संमती नसताना शासनाने घेतल्या ताब्यात जमिनी

 परभणी : निम्न दुधना प्रकल्पाच्या कालव्यासाठी शेतकर्‍यांची संमती नसतानाही जबरदस्तीने जमिनी ताब्यात घेतल्याप्रकरणी संबंधित अधिकार्‍यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याची मागणी माकप व किसान सभेने केली आहे. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने काढलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे, निम्न दुधना प्रकल्पातील कालव्यातील जाणार्‍या जमिनीचा मोबदला शेतकर्‍यांना बाजारभावाप्रमाणे द्यावा यासाठी २००९ पासून माकप व किसान सभेचे कॉ.रामेश्वर पौळ, लिंबाजी कचरे, रामकृष्ण शेरे, उद्धव पौळ, धोंडीराम पौळ, लक्ष्मणराव मुळे, माणिक मुळे, हिंमतराव बारहाते, ज्ञानेश्वर पौळ यांच्या नेतृत्वाखाली लढा दिला जात आहे. प्रशासनाने वेळोवेळी दबावतंत्राचा वापर करुन काही शेतकर्‍यांना केवळ ४८ हजार रुपये प्रति एकर मावेजा देऊन संमत्या घेतल्या. परंतु, बर्‍याच शेतकर्‍यांनी आजपर्यंत संमती दिली नाही व मावेजाही घेतला नाही. या प्रकरणासंदर्भात जिल्हाधिकारी, पालकमंत्री यांच्या समवेत अनेकवेळा बैठका झाल्या. केंद्र शासनाच्या २०१३ च्या भूमी अधिग्रहणाचा नवीन कायदा जानेवारी २०१४ पासून लागू झाला. या कायद्याप्रमाणे बाजारभावाच्या तीनपट रक्कम शेतकर्‍यांना जमिनीची किंमत देण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार मार्च २०१४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या शेतकर्‍यांनी जमीन देण्यासाठी संमती दिली नाही अथवा मावेजा घेतला नाही, अशा शेतकर्‍यांना नवीन कायदा लागू करा, असा आदेश असताना निम्न दुधना प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांना नवीन कायद्याची अंमलबजावणी केली जात नाही. याउलट ८ मे २०१४ रोजी रात्री डिग्रस व इरळद या परिसरात १४४ कलम लावून शेकडो पोलिसांचा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला. या दडपशाहीच्या जोरावर अधिकार्‍यांनी काम सुरु करुन शेतकर्‍यांवर अन्याय केला आहे. याप्रकरणी संमती नसताना जमिनी ताब्यात घेणार्‍याविरुद्ध गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. (प्रतिनिधी) शेतकर्‍यांची क्रूर चेष्टा शेतकर्‍यांचा या प्रकल्पाला विरोध नाही. परंतु, जमिनीची किंमत अत्यल्प दिली जात आहे. त्यास शेतकर्‍यांचा विरोध आहे. आज या जमिनीचा बाजारभाव एकरी १५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असताना सरकार केवळ ४८ हजार रुपये प्रतिएकर देऊन शेतकर्‍यांची चेष्टा करीत आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाच्या भूमी अधिग्रहण कायद्यानुसार बाजारभावाच्या तीनपट जमिनीला मोबदला द्यावा, परिसरात लागू केलेले १४४ कलम रद्द करावे आदी मागण्या माकप व किसान सभेने केल्या आहेत.