मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळाला राज्य सरकारची आडकाठी

bhagat singh koshyari: राज्यपालांचा सवाल : स्थानिक मंत्री, लोकप्रतिनिधी मुख्यमंत्र्यांना का बोलत नाहीत?

औरंगाबाद : मराठवाड्यातील ( Marathwada) सर्वंकष अनुशेष दूर करण्यासाठी १९९४ मध्ये स्थापन झालेल्या मराठवाडा, विदर्भ व उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळाची मुदत ३० एप्रिल २०२० रोजी संपली असून, या मंडळांना मुदतवाढ देण्याबाबत अद्याप शासनाचा काहीही निर्णय नसल्याने मंडळाला निधी नसल्याच्या व सध्याच्या कामकाज परिस्थितीचा आढावा राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी ( bhagat singh koshyari) यांनी गुरुवारी सायंकाळी घेतला. तसेच मंडळाला मुदतवाढ मिळण्याबाबत स्थानिक मंत्री, लोकप्रतिनिधी मुख्यमंत्र्यांशी का बोलत नाहीत, असा सवालही त्यांनी केला व शेवटी मंडळाला मुदतवाढ देण्याचे अधिकार मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या सरकारला असल्याचे मत व्यक्त केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

विकास मंडळांना मुदतवाढ मिळण्यासाठी राज्यपालांनी शासनाला पत्रव्यवहार केला आहे. त्यामुळे आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हातीच मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आहे. दोन वर्षांपासून मंडळांना मुदतवाढीबाबत कुणीही बोलत नाही. विभागातील लोकप्रतिनिधीदेखील यासाठी शासनाकडे तगादा लावताना दिसत नाहीत. परिणामी, मंडळांना मिळणारा निधी मानव विकास मिशनअंतर्गत येत आहे.

विकास मंडळाची बैठक, मानव विकास मिशन विभागाची बैठक राज्यपालांनी घेतली. त्यात ५० कोटींच्या खर्चातून काय आऊटपूट मिळाले, याचा आढावा त्यांनी घेतला. मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत ग्रामीण भागातील मुलींना १२ वी पर्यंत शिक्षणासाठी गाव ते शाळा दरम्यान वाहतूक सुविधा उपलब्ध करून दिल्याने मुलींच्या शिक्षणात किती लाभ झाला आहे? मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत १२५ तालुक्यांमध्ये सुरू करण्यात आलेल्या ३१२५ अभ्यासिका कोविडमुळे बंद आहेत. कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी होत असल्याने अभ्यासिका सुरू करण्याबाबत काय विचार केला, याची विचारणा राज्यपालांनी केली.

या कामांचे प्रस्ताव तयार करा
जिल्हा सैनिक कार्यालयामार्फत माजी सैनिकांच्या पत्नींना स्वयंरोजगाराकरिता देण्यात आलेली आर्थिक मदत, नागरिक मित्र पथक, स्मार्ट सिटी बस सेवा, एमआयडीसीत माजी सैनिकांचा सहभाग, सैनिकी मुले व मुलींच्या वसतिगृहाचे नूतनीकरण, कारगिल स्मृतिवनाचे सुशोभिकरण, बिडकीन-पैठण एमआयडीसीत शीतगृहाबाबतचा प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना राज्यपालांनी केल्या. इको बटालियन वृक्ष लागवड प्रकल्पाची माहिती जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण, मानव विकास मिशनची प्रभारी उपायुक्त विनोद कुलकर्णी, मराठवाडा विकास मंडळाची माहिती डॉ. विजयकुमार फड, सहसंचालक मच्छिंद्र भांगे, जिल्हा सैनिक अधिकारी सय्यदा फिरासत यांनी सादर केली. यावेळी जि. प. सीईओ नीलेश गटणे, महावितरणचे सहसंचालक डॉ. मंगेश गोंदावले आदी उपस्थित होते.