दुग्ध,मत्स्यव्यवसायाचे खाजगीकरण नाही
By Admin | Updated: July 26, 2014 01:09 IST2014-07-26T01:04:44+5:302014-07-26T01:09:59+5:30
औरंगाबाद : दुग्ध आणि मत्स्यव्यवसायाला खाजगीकरणाचे हात लागू देणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका राज्याचे दुग्धविकासमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी मांडली.
दुग्ध,मत्स्यव्यवसायाचे खाजगीकरण नाही
औरंगाबाद : दुग्ध आणि मत्स्यव्यवसायाला खाजगीकरणाचे हात लागू देणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका राज्याचे दुग्धविकासमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी मांडली. ते गुरुवारी लोकमत कार्यालयास सदिच्छा भेट देण्यासाठी आले होते. यावेळी बोलताना त्यांनी लोकमतच्या संपादकीय विभागाशी मनमोकळ्या गप्पा मारल्या व विविध प्रश्नांना उत्तरेही दिली.
पशुसंवर्धन, दुग्ध आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या अनेक योजनांच्या खाजगीकरणामुळे शेतकरी त्रस्त तर आहेतच परंतु विभागालाही तोटा होत आहे. हा तोटा कमी करण्यासाठी २५ कोटी रुपयांची योजना आणत असल्याचेही अब्दुल सत्तार यांनी स्पष्ट केले.
सर्वसामान्यांना दूध उपलब्ध व्हावे यासाठी दुधाच्या भुकटीवरील सवलत ५ टक्क्यांनी कमी करण्यात येणार आहे. यामुळे भुकटीसाठी वापरले जाणारे दूध बाजाराकडे वळेल व मुबलक दूध उपलब्ध होईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. पशुसंवर्धन व दुग्धविकास खाते हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. युतीच्या काळात नारायण राणे यांनी हे खाते स्वत:कडे मागून घेतले होते. बॅरिस्टर ए. आर. अंतुले यांच्यापर्यंत हे खाते नीटपणे चालले. या खात्यात आता अत्यंत क्रांतिकारी निर्णय घेण्याची गरज आहे. आज राज्यातील ७० टक्के दूध संघ तोट्यात आहेत.
मोदींकडून ‘अच्छे दिन’चा अर्थ समजून घ्यावयाचा आहे. अच्छे दिन कशाला म्हणतात, त्याचा नेमका अर्थ काय हे मला नरेंद्र मोदींकडून समजून घ्यावयाचे आहे. यासाठी त्यांचे पाच मिनिटे मला मिळतील काय, असा टोला अब्दुल सत्तार यांनी मारला. नारायण राणे काँग्रेस सोडून जाणार नाहीत, असे सांगत, आगामी सरकारही काँग्रेस-राष्ट्रवादीचेच राहील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
उजनीतील मासेमारी परत द्या...
उजनी धरणातील मासेमारी जलसंपदाकडे आहे. खरे तर असे घडायला नको. आज टनाने मासे येथून बाहेर पाठविले जातात. पूर्वीप्रमाणे ही मासेमारी मत्स्यव्यवसाय खात्याकडे आली पाहिजे, अशी स्पष्ट मागणी करीत यासंदर्भात आपण उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशीही बोललो आहोत, असे सांगितले.
माशांचे बी शासन पुरवील आणि मासे मात्र, मासेमाऱ्यांचे, अशी योजना आपण आणणार असून, २५ लाख मासेमाऱ्यांचे शोषण थांबणार आहे.
यातून सध्या राज्य शासनाला आठ कोटींचे उत्पन्न मिळते आणि सातशे-आठशे दलाल मात्र ८०० कोटी रुपये कमवीत आहेत. हे मोडून काढण्यासाठी मंत्रिमंडळात हा विषय मांडून क्रांतिकारी निर्णय घेण्याचा माझा मानस आहे.