दहशतवादाच्या विरोधातली अरबी आघाडी

आज सारे जग इसिसच्या दहशतवादी कारवायांच्या घेऱ्यात सापडले आहे. त्यामुळेच सौदी अरबच्या पुढाकाराने जवळपास चौतीस मुस्लिम देशांची आघाडी स्थापन होणे

प्रा.दिलीप फडके, (ज्येष्ठ विश्लेषक)
आज सारे जग इसिसच्या दहशतवादी कारवायांच्या घेऱ्यात सापडले आहे. त्यामुळेच सौदी अरबच्या पुढाकाराने जवळपास चौतीस मुस्लिम देशांची आघाडी स्थापन होणे ही दुर्लक्ष करता येण्यासारखी घटना नाही. सौदीच्या नेतृत्वाखाली नुकतीच अशी आघाडी स्थापन झाली आहे. मुस्लिम देशांच्या या आघाडीमुळे इसिसच्या विरोधातील लढा किती प्रभावी होणार या प्रश्नाचे उत्तर येणाऱ्या काळात मिळेलच. पण सध्या या आघाडीवर जगभरात कोणत्या प्रकारच्या प्रतिक्रि या उमटलेल्या आहेत हे पाहणे उदबोधक ठरणारे आहे.
या संदर्भात सौदीच्या वतीने काढण्यात आलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, शरीयतच्या नियमानुसार दहशतवाद आणि त्यात लोकांवर केले जाणारे अत्त्याचार म्हणजे मानवी प्रतिष्ठा व अधिकार यांचे विशेषत: जीवन जगण्याच्या आणि सुरक्षितता मिळण्याच्या अधिकाराचे गंभीर उल्लंघन आहे. जगातल्या विविध देशांचे अस्तित्व आणि त्यांची स्थिरता यांना त्यामुळे गंभीर धोका निर्माण होत आहे त्यामुळे अशा दहशतवादाचा सर्व उपलब्ध साधने आणि मार्गांनी मुकाबला करणे आणि तो नष्ट करण्यासाठी परस्पर सहकार्य निर्माण करून त्याच्याशी लढणे अत्यंत आवश्यक आहे.
बांगलादेशच्या ‘द डेली स्टार’च्या वृत्तानुसारे इसिसने या आघाडीवर टीका केली आहे. अशी आघाडी निर्माण करण्याचा प्रयत्न म्हणजे एक महामूर्ख आणि बेवकूफपणा असल्याची टीका करून इसिसने म्हटले आहे की या आघाडीत सहभागी होणाऱ्या अनेक देशांचे सध्याचे राज्यकर्ते मुळात त्यांच्या स्वत:च्या देशात लोकांवर दमन करीत आहेत आणि त्यांच्या देशातच लोक त्यांच्या विरोधात आहेत. त्यामुळे अशी आघाडी निर्माण करणे म्हणजे त्यांच्या स्वत:च्याच पतनाची सुरु वात ठरणार आहे.
रशियातून प्रकाशित होणाऱ्या ‘स्पुतनिक’ने इटलीच्या लीग नॉर्ड या पक्षाचे नेते आणि युरोपियन पार्लमेंटचे सदस्य असणाऱ्या मेट्टॉओ सेल्विनी यांचे मत प्रकाशित केले आहे. या आघाडीमुळे फारसे काही साध्य होणार नाही असे त्यांनी म्हटले आहे. ते म्हणतात, ज्यांनी या दहशतवादला सहाय्य केले आहे व त्याला आर्थिक मदत केली तचे आता विरोधात लढण्याची भाषा बोलत असून ते पटणे कठीण आहे. ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’मधील करेन डीयंग यांच्या वृत्तांतात सौदीचे परराष्ट्र मंत्री अब्दल अल झुबैर यांच्या वक्तव्याचा हवाला दिला आहे. सौदीचा हा प्रयत्न म्हणजे शियाबहुल इराणचे महत्व कमी करण्यासाठी सुन्नीबहुल आघाडी निर्माण करण्याचा प्रयत्न असल्याचा उल्लेख करीत तसे नसल्याच्या झुबैर यांनी दिलेल्या हवाल्याची माहिती या वृत्तांतात दिली आहे. सध्या सगळे देश दहशतवादाच्या विरोधात एकेकटे लढत आहेत. त्यातही इस्लामी राष्ट्रांनी त्यात अधिक मोठी भूमिका स्वीकारली पाहिजे असा अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली सध्या या लढाईत असणाऱ्या पासष्ट देशांच्या आघाडीतल्या देशांचेही मत आहे असे व्हाईट हाऊसचे प्रेस सेक्र ेटरी जोश अर्नेस्ट यांनी म्हटले आहे. पण आपले नाव या आघाडीत असल्याची वार्ता वाचून आपल्याला आश्चर्य वाटल्याचे पाकच्या परराष्ट्र सचिव अझीझ चौधरी यांनी म्हटल्याचे आणि आपण याबाबत रियादमधल्या आपल्या राजदूताकडून खुलासा मागितल्याची माहितीही यात वाचायला मिळते. या आघाडीत सहभागी होणाऱ्या देशांची यादी सौदीने जाहीर केलेली नाही हे लक्षणीय आहे. इराण तर यात नाहीच पण त्या व्यतिरिक्त इतर इस्लामी देशही या आघाडीबद्दल काहीसे साशंक आहेत असे याबद्दलच्या बातम्यांमधून लक्षात येते. या आघाडीत आपला समावेश झाला आहे हे समजल्यावर जसे पाकने आश्चर्य व्यक्त केले तसेच इतरही काही देशांनाही आश्चर्य वाटल्याचे वृत्त बीबीसीने दिले आहे.
