प्रबळ विरोधक नसणे हेच भाजपचे बलस्थान!

वास्तविक नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली त्यांचा पक्ष २०१४ मध्ये बहुमताने सत्तेत आला

पवन के. वर्मा

दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीच्या प्रचारमोहिमांचे अवलोकन करीत असताना माझ्या लक्षात आले की, मतदारांचे धार्मिक आधारावर विभाजन करण्यापलीकडे भाजपजवळ कोणताच अजेंडा नव्हता. प्रचाराच्या अखेरच्या क्षणीसुद्धा भाजपच्या नेत्यांनी दिल्लीच्या विकासासाठी त्यांचे ब्लूप्रिंट काय आहे, हे लोकांना सांगितले नाही. प्रशासन कसे हवे, हा मुद्दाही त्यांनी लक्षात घेतला नाही. आपल्या योजनांच्या माध्यमातून दिल्लीतील जनतेच्या जीवनात आपण कोणता बदल घडवून आणू इच्छितो, याबद्दलही हे नेते बोलले नाहीत. दिल्लीच्या जीवनात बदल घडवून आणण्यासाठी त्यांनी पर्यायी योजनासुद्धा सादर केली नाही. त्यांनी फक्त आणि फक्त फोडा आणि राज्य करा, याच नीतीचा अवलंब केला. दिल्लीतील शाहीनबाग भोवतीच त्यांचा सर्व प्रचार फिरत होता, हेच संपूर्ण प्रचारात दिसून आले!
एक निष्कर्ष स्पष्ट आहे की, त्या पक्षाने लोकांच्या जिव्हाळ्याचे विषय हेतुपुरस्सर दूर ठेवले. निधार्मिकतेच्या अजेंड्याला त्यांनी स्पर्शदेखील केला नाही. त्यावरून भाजपजवळ प्रशासन चालविण्यासंबंधीच्या विचारांचे दुर्भिक्ष्य असल्याचे जाणवले.

Image result for rahul and modi

वास्तविक नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली त्यांचा पक्ष २०१४ मध्ये बहुमताने सत्तेत आला, तेव्हा त्यांनी चांगल्या प्रशासनाचा आणि आर्थिक विकासाचा अजेंडा लोकांसमोर ठेवला होता. अशा पक्षाजवळ चांगले प्रशासन करण्याबाबत नवीन विचारांची वानवा असावी, ही बाब त्या पक्षासाठी दुर्दैवी म्हणावी लागेल. आज केंद्रात चांगल्या प्रशासनाचा लवलेशही आढळत नाही आणि अर्थव्यवस्थेचे तीनतेरा झाले आहेत!
देशात गुंतवणुकीचे वातावरण कुठेच दिसत नाही. निर्यात कमी झाली आहे. आयातही घसरली आहे. महागाईने कळस गाठला आहे. अर्थव्यवस्था कोलमडून पडली आहे. बेरोजगारी वाढली आहे. जीडीपीचा दर घसरला आहे. औद्योगिक उत्पादन कमी झाले आहे. वस्तू आणि सेवाकरापासून मिळणारे उत्पन्न निर्धारित लक्ष्यापेक्षा कमी आहे. प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कराचीसुद्धा तीच स्थिती आहे. मागणीत कमालीची घसरण झाली आहे. सरकारजवळ साधनसंपत्तीचा तुटवडा असल्याने आरोग्य आणि शिक्षण या क्षेत्रांसाठी कमी तरतूद करण्यात आली. शेतीव्यवसायाच्या अडचणी संपलेल्या नाहीत. या परिस्थितीचा सामना करताना सरकारला लकवा झाला आहे, पण ते कबूल करण्याची सरकारची तयारी नाही. सरकारचा विश्वास आहे की, देशासमोर कोणताच आर्थिक पेचप्रसंग नाही आणि विरोधकांनी मात्र त्याविषयी अपप्रचार चालवला आहे! आपल्याला कशाची गरज आहे आणि सरकारचे अग्रक्रम काय आहेत, यांचा कुठेच ताळमेळ लागत नाही. लोकांचे प्रश्न सोडविण्याऐवजी सरकारला सीएए आणि एनआरसीच महत्त्वाचे वाटतात. आपल्या कळाहीन अर्थसंकल्पाने भाजपने हेच स्पष्ट केले आहे. आर्थिक घसरण थांबविण्यासाठी अर्थसंकल्पात कोणत्याही योजना सूचविलेल्या नाहीत.

