छत्रपती संभाजीनगर : ‘अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे’ या योजनेंतर्गत यंदा जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाने तब्बल ३१ कोटींची विकासकामे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. मात्र, आचारसंहितेची चाहूल लागलेली असतानाही या प्रस्तावांना मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडून प्रशासकीय मान्यता मिळालेली नाही, तसेच यासाठी शासनाकडून अद्याप मंजूर निधीही प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षात या योजनेचे त्रांगडे होण्याची चिन्हे आहेत.
जि.प. समाज कल्याण विभागाने यंदा ग्रामपंचायतींच्या मागणीनुसार अनु.जाती, नवबौद्ध वस्त्यांमध्ये प्रामुख्याने रस्ते, मैदानावर पेव्हर ब्लॉक बसविणे, सिमेंट रस्ते तयार करणे, पथदिवे, समाजमंदिर, ड्रेनेज लाइन आणि नाल्या-गटार आदींची ५९१ कामे प्रस्तावित केली आहेत. जलजीवन मिशनमार्फत पाणीपुरवठ्याची कामे केली जात असल्यामुळे यंदाच्या प्रस्तावात पाणीपुरवठा संबंधित कामांचा समावेश करण्यात आलेला नाही. सध्या जि.प.मध्ये कोणत्याही विषय समित्या अस्तित्वात नसल्यामुळे प्रशासक अर्थात, ‘सीईओ’ हेच सर्व समित्यांचे प्रमुख आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडे प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला आहे. अद्याप त्यावर निर्णय झालेला नाही.
मागील वर्षी ६६७ कामांना मंजुरी
दरम्यान, अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीला लोकसंख्येच्या प्रमाणात कामे व त्यावर निधी खर्च केला जातो. गेल्या आर्थिक वर्षात याच योजनेंतर्गत ३० कोटी ६८ लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला होता. त्या निधीतून ६६७ विकासकामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. ऑक्टोबरअखेरीस यातील ५१४ कामे पूर्ण झाली आहेत. उर्वरित कामे मार्च २०२६ अखेरपर्यंत पूर्ण करण्यासाठी मुदत आहे.
...योजना राहील कागदावरच
जिल्ह्यात येत्या काही दिवसांतच जि.प. सार्वत्रिक निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे. त्या पाठोपाठ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकाही लागण्याच शक्यता असून तीही आचारसंहिता लागेल. अशा परिस्थितीत आचारसंहितेपूर्वी प्रशासकीय मान्यता आणि कार्यारंभ आदेश निघाले नाहीत, तर या योजनेची कामे करता येणार नाहीत. जर प्रशासकीय मान्यता आणि कार्यारंभ आदेशाबाबत निर्णय झाला, तर ही कामे करता येतील, असे सूत्रांनी सांगितले.