आरोग्य, जीवनमान सुधारले पाहिजे, अशी संविधानाप्रमाणेच विचारधारा आहे. (संदर्भ इंटरनॅशनल रिलेशन असित सेन). माजी राष्ट्रपती गिरी यांनीदेखील मजबूत संघटनांचे समर्थन केले आहे. कामाचे तास आठ, जागतिक कामगारदिनाचा हक्क जगभरातील कामगारांनी प्राण देऊन मिळविला आहे. डॉ. बाबासाहेब म्हणतात, ‘एक व्यक्ती, एक मूल्य’ ही राजकीय लोकशाही स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्वाधारित सामाजिक लोकशाहीशिवाय टिकूच शकत नाही. देशातील भेसूर विषमता नष्ट झाली पाहिजे. उपाशी व्यक्तीलाही घटनेबद्दल अभिमान वाटला पाहिजे.

पं. नेहरू, राधाकृष्णन, महात्मा गांधी आदींच्या अशाच विचारांनी बाबासाहेबांचे विचार समृद्धच केले. (संदर्भ : घटना-दुर्गादास बसू). घटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये म्हटले आहे की, सर्वांना जगण्यासाठी साधन-नोकरी हवी. समान कामास समान वेतन हवेच. देशाची संपत्ती मूठभर हातात एकवटता कामा नये. घटना कामगारांना युनियन स्थापण्याचा मूलभूत अधिकार देते. याच अधिकारापोटी लोकशाहीसंमत कामगारांनी ४४ कायदे मिळविलेत. घटनेचे तत्त्वज्ञान, थोर नेत्यांचे विचार, प्रदीर्घ प्राणांतिक संघर्ष हे पायाभूत असलेल्या कायद्यांना बदलणे हे सरकारचे धोरण काय सांगते? लोकशाही, घटनेला हे धरून आहे का, हा मूलभूत प्रश्न आहे. आजचे कामगार सोडूनच द्या, उद्याचे कामगार, त्यांचे पालकांनाही कायम भेडसावणारा हा प्रश्न आहे. कामगारांनी बदल मागितलेच नाहीत. मग कोणाच्या मागणीवरून बदल केलेत? रूपांतराच्या गोंडस नावाखालीच्या श्रमसंहितांवर वस्तुनिष्ठ कटाक्ष टाकूया :

१) वेतन संहिता : किमान वेतन, बोनस, समान कामाला समान वेतन कायदा, त्याचे अनुषंगिक खर्च या बाबींची ही संहिता. सर्वच गोष्टी पातळ केल्या आहेत. अतिमहत्त्वाच्या किमान वेतन कायद्याचे बोलके उदाहरण बघा- चौघांच्या कुटुंबाला अन्न, कपडे, घरभाडे, वीज, इंधनावरील शास्त्रोक्तपणे महिन्याचे किमान वेतन सुप्रीम कोर्टाने सुचविलेल्या वाढींसह २०,८६१ रुपये येते. सरकारी कर्मचाऱ्यांची सातव्या वेतन आयोगाची मागणी २२ हजार रुपये होती. शासनाने प्रत्यक्षात १८ हजार रुपये दिलेत. कामगार संघटनांची मागणी १५ हजार आहे. सर्व निकषांच्या विचारापोटी सरकारने सिम्प्लिफिकेशन रॅशनलायझेशन ही कारणे देऊन केवळ ६०९८ रुपये वेतन जाहीर केले. किती निष्ठूर! सरकारने मालकांचेच हित बघितले!

२) औद्योगिक सुरक्षितता संहिता : आरोग्य, वर्किंग कंडिशन विधेयक, कामगार जीवितांच्या सुरक्षिततेच्या हक्कांसंदर्भातील १३ कायद्यांचे एकत्रिकरण. कारण दिले - सिम्प्लिफिकेशन. बिडी, खाण, डॉक, कन्स्ट्रक्शन, कॉन्ट्रॅक्ट, ट्रान्स्पोर्ट इ. मधील त्यांचे सर्व कायदे प्रत्यक्षात पातळ व मोडतोड केले आहेत. मालकांच्या मागणीनुसार हा बदल स्वयंस्पष्ट आहे.

३) औद्योगिक कलह कायदा विधेयक : ट्रेड युनियन- इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एकत्रिकरण मूळ ढाचा तसाच ठेवून संप हक्क दडपणे, मागण्यांसाठी आंदोलन कठीण, युनियन करणे मुश्कील. हे संहितेचे उद्दिष्ट स्पष्ट आयएलओ मान्य ट्रेड युनियनचा हक्क आणि ‘सामूहिक सौदेबाजी’ हक्कांवर मोठी गदा. युनियन नोंदणीस वेळेचे बंधन नाही. कामगारांसाठी हे बदल नाहीत.

सामाजिक सुरक्षा विधेयक : नुकसानभरपाई, राज्य विमा, पीएफ, लाभ, ग्रॅच्युईटी, कन्स्ट्रक्शन कामगार, कल्याणकारी सेस, असंघटितांचा कायदा, या कायद्यांचे एकत्रिकरण आहे. बिडी, खाणी आदींमधील धोकादायक कामगार कायदे ‘जीएसटी’वेळी रद्द झाले. याचप्रकारचे इतर कायदेही जीएसटी त्सुनामीत वाहून गेले. ईपीएफ, ईएसआय, कन्स्ट्रक्शन कामगारांच्या कल्याणकारी सर्व स्कीम्स्ची मोडतोड चालूच. एकंदरीत चारही श्रमसंहिता भाष्य करण्याच्याही पलीकडच्या!

या क्षेत्रांतील बाबींवर धावती नजर टाकल्यावर सगळे चित्र पुढे येते. अप्रेंटिस पूर्वी कायम व्हायचा. आता अशक्यच! कंत्राटी नेहमी कंत्राटीच राहणार! आता नोकरी देतानाच दोन वा तीन वर्षांसाठी नेमणूक. ‘निम’सारख्या स्कीम निराळ्याच! म्हणजे कामगार ‘फिरताच’ राहणार. पालकांनाही चिंता! बघा बातमी- ‘डॉक्टर, इंजिनिअर, पीएच.डी.चे शिपाईपदांसाठी अहमदाबादमध्ये अर्ज’ (लोकमत, १० आॅक्टो. २०१९), दुसरी बातमी - ‘एका वर्षात भारतात एक टक्का धनाढ्य लोकांकडे देशातील ७ टक्के संपत्ती जमा झाली.’ (लोकमत, २३ जाने. २०१८). २०-२० कोटींच्या पाच वर्षांतील कामगार किसानांच्या पाच देशव्यापी संपांनंतर सरकारने पाच मिनिटेही चर्चा केली नाही. कोरोनाच्या काळात उपाशी कंत्राटी, मायग्रंट कामगार मजुरांना आर्थिक मदत करण्याऐवजी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सरकारने अनेक कायदे रद्द केले. कामगार संघर्ष करताहेत. जनतेनेही याकडे गांभीर्याने पाहावे.