आरोपानंतरही वाढले अभियंत्यांचे अधिकार

औरंगाबाद : सार्वजनिक बांधकाम विभागातील टक्केवारीपुराण बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासमक्ष ५ डिसेंबर रोजी कंत्राटदारांनी वाचले. ३० ते ३५ टक्क्यांपर्यंत टक्केवारी घेतली जात असल्याचा आरोप झाल्यानंतरही अभियंत्यांच्या वित्तीय अधिकारात वाढ करून शासनाने त्यांना ‘गिफ्ट’ दिले आहे. हा टक्केवारीच्या आरोपांमुळे अभियंत्यांना लावलेला चाप आहे की, यंत्रणेला रानमोकळे करून दिले आहे, याबाबत काही समजण्यास मार्ग नाही. १६ डिसेंबर रोजी वित्तीय अधिकारात सुधारणा करण्यात आल्याच्या निर्णयाचा अध्यादेश बांधकाम विभागाने जारी केला आहे. महागाई निर्देशांकात १९९६ पासून २०१५ पर्यंत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याने मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंत्यांच्या निविदेच्या तांत्रिक आणि मंजुरीच्या अधिकारात वाढ झाली आहे. १९८४ पासून १९९६ पर्यंत तीन वेळेस बांधकाम नियम पुस्तिकेमधील परिशिष्ट ४२ नुसार वित्तीय अधिकारांमध्ये सुधारणा करण्यात आलेली आहे; परंतु सद्य:स्थितीत बांधकाम साहित्याच्या किमतीत व मजुरीत मोठ्या प्रमाणावर वाढ झालेली आहे. त्यामुळे अधिकारांमध्ये सुधारणा करण्याची गरज होती, असे शासनाने अध्यादेशात म्हटले आहे. १९९६ च्या तुलनेत आजघडीला कामांची संख्या आणि खर्चाचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे मुख्य अभियंता आणि अधीक्षक अभियंत्यांकडे निविदा मंजुरीचे प्रमाण वाढले. कामाचा ताण अधिक वाढल्यामुळे कार्यकारी अभियंत्यांकडे विशेष अशी कामे राहिलेली नव्हती. त्यामुळे वित्तीय अधिकारांत सुधारणा करण्यात आली आहे. तांत्रिकरीत्या निविदा मंजूर करणे व निविदा मान्य करण्याचे जास्तीचे अधिकार कार्यकारी अभियंता पातळीवर वाढले आहेत. मुख्य आणि अधीक्षक अभियंत्यांकडे १०० ते २०० निविदा मंजुरीची कामे रेंगाळून पडत असल्यामुळे वित्तीय सुधारणा करून कामांच्या जबाबदारीचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले आहे. यामुळे बांधकाम विभागातील रेंगाळलेली कामे जलदगतीने होतील, असा दावा सूत्रांनी केला.