चौकशी समितीनेच केले बूमरँग !

जालना : घोटाळ्यासंदर्भात तत्कालीन बिडीओंविरुद्ध केलेल्या निलंबनाची शिफारस मागे घेत चौकशी समितीने आता कार्यालयीन चौकशीचा प्रस्ताव सादर केल्याने खळबळ उडाली आहे.

जालना : घनसावंगी तालुक्यातील मग्रारोहयो कामांमधील घोटाळ्यासंदर्भात तत्कालीन बिडीओंविरुद्ध केलेल्या निलंबनाची शिफारस मागे घेत चौकशी समितीने आता त्यांच्याविरुद्ध कार्यालयीन चौकशीचा प्रस्ताव सादर केल्याने खळबळ उडाली आहे. जिल्ह्यात परतूर, मंठ्यापाठोपाठ घनसावंगी व बदनापूर तालुक्यातील मग्रारोहयोचा घोटाळा चांगलाच गाजला. याबाबत जिल्हा परिषदेने नियुक्त केलेल्या चौकशी समित्यांनी आपला अहवाल मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांकडे दाखल केला. यात घनसावंगी तालुक्यातील गैरव्यवहार प्रकरणी तत्कालीन बीडीओंसह अन्य काही कर्मचार्‍यांच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप नोंदविण्यात आले. एवढेच नव्हे तर बीडीओंच्या निलंबनाची शिफारस देखील करण्यात आली. चौकशी समितीचे प्रमुख तथा उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी पी.टी. केंद्रे यांनी सभागृहात सदस्यांसमोरच ही माहिती दिली होती. जिल्हा परिषदेत चौकशी समितीच्या अहवालावर प्रत्यक्ष कारवाई करताना मात्र प्रशासनाकडून एकीकडे संथपणे कार्यवाही होत आहे. बदनापूर तालुक्यातील चित्तोडा येथील गैरव्यवहार प्रकरणाची फेरचौकशी लावण्यात आली. त्याचेही अद्याप काय झाले, हे सांगण्यास प्रशासनातील अधिकारी तयार नाहीत. या पार्श्वभूमीवर घनसावंगीच्या तत्कालीन बीडीओंविरुद्ध निलंबन कारवाई ऐवजी कार्यालयीन चौकशी करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. दरम्यान, याप्रकरणी जिल्हा परिषदेच्या आवारात चर्चेला उधाण आले आहे. (प्रतिनिधी) जिल्हा परिषदेत अधिकार्‍यांना अभय मग्रारोहयो घोटाळ्यासंदर्भात चौकशी समित्यांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार संबंधितांविरुद्ध कारवाई होणे अपेक्षित होते. मात्र जिल्हा परिषदेत संबंधितांवर प्रत्यक्ष कारवाई होण्याऐवजी त्यांना अभय देण्याचा प्रकार होत आहे. परतूर, मंठा तालुक्यातील गैरव्यवहार प्रकरणी जिल्हा प्रशासनाने पाठपुरावा केल्यानंतर जिल्हा परिषदेने चौकशी पूर्ण केली होती. तेथील गटविकास अधिकार्‍यांवर आयुक्तांनी निलंबन कारवाई केली. मात्र घनसावंगी व बदनापूर तालुक्यातील गैरव्यवहार प्रकरणी अधिकार्‍यांवर अद्याप कुठलीही कारवाई झालेली नाही, हे विशेष!