पाकप्रमाणेच मलेशिया आणि इंडोनेशियानेही याबद्दल आपले आश्चर्य व्यक्त केले आहे. ‘जकार्ता पोस्ट’ने अर्मीनाथा नसीर या परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले आहे की आपले सरकार सध्याच्या परिस्थितीवर लक्ष ठेऊन आहे आणि लष्करी कारवाईची कोणती योजना सौदीने स्थापन केलेल्या या आघाडीकडून पुढे येणार आहे याकडे आपले लक्ष असेल. कौलालंपूर येथून मलेशियन संरक्षण मंत्री हिशामुद्दिन हुसेन यांनी यापुढे जात या आघाडीला पाठिंबा देताना यातल्या कोणत्याही लष्करी कारवाईत आपण सहभागी होणार नाही हे स्पष्ट केले आहे. दहशतवादाच्या विरोधातला सौदीचा हा पवित्रा कितपत खरा आहे असा प्रश्न आॅलिव्हर माईल्स यांनी उपस्थित केला आहे. ‘गार्डियन’मध्ये लिहिलेल्या आपल्या लेखात माईल्स म्हणतात की सौदीचे युवराज महंमद बिन सलमान यांनी अशी आघाडी तयार करण्याची घोषणा अचानक केली आहे. त्यामागे कोणतीही पद्धतशीर पूर्वतयारी केलेली नाही की लष्करी नियोजन नाही. त्याची उद्दिष्टे कोणती आहेत वा त्यासाठी कोणत्या प्रकारे काम करण्यात येईल आणि त्यासाठी विविध देशांमधले सहकार्य कशा प्रकारे निर्माण केले जाईल याबद्दलचा फारसा विचार केलेला दिसत नाही. केवळ जर्मनी व अमेरिकेसारख्या पश्चिमी देशांमध्ये होणाऱ्या टीकेला प्रत्युत्तर म्हणून सौदीने हे पाऊल उचलले आहे असे दिसते. इराण आणि इराक या दोन्ही महत्वाच्या मुस्लिम राष्ट्रांचा या योजनेत समावेश न करण्याच्या धोरणामुळे त्याच्या मर्यादा उघड होत आहेत असा शेराही त्यांनी मारला आहे. गार्डियनचे मध्य पूर्वेतले संपादक इयान ब्लॅक यांनीही यावर लिहिताना साधारण असाच सूर लावत रॉयल युनायटेड सर्व्हिसेस इन्स्टिट्यूूटच्या माचेल स्टीफन्स यांचे मत उद्घृत केले आहे. स्टीफन्स म्हणतात की प्रत्यक्षात काही व्यूहरचना करून कारवाई करणारी ही कृती नाही तो केवळ एक राजकीय संदेश आहे. तो पूर्णत: तात्कालिक स्वरूपाचा आहे. त्यामागे मध्य पूर्वेतच नाही तर जवळपासच्या नायजेरियासारख्या प्रदेशात इराणची राजकीय कोंडी करण्याचा उद्देश स्पष्ट आहे.
‘द इंडिपेंडंट’ने या संदर्भात रिबेका फ्लूड यांचा लेख प्रकाशित केला आहे. पाकिस्तान हा सौदीचा मित्र असला तरी त्याच्या आघाडीत सहभागी होण्यास तो कचरतो आहे. तसेच जो प्रतिसाद लेबेनॉनने दाखवलेला आहे तोसुद्धा गोंधळात टाकणारा आहे, असे सांगून त्यांनीसुद्धा सौदीचा हा प्रयत्न म्हणजे एक प्रतिकात्मक कृती असल्याचे म्हटले आहे. दहशतवाद्यांनी कडव्या इस्लामच्या प्रसाराची भूमिका घेतलेली असल्याने इस्लामची दहशतवादी प्रतिमा साऱ्या जगात निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर सौदीसारख्या देशाने दहशतवादाच्या विरोधात मुख्यत: इस्लामी देशांची आघाडी निर्माण करणे ही गोष्ट महत्वाची असली तरी ज्या पद्धतीने ती आघाडी निर्माण झाली आहे आणि इस्लामी देशांच्या अंतर्गत असलेल्या राजकीय हेव्यादाव्यांमुळे ती निष्प्रभ ठरण्याचीच शक्यता आहे. शिवाय स्वत:च या इस्लामी देशांनी आजवर कधीना कधी कमी जास्त प्रमाणात दहशतवादाला खतपाणी घातलेले आहे हे विसरता येण्यासारखे नाही.