सुनील कच्छवे
औरंगाबाद शेतीच्या खरेदी- विक्रीचे व्यवहार करताना जलसंपदा विभागाचे बोगस प्रमाणपत्र जोडून शासनाचा लाखो रुपयांचा मुद्रांक शुल्क बुडविला गेल्याचे तपासाअंती उघडकीस आले आहे. त्यामुळे नोंदणी व मुद्रांक खात्याने अशा तब्बल ८०० व्यवहारांतील व्यक्तींवर फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश स्थानिक कार्यालयास दिले आहेत. त्यानंतर जिल्हा मुद्रांक कार्यालयाने या कारवाईचा प्रस्ताव तयार करून मान्यतेसाठी तो जिल्हाधिकार्यांकडे नुकताच पाठविला आहे. फसवणुकीची ही सर्व प्रकरणे एकट्या वैजापूर तालुक्यातील आहेत. २००६ ते २०११ या काळात हे व्यवहार झालेले असून त्यातून शासनाचा सुमारे ५० लाख रुपयांचा मुद्रांक शुल्क बुडाला आहे. आपल्या शेतजमिनीला सिंचन प्रकल्पांचा लाभ मिळत नसल्याचे बोगस प्रमाणपत्र जोडून हे सर्व व्यवहार करण्यात आले आहेत. सिंचन प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात येणार्या जमिनीला बागायती समजले जाते. त्यामुळे त्यांचा शासकीय दर (रेडीरेकनर) जास्त असतो. परिणामी खरेदी-विक्रीचा व्यवहार करताना त्याच तुलनेत मुद्रांक शुल्क भरावे लागते; मात्र अनेक वेळा लाभक्षेत्रात असूनही काही जमिनींना कॅनॉलअभावी किंवा इतर कारणांनी पाणी मिळत नाही. तेव्हा अशा जमिनींना मागणी केल्यास पाटबंधारे विभागाकडून लाभ मिळत नसल्याचे प्रमाणपत्र दिले जाते. हे प्रमाणपत्र जोडल्यास संबंधित शेती जिरायती गृहीत धरली जाते. तसे झाल्यास तिची शासकीय किंमत कमी धरून मुद्रांक शुल्कही कमी भरावे लागते. नेमकी हीच बाब हेरून वैजापूर तालुक्यात अनेकांनी स्वत:च असे बोगस प्रमाणपत्र बनवून त्याआधारे जमिनींचे व्यवहार केले.