दुष्काळ जाहीर होण्यासाठी उजाडणार नवीन वर्ष ?

औरंगाबाद : शेतकऱ्यांच्या कर्जावरील व्याज वसुलीला शासनाने स्थगिती दिली असली, तरी टंचाईग्रस्त गावांची अधिसूचना न निघाल्याने बँकांनी शेतकऱ्यांकडे व्याज वसुलीसाठी तगादा लावला आहे. मराठवाड्यासह टंचाईग्रस्त भागात प्रत्यक्ष दुष्काळ जाहीर होण्यास नवीन वर्ष उजाडणार असल्याची चिन्हे आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठवाड्यातील दुष्काळाच्या प्रश्नावर आमदार आणि अधिकारी तसेच स्वयंसेवी संस्थांच्या औरंगाबादेत वेगवेगळ्या बैठकाही घेतल्या. या बैठकीतच महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी टंचाईग्रस्त गावांची अद्याप अधिसूचना निघाली नसल्याचे स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री फडणवीस, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, महसूलमंत्री खडसे आदींनी शेतकऱ्यांच्या कर्ज वसुलीला किंवा व्याज वसुलीला स्थगिती दिल्याचे जाहीर केले आहे. मात्र, टंचाईग्रस्त गावांचे नोटिफिकेशनच न निघाल्याने बँकांनीही शेतकऱ्यांकडे कर्जावरील व्याज वसुलीसाठी तगादा लावला आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी कर्ज घेतले आहे, अशांना बँकांमार्फत कर्ज तसेच व्याज वसुलीच्या नोटिसाही काढल्या आहेत. काहींना जिल्हा विधिसेवा समितीमार्फत तडजोडीसाठी लोकअदालतमध्ये बोलाविण्यात येत आहे. यामुळे काही शेतकऱ्यांनी व्याज वसुलीला स्थगिती असताना आणि हलाखीच्या स्थितीतही व्याजाची रक्कम भरली आहे.
दुसरीकडे राज्य सरकारने केंद्राकडे चार हजार कोटी रुपये मदतीचा प्रस्ताव अद्याप धाडला नाही, अशी माहिती मिळते. प्रस्ताव गेल्यानंतर केंद्र सरकारची टीम दुष्काळाची पाहणी करण्यासाठी येईल. अहवाल केंद्र सरकारला दिल्यानंतर दुष्काळाची आणि मदतीची घोषणा होईल.
शासनाने अद्याप टंचाईग्रस्त गावांचे नोटिफिकेशन काढलेले नाही. त्यासाठी वेळ असला तर शासनाने कर्ज आणि व्याज वसुलीला स्थगिती दिल्याचे तरी शासकीय आदेश निघायला हवेत.
४अधिकारी घोषणेवर विश्वास ठेवत नाहीत, तर त्यांना आदेशाची प्रत हवी असते, असे शेतकऱ्यांना वाटत असते.