नवी दिल्ली - देशात मनी लॉन्ड्रिंग आणि त्याच्याशी निगडीत प्रकरणात ईडीकडून कारवाई करण्यात येते. अलीकडेच प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँडरिंग कायदा(PMLA) यातून झालेल्या कारवाईचे आकडे ईडीने प्रसिद्ध केले. या कायद्यातंर्गत आतापर्यंत एकूण १.४५ लाख कोटी संपत्ती जप्त करण्यात आली आहे. २०२४-२५ या काळात पहिल्या ९ महिन्यात जवळपास २१,३७० कोटींची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. १ जुलै २००५ पासून हा कायदा देशात लागू झाला होता.
कर चोरी, काळा पैसा जमवणे आणि मनी लॉन्ड्रिंगसारख्या गंभीर गुन्ह्यावर आळा घालण्यासाठी हा कायदा आणला होता. हा कायदा अंमलात आल्यापासून ईडीने आतापर्यंत ९९१ जणांना अटक केली आहे. तर ४४ प्रकरणातून १०० लोकांना दोषी ठरवले आहे. ज्यातील ३६ लोकांना एप्रिल ते डिसेंबर काळात शिक्षा झाली आहे. मागील ५-६ वर्षात ईडीने मनी लॉन्ड्रिंगविरोधात त्यांच्या कारवाईला वेग आणला आहे. त्यात अनेक बडे नेते, व्यापारी, हवाला व्यावसायिक, सायबर गुन्हेगार आणि तस्करांना अटक करण्यात आली आहे.
मोदी सरकार आल्यापासून कारवाईत वाढ
ED च्या आकडेवारीनुसार २०२४ च्या आधी ईडीने १.२४ लाख कोटी जप्त केले होते. त्यात बहुतांश संपत्ती जवळपास १.१९ लाख कोटी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सत्ता कार्यकाळात जप्त झाली. मागील काही वर्षापासून ईडीचा गैरवापर सत्ताधारी भाजपा करत आहे. त्यात विरोधी पक्षातील नेत्यांना टार्गेट करण्यात येत असल्याचा आरोप प्रामुख्याने काँग्रेससह विरोधी पक्षाकडून केला जातो. मात्र ईडी ही स्वायत्त तपास यंत्रणा आहे. याचा तपास निष्पक्षपाती केला जातो असं ईडीचे अधिकारी सांगतात.
२०२४ मध्ये मिळालं मोठं यश
दरम्यान, भ्रष्टाचाराला बळी पडलेल्या पीडित आणि बँकांना जप्त केलेली संपत्ती परत करण्यास ईडीला २०२४ साली मोठं यश आलं. ED ने आतापर्यंत २२,७३७ कोटी संपत्ती त्यांच्या मूळ मालकांना मिळवून दिली. एप्रिल २०२४ पासून आतापर्यंत ७४०७ कोटी परत केलेत. ज्या प्रकरणात बँक आणि पीडितांचा पैसा परत दिलाय, त्यात विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुक चोकसी, रोज वैली चिटफंड, नॅशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेडसारख्या घोटाळ्यांचा समावेश आहे.