औरंगाबाद : कोरोनाचा संसर्ग रोखणे आणि शहरातील नागरिकांना दर्जेदार आरोग्य सेवा देण्याचे मोठे आव्हान महापालिकेसमोर होते. मागील नऊ महिन्यात महापालिका प्रशासनाने कोरोनासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केले. महापालिका प्रशासनाने शासनाकडे ३३ कोटी रुपयांची मागणी केली होती. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून सोमवारी फक्त ८ कोटी ८६ लाख रुपये आले. एवढ्या तुटपुंज्या रकमेत कोट्यवधी रुपयांची कंत्राटदारांची बिले कशी द्यावीत असा प्रश्न महापालिका प्रशासनाला पडला आहे.
महापालिकेने शहरात कोरोना संसर्गाला रोखण्यासाठी उपाययोजना केल्या. त्याकरिता क्वारंटाईन सेंटर, टास्क फोर्स समिती, कोविड केअर सेंटर, एमएचएमएच अॅप, थर्मलगन, ऑक्सीमीटरची खरेदी, २४ तास नियंत्रण कक्ष, फिवर क्लिनिक, फिरते पथक, स्मार्ट सिटीबसचा अॅम्ब्युलन्स म्हणून वापर, क्वारंटाईन सेंटरमध्ये दाखल झालेल्या संशयित कोविड रुग्णांसाठी विविध सुविधा-सोयी, कोविड सेंटरमधील सोयी-सुविधा याकरिता खर्च करण्यात आला. सुरुवातीला रुग्णांना गाद्या, साबण आदी साहित्य द्यावे लागत होते.
राज्य सरकारने कोरोना अंतर्गत होणारा सर्व खर्च आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडून देण्यात येणार असल्याचे यापूर्वीच जाहीर केले होते. त्यानुसार महापालिकेने आतापर्यंत ३२ कोटींचा खर्च केला. हा निधी मिळावा म्हणून मागील सहा महिन्यांपासून महापालिका प्रशासनाकडून जोरदार प्रयत्न करण्यात येत होते. महापालिकेने वेगवेगळ्या कंत्राटदारांकडून आणि कंपन्यांकडून मोठ्या प्रमाणात साहित्य खरेदी केली आहे. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने महापालिकेला ८ कोटी ८६ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन दिला आहे.
प्राप्त निधीतून दिला जाणार हा खर्च
मनपाला मिळालेल्या या निधीतून क्वारंटाइन आणि कोविड सेंटरमधील रुग्णांवर झालेल्या जेवणाच्या खर्चापोटी १७ लाख ५७ हजार रुपये, आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी ६५ लाख रूपये, किट खरेदीसाठी २५ लाख, हॉटेलमध्ये डॉक्टरांसह कर्मचाऱ्यांना राहण्यासाठी केलेल्या व्यवस्थेच्या खर्चापोटी १० लाख रुपये, इतर किरकोळ देयके देण्यासाठी ५० लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. काही कंपन्यांनी माल सप्लाय करून बिल दाखल केलेले नाहीत.