भूमिगत गटार योजनेच्या मंजुरीत भ्रष्टाचाराचा संशय

औरंगाबाद : महापालिकेने भूमिगत गटार योजनेची ४६४ कोटींची निविदा आचारसंहिता शिथिल होताच घाईने मंजूर करून घेण्यामागे भ्रष्टाचार झाला आहे, असा आरोप करीत आ. प्रदीप जैस्वाल यांनी मुख्यमंत्री, नगरविकास प्रधान सचिव, लोकायुक्त, लाचलुचपत महासंचालक, अधीक्षक व विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार केली आहे. या प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. विकासकामांमध्ये आडकाठी म्हणून तक्रार केलेली नाही, तर निविदा मंजुरीची जी पद्धत आहे, ती कायदेशीर नाही, त्याविरोधात तक्रार केली आहे. स्थायी समितीसमोर प्रस्ताव आणण्याची जी प्रक्रिया पार पडली, त्यात भ्रष्टाचार झाला आहे, त्यावर आक्षेप असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. ३० एप्रिल रोजी आ. प्रदीप जैस्वाल यांनी योजनेची निविदा एका दिवसांत मंजूर करून घेण्यामागे मोठा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे सांगून आयुक्त डॉ.हर्षदीप कांबळे व सभापती नारायण कुचे यांनी सेटिंग केल्याचा खळबळजनक आरोप केला होता. त्याच दिवशी निविदा मंजुरी प्रकरणाची चौकशी लोकायुक्तांकडून करण्याचा व योजनेला स्थगिती मिळावी, यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करण्याचा इशारा त्यांनी दिला. खिल्लारी इन्फ्रा प्रा. लि. व घारपुरे इंजि.अँड कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. बरोबर २८ एप्रिल रोजी ४९० कोटींचे काम ४६४ कोटींत करण्यासाठी वाटाघाटी केल्या. हे सर्व करताना काहीही घाई केली नाही. दोन महिन्यांपासून दर कमी करताना मनपाचे व शहराचे हित पाहिले जात होते. मनपाचे १२५ कोटी वाचल्याचे मनपा आयुक्त डॉ.हर्षदीप कांबळे यांनी स्पष्ट केले होते. प्रदीप जैस्वाल यांचा आरोप : मुख्यमंत्री, लाचलुचपत महासंचालक, लोकायुक्तांकडे तक्रार पक्ष दबाव नाही वरिष्ठ नेत्यांकडून योजने प्रकरणात काहीही बोलू नये, असा दबाव येत असल्याची चर्चा आहे. यावर स्पष्टीकरण देताना आ.जैस्वाल म्हणाले, मला कुणाचाही दबाव आलेला नाही. विकासकामात आडकाठी आणायची नाही. मात्र, जी पद्धत निविदा मंजुरीसाठी वापरली, त्याला विरोध आहे. असे आहेत आक्षेप त्या प्रस्तावात आयुक्त डॉ.हर्षदीप कांबळे यांनी २८ एप्रिल रोजी वाटाघाटी केल्या. पदवीधर मतदारसंघाच्या आचारसंहितेचे नाव पुढे केले. अत्यंत घाईने निविदा मंजूर झाली आहे. आयुक्तांनी स्थायी समितीला प्रस्ताव पाठविल्याचे कळविले आहे. मात्र, कार्यकारी अभियंता वॉर्ड ‘ब’ व ‘क’ यांच्या पत्रानुसार निविदेच्या प्रस्तावासाठी विनंतीपत्र देण्यात आले आहे. आयुक्त व अभियंत्यांच्या एकाच दिवशीच्या पत्रात विसंगती आहे. २९ एप्रिल रोजी सकाळी १० वा. स्थायी समितीची बैठक आयुक्त व कार्यकारी अभियंत्यांच्या पत्रानुसार आयोजित करण्यात आली होती. नियमानुसार एक दिवस अगोदर सदस्यांना विषयपत्रिका देणे बंधनकारक असताना सभागृहात विषयपत्रिका देण्यात आली. रजिस्टरवर २८ तारखेला विषयपत्रिका मिळाल्याच्या स्वाक्षर्‍या सदस्यांकडून घेण्यात आल्या. हे सभागृहातील चित्रीकरणातून समोर येईल.