१0 % पाणीपट्टी वाढीला औरंगाबादेत विरोध

समांतर जलवाहिनीच्या कंत्राटदारासोबत