एलबीटीच्या ‘असहकार’ आंदोलनामुळे नुकसान

औरंगाबाद : महापालिकेच्या हद्दीतील व्यापार्‍यांनी एलबीटी कराला विरोध करण्याचे हत्यार उपसल्यामुळे विकासकामांवर, मनपाच्या कर्मचारी वेतनावर त्याचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. गेल्या महिन्यापासून व्यापार्‍यांनी एलबीटी भरण्यात हात आखडता घेतला आहे. राज्यस्तरीय व्यापारी एलबीटीच्या विरोधात जाणार असल्यामुळे पालिकेला व्यापार्‍यांशी वैयक्तिक चर्चा करून भागणार नाही. एलबीटी शासनाच्या अखत्यारीत असलेला धोरणात्मक निर्णय आहे. आयुक्त डॉ. हर्षदीप कांबळे म्हणाले, एलबीटीबाबत शासन निर्णय घेईल. आपल्या मनपापुरता मर्यादित मुद्दा नाही. राज्यभराचा हा विषय आहे. शासन निर्णयाकडे लक्ष आहे. मनपाच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत असलेल्या एलबीटीचे ( स्थानिक संस्था उपकर) ४८ कोटी रुपयांनी घटले आहे. २०१३-१४ या आर्थिक वर्षामध्ये २३० कोटी रुपयांचे उत्पन्नाचे लक्ष्य पालिकेने एलबीटीतून गृहीत धरले होते. मात्र, २०० कोटींच्या आसपास उत्पन्न गेले आहे. गेल्या वर्षी १७८ कोटींच्या आसपास उत्पन्न मिळाले. चालू आर्थिक वर्षात २५० कोटींचे उत्पन्न गृहीत धरले आहे. अन्नधान्यावरील एलबीटी शासनाने माफ केला आहे. त्यामुळे १८ कोटी रुपयांचे उत्पन्न कमी झाले. ६ कोटी रुपयांचे नुकसान सोन्यावरील एलबीटी कमी झाल्यामुळे होणार आहे. तर २४ कोटी रुपयांच्या कर सवलतीचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. चिकलठाण्यातील तीन कंपन्या आणि मनपामध्ये एलबीटीवरून वाद सुरू आहे. शहरातील व्यापारी किती २३ हजार किरकोळ, तर ६ हजार ५०० ठोक व्यापार्‍यांची एलबीटी विभागाकडे नोंद आहे. किरकोळ, ठोक व्यापार्‍यांचाही आकडा वाढतो आहे. किरकोळ व्यापार्‍यांच्या मदतीने एलबीटीची चोरी करणार्‍यांपर्यंत मनपा पोहोचते. मोठ्या व्यापार्‍यांना ३ महिन्यांचा कालावधी एलबीटीच्या रिटर्नसाठी दिलेला आहे. त्यामुळे बाबूगिरीचा त्रास कुणालाही होणार नसल्याचा मनपाचा दावा आहे. अर्ध न्यायिक कामकाजाची तरतूद एलबीटीमध्ये आहे. यातून मिळतो जास्तीचा एलबीटी प्लायवूड, सिमेंट, स्टील, होम अप्लायन्सेस, प्लम्बिंग अँड सॅनिटेशन, टाईल्स, स्टोन्स आणि चिकलठाणा, रेल्वेस्टेशन परिसरातील उद्योगांकडून जास्तीचा एलबीटी मनपाला मिळतो. बिल्डर आणि स्वतंत्र घर बांधणारे नागरिकही एलबीटीच्या कक्षेत आले आहेत. त्यामुळे मनपाला यावर्षी १ कोटी रुपयांच्या आसपासचे उत्पन्न वाढू शकते.