मग्रारोहयोची कामे ठप्प

 जिंतूर : तालुक्यामध्ये महाराष्ट्र रोजगार हमी योजनेची कामे मागील दोन महिन्यांपासून ठप्प झाली आहेत. जुन्या कामांबरोबरच नवीन कामांना मान्यता देण्यास प्रशासनाची होणारी दिरंगाई यामुळे तालुक्यातील मजूर स्थलांतरणाच्या प्रयत्नात आहे. जिंतूर तालुक्यात रोजगार हमी योजनेची कामे मागील एक ते दीड महिन्यापासून बंद आहेत. ज्या जुन्या कामांना प्रशासनाने मंजुरी दिली होती, त्यातील बहुतांश कामे सुरुच झाली नाहीत. त्यातच लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागल्याने प्रशासनाला कामे बंद ठेवण्यास प्रमुख कारण सापडले. मागील दीड ते दोन महिन्यांपासून रोजगार हमी योजनेच्या कामांचे मस्टर काढणे बंद झाले आहे. त्यामुळे अनेक मजुरांची मजुरी अद्यापपर्यंत मिळाली नाही. तहसील कार्यालयामार्फत या कामाांचा बोजवारा उडाला आहे. अधिकार्‍यांचा चालढकलपणा, निष्काळजीपणा व काम करण्याची कासवगती यामुळे तालुक्यातील मजुरांचे स्थलांतरण हा गंभीर प्रश्न समोर उभा राहिला आहे. जुन्या कामांचे एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे देयक प्रलंबित आहेत. नवीन कामांना मंजुरी मिळावी, यासाठी प्रशासनाकडे २०० ते २५० प्रस्ताव धूळखात आहेत. शेतरस्ते, सीएनबी, गाव तलाव, पाझर तलाव, रोड रस्ते, पाणंद रस्ते, शिवरस्ते आदी कामे ठप्प झाली आहेत. प्रशासन मात्र याकडे गांभीर्याने पाहत नाही. मागील दोन ते अडीच महिन्यांपासून नवीन कामांना मंजुरी नाही. जुने कामे सुरु आहेत. त्यांची मस्टर निघत नाहीत. या सर्व प्रकारामुळे या भागातील मजूर वर्ग कामाच्या शोधार्थ मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद , सुरत या शहरांकडे भटकंती करत आहेत. विशेष म्हणजे नवीन कामांच्या मंजुरीसाठी जिल्हाधिकार्‍यांची परवानगी घेण्यात यावी, ही तहसीलदारांची पळवाट तालुक्यातील रोजगार हमी योजनेच्या कामाला आडकाठी ठरत आहे. एकीकडे तहसील कार्यालय कामे बंद ठेवत असतानाच पंचायत समितीमार्फत मात्र रोजगार हमी योजनेची कामे सुरु आहेत. परंतु, तालुका दंडाधिकार्‍यांची कामबंद ठेवण्याची भूमिका मजुरांच्या पथ्यावर पडत आहे. (वार्ताहर) कोट्यवधींचे प्रस्ताव प्रलंबित तालुक्यामध्ये वेगवेगळ्या योजनांच्या कामांसाठी शासनाकडे पुरेसा निधी नाही. परंतु, एमआरजीएसअंतर्गत कामे केल्यास गावातील मजुरांना काम मिळेल यासाठी विविध सरपंच, ग्रामपंचायती यांनी तहसीलदार जिंतूर यांच्याकडे २०० ते २५० प्रस्ताव मागील दोन महिन्यांपासून दाखल केले आहेत. परंतु, या प्रस्तावाला मान्यता देण्यास तहसीलदारांनी नकार दिला आहे. विशेष म्हणजे, प्रस्ताव तयार करण्यापूर्वी जिल्हाधिकारी व तहसीलदारांनी श्रमदानातून रस्त्याच्या दोन्ही बाजूच्या नाल्या कराव्यात, अशा सूचना वेळोवेळी बैठकांतून दिल्या. त्यामुळे अनेकांनी श्रमदानातून नाल्या करुन रस्ते तयार केले. ऐन पावसाळ्याच्या तोंडावर कामे बंद असल्याने भविष्यामध्ये नागरिकांना या रस्त्यावरुन वाहने चालविणे व पादचार्‍यांना प्रचंड त्रास होणार आहे. प्रशासनाच्या या दुटप्पी भूमिकेमुळे सर्वसामान्य नागरिकांची गैरसोय होत आहे. प्रशासन चालले कासवगतीने तालुका प्रशासन मागील तीन ते चार महिन्यांपासून अत्यंत धिमे झाले आहे. कधी बैठकीचे कारण पुढे करुन तर कधी निवडणुकीचे कारण पुढे करुन कामे करण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. तालुका प्रशासनाने तर जुन्या कामांकडे बोट दाखवत नवीन कामांना मंजुरी देणे टाळले. वरुनच आदेश असल्याचे सांगत कार्यकर्त्यांची बोळवण केली जात आहे. मात्र यापूर्वी अनेक प्रशासकीय बाबी धाब्यावर बसवून कोट्यवधी रुपयांच्या कामांना मंजुरी दिली, त्याचे काय, हे न उलगडणारे कोडे आहे.