शासकीय कार्यालयांना हवी ६३ हेक्टर जमीन..!

परभणी : शहरातील विविध शासकीय कार्यालये स्वत:च्या जागेत सुरू करण्यासाठी ६३ हेक्टर ६४ आर. जमीन लागणार आहे. एवढी जमीन मागणी करणारे प्रपत्र जिल्हा प्रशासनाने संबंधित विभागाला पाठविले आहे. जिल्हा प्रशासनातील विविध शासकीय कार्यालये शहरात कार्यरत आहेत. सध्या ही कार्यालये वेगवेगळ्या ठिकाणी कार्यरत आहेत. परभणी शहरात दोन वर्षांपूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय, पोलिस अधीक्षक कार्यालयाच्या मोठ्या इमारती उभारण्यात आल्या. त्यामुळे शहराच्या सौंदर्यात भर पडली. जिल्हा परिषदेची इमारत उभारण्याचे काम सुरू आहे. असे असले तरी अजूनही अनेक कार्यालये खाजगी जागेत सुरू आहेत. मिळेल त्या आणि सोयीच्या जागेत ही कार्यालये चालविली जातात. ज्यात उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालय, अधीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क, रोजगार व स्वयंरोजगार मार्गदर्शन केंद्र, धर्मादाय आयुक्त कार्यालय, अन्न व औषध प्रशासन कार्यालय यासारखी अनेक कार्यालये खाजगी जागेत आहेत. या जागांचा किराया शासनाला अदा करावा लागतो. ही कार्यालये स्वत:च्या मालकीच्या जागेत आल्यास या रकमेची बचत होऊ शकते. तालुका क्रीडा संकुल, जलकुंभ उभारणी, स्त्री रुग्णालय यासारख्या उपक्रमांसाठी प्रशासनाला जागेची आवश्यकता असून, त्यानुसार जागा मागणी बाबतचे प्रपत्र पाठविले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध केलेल्या माहितीनुसार परभणी शहरात प्रशासनाला ६३ हेक्टर ६४ आर. जमिनीची आवश्यकता आहे. (प्रतिनिधी)जिल्हा न्यायालयासाठी ४ हेक्टर, मॉडेल स्कूल व गर्ल्स हॉस्टेलसाठी २ हेक्टर, कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय- २, वैद्यकीय महाविद्यालय व स्त्री रुग्णालय (प्रलंबित)- ४ हे., तालुका क्रीडा संकुल- १ हे. ६० आर., उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय- १ हे. ६० आर., बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालय-०४ आर, महाराष्टÑ राज्य सुरक्षा महामंडळ-०५ आर., अधीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क- १० आर, धर्मादाय आयुक्त कार्यालय-०५ आर, शासकीय आश्रमशाळा व शासकीय आदिवासी मुला-मुलींचे वसतीगृह- २ हे. २० आर., मनपा दवाखाना- २ हे., जलकुंभ बांधण्यासाठी जागा- ४० आर., तलाठी भवनासाठी-४० आर., रुग्णालयीन अधिकारी-कर्मचारी निवासस्थाने बांधकामासाठी ४ हेक्टर.शहरातील ३० ते ४० शासकीय कार्यालये किरायाच्या इमारतीत कार्यरत आहेत. या शासकीय कार्यालयांच्या इमारत भाडेपोटी प्रत्येक महिन्यास लागणारी रक्कम वाचू शकते.येलदरी धरणातून परभणी शहरासाठी पाणीपुरवठा करणारी नवी योजना मंजूर झाली आहे. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्याचे काम जवळपास पूर्ण झाले आहे. दुसर्‍या टप्प्यामध्ये काम सुरू करण्यासाठी शहरात जलकुंभ उभारण्यासाठी जागा हवी आहे. प्रशासनाने जलकुंभासाठी ४० आर जमिनीची मागणी केली आहे. जलकुंभासाठी तत्काळ जमीन उपलब्ध झाल्यास योजनेच्या दुसर्‍या टप्प्याच्या कामास गती मिळू शकते.