दृष्टिकोन- केवळ कागदोपत्री कायदा करून अपघात थांबणार नाहीत

वास्तविक एखादा कायदा लागू करताना शासकीय यंत्रणा आधीच सर्व दृष्टीने सज्ज असली पाहिजे.

मयूर बजाज।

देशातील परिवहन व्यवस्थेत परिवर्तन आणि सुव्यवस्था घडवून आणत अपघात रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने जुना मोटार वाहन कायदा १९८८ चे रूपांतर नवीन मोटार वाहन दुरुस्ती कायद्यात करून तो १ सप्टेंबर २0१९ पासून संपूर्ण देशामध्ये लागू केला. मात्र कायदा केवळ कागदोपत्री करून चालत नाही. त्यासाठी सरकारी यंत्रणा आणि नागरिक या दोन्ही बाजूंनी त्याचे पालन केले गेले तरच तो खऱ्या अर्थाने अस्तित्वात येतो. याही कायद्याच्या बाबतीत हे प्रकर्षाने दिसून आले. वास्तविक एखादा कायदा लागू करताना शासकीय यंत्रणा आधीच सर्व दृष्टीने सज्ज असली पाहिजे. जेणेकरून यंत्रणेला व जनतेला कुठल्याही समस्येला सामोरे जाताना त्रास होणार नाही व त्यातून वाद निर्माण होणार नाहीत. देशात नवीन मोटार वाहन दुरुस्ती कायदा लागू झाल्यानंतर सुरुवातीला त्याचे काटेकोरपणे पालन करण्यात आले. अगदी वाहतूक पोलीस चौकाचौकात उभे राहून आपली जबाबदारी पार पाडीत होते. काही काळ असे वाटत होते की आपण परदेशात तर नाही ना? मात्र कालांतराने कायद्याचे पालन करताना किंवा कायद्याची जबाबदारी पार पाडताना कुठे ना कुठे शिथिलता येते. याला बरीच कारणे आहेत. असेच मध्यंतरी हेल्मेटच्या बाबतीत घडले. वाहनचालकाला नेमके समजायला मार्गच नव्हता की हेल्मेट धारण करायचे की नाही? आणि धारण केले तर ते महामार्गावर धारण करायचे की शहरातून, गावातून फिरतानासुद्धा धारण करायचे?

देशात नवीन मोटार वाहन दुरुस्ती कायदा लागू केल्यानंतर वाहनचालकांनीही कायद्याप्रति अधिक प्रमाणात जागरूकता दाखवणे आवश्यक होते. रस्त्यावरून प्रवास करताना गतिरोधक, खड्डे, उघडे नाले असल्यास अशा ठिकाणी वाहनांचा वेग कमी करणे तसेच शाळा, महाविद्यालये, दवाखाने इ. ठिकाणी वाहनांचा वेग कमी करून अशा भागात कर्णकर्कश हॉर्न वाजवू नये. जेणेकरून रुग्णांना त्याचा त्रास होईल. या सर्व बाबी सरकारने छायांकित करून किंवा चिन्हांच्या साहाय्याने दर्शविल्या पाहिजेत. जेव्हा लाल सिग्नल पडतो तेव्हा वाहन चालविण्यास मनाई असते. परंतु अशा स्थितीतही वाहनचालक कायद्याचे भान न ठेवता सरळ, बेधडक निघून जातो. अनेकदा शहरांमध्ये एका बाजूनेच जाण्यासाठी मार्ग असतो. तसेच जाण्याचा मार्ग लांबलचक असल्यामुळे, मध्ये कुठे वळता न आल्यामुळे वाहनचालक त्याच मार्गाने सरळ उलट दिशेने परत येतो. अशा परिस्थितीत अपघात होण्याची खूप जास्त शक्यता असते. या बाबींची चालकांनी निश्चितच काळजी घेतली पाहिजे.

एकदा देशभर लागू करण्यात आलेला कायदा, मग तो कुठलाही असो, त्याच्या नियमाचे पालन झालेच पाहिजे. चालकाने वाहन चालविताना मर्यादेपेक्षा जास्त वेगाने रस्त्यावर चालवू नये. अलीकडे घडलेली घटना म्हणजे पनवेल येथील नगरसेविका मुग्धा लोंढे व कल्पना राऊत या रस्त्याच्या बाजूला उभ्या असताना समोरून येणाºया कारने त्यांना उडविले. यात मुग्धा लोंढे यांचे जागीच निधन झाले तर कल्पना राऊत या गंभीरपणे जखमी झाल्या. अपघातांमध्ये कुटुंबच्या कुटुंब, घरे उजाड होतात. ही एक चिंतेची बाब आहे आणि दिवसेंदिवस रस्त्यावर अपघातांची संख्या वाढतच चाललेली आहे. वाहन चालवताना मोबाइलवर बोलणे, नशेत वाहन चालविणे, सिग्नल तोडून वाहन चालविणे किंवा प्रवेश नसलेल्या भागातून वाहन चालविणे, या सर्व बाबी कटाक्षाने टाळून आपल्या हातून अपघात होणार नाही आणि बळी जाऊन आपण गुन्हेगार होणार नाही, ही खबरदारी घेतली पाहिजे. सर्वप्रथम लागू केलेल्या कायद्याची अंमलबजावणी आणि मोहीम यशस्वी करण्यासाठी सरकार कुठले पाऊल उचलते हे पण पाहणे जरुरीचे ठरते. मोटार वाहन दुरुस्ती कायद्याची अंमलबजावणी करत असताना सरकारला सर्वप्रथम तर रस्त्यावरील खड्डे, महामार्गावरील रस्त्याचे रुंदीकरण करताना लेनचे नियम, वाहनांच्या दुरुस्तीसाठी ठरावीक बाजू, तातडीच्या अपघातस्थळी पोहोचण्यासाठी योग्य रस्ता व सुविधा या सर्व बाबींवर प्राधान्याने लक्ष द्यावे लागेल. जेणेकरून महामार्गावरील होणारे अपघात कमी करण्यासाठी मदत होईल. सरकारला महानगरात, सुंदर शहरात (स्मार्ट सिटी), शहरात झेब्रा क्रॉसिंगवर, सीसीटीव्ही कॅमेरा, बंद पडलेले सिग्नल तसेच इतर अनेक बाबींवर काम करण्याची नितांत गरज आहे.

सरकारने पारित केलेला कायदाच सर्व बाबींची पूर्तता करेल ही संकल्पना चुकीची आहे. कारण कायद्यातसुद्धा कुठे ना कुठे त्रुटी, उणीव राहत असते. म्हणूनच सरकारला कायद्यासोबत पर्यायी शासनप्रणीत योजना, सुविधा देण्यावर विचार करावा लागेल.

( लेखक वाहतूक तज्ज्ञ आहेत )