राजकीय पक्षापाशी जेव्हा धोरणाचा, कार्यक्रमाचा आणि विकासाचा अभाव असतो तेव्हा तो पक्ष निवडणूक जिंकण्यासाठी भावनांना आवाहन करण्याचा मार्ग स्वीकारतो. विभाजनवादी धोरणांचा स्वीकार करून मतपेटी मजबूत करण्याचा तो पक्ष विचार करू लागतो. तो पक्ष लोकांच्या मनात विभाजनाची बीजे पेरतो. आणि एकूणच निवडणुकीला हिंदू विरुद्ध मुस्लीम असा रंग देण्यात येतो. निवडणुकीत तात्पुरता लाभ मिळविण्यासाठी तो पक्ष हिंसाचाराला प्रोत्साहन देतो आणि मतदारांमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न करतो.
दिल्लीच्या निवडणुकीत भाजपने नेमके हेच केले. ‘गोली मारो सालों को’ यांसारख्या घोषणा निवडणूक सभेत देण्यात आल्या. एका ज्येष्ठ मंत्र्याने लोकांना हिंसाचारासाठी प्रोत्साहन दिले. शाहीनबाग येथे सीएए व एनआरसीविरोधात धरणे देणाऱ्या आंदोलकांना राष्ट्रद्रोही आणि दहशतवादी ठरविण्यात आले. दिल्लीतील शांततामय आंदोलन हा हिंदूंविरुद्ध केलेला कट आहे, अशी त्याची संभावना करण्यात आली. सरकारचे समर्थन न करणाऱ्यांना पाकिस्तानचे एजंट असल्याचे संबोधण्यात आले. सरकारविरुद्धच्या असंतोषाला राष्ट्रद्रोह ठरविण्यात आले. संपूर्ण वातावरण द्वेषभावना, हिंसाचार आणि सुसंवादाच्या अभावाने ग्रासून टाकण्यात आले. हिंदू मतांचे ध्रुवीकरण करणे हाच त्यामागे हेतू होता. विकासाचा मुद्दा संपूर्ण प्रचारात हरवला होता. ‘सबका साथ’ हा विषय तर कुठल्या कुठे भिरकावून देण्यात आला होता!
भारतातील जनतेची धार्मिक भेद विसरून विकासाच्या दिशेने जाण्याची, आपले भारतीयत्व जपण्याची इच्छा आहे, हे भाजपने लक्षातच घेतले नाही. आजच्या तरुणांमध्ये हा बदल विशेषत्वाने जाणवतो आहे. ते द्वेष आणि विभाजनवादी तत्त्वांना विरोध करीत आहेत. हे विद्यापीठ कॅम्पसमध्ये पाहावयास मिळाले. इतकेच नव्हे तर त्यांच्यात संविधानाचे रक्षण करण्याची, देशभक्तीची भावना प्रबळ झाल्याचेही दिसून आले.

दिल्ली विधानसभेचे निकाल काहीही लागोत, पण देशाच्या लोकशाही रचनेचा विचार करताना या गोष्टी लक्षात घ्याव्याच लागतील. देशात प्रभावी विरोधक नाहीत ही भाजपसाठी जमेची बाजू आहे. नरेंद्र मोदींच्या करिश्म्यास आव्हान देऊ शकेल असा नेता विरोधी पक्षांकडे नाही हे दुर्दैव आहे. पण असे नेतृत्व आणि असा पर्याय जेव्हा उदयाला येईल तेव्हा भाजपसमोर खºया अर्थाने आव्हान उभे झालेले असेल!

(लेखक राजकीय विश्लेषक आहेत)