भूम : ग्रामीण भागातील नव्याने उभ्यारण्यात आलेल्या पथदिव्यांच्या वीजबिलाचा बोजा ग्रामपंचायतीवर न टाकता ते राज्य शासनानेच भरावे, अशी मागणी सरपंच परिषदेच्या प्रदेशाध्यक्षा जिनत सय्यद यांनी ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
ग्रामपंचायतींना केंद्र शासनाच्या वतीने १५ वित्त आयोगांतर्गत विविध विकासकामांसाठी निधी देण्यात आला होता. यातून ग्रामपंचायतींनी वार्षिक आराखडा तयार करून काही प्रमाणात खर्चदेखील केलेला आहे. यामध्ये बहुतांश निधी हा विकासकामे व कोरोना उपाययोजना यावर खर्च झाला आहे. दरम्यान, राज्य शासनाने आजपर्यंत ग्रामपंचायतने कधीही न भरलेल्या पथदिव्यांचे वीजबिल यापुढे १५व्या वित्त आयोग या निधीमधून भरावे, असे आदेश दिले आहेत. यामुळे ग्रामपंचायत विकासकामास निधी कमी पडून विकासकामे जलद गतीने होण्यास अडचणी निर्माण होणार आहेत, असे या निवेदनात म्हटले आहे. निवेदनावर सरपंच परिषद पुणे अध्यक्ष जितेंद्र भोसले, महिला प्रदेशाध्यक्ष जिनत सय्यद, कार्याध्यक्ष ज्ञानेश्वर वायाळ व सचिव मंदाकिनी सावंत यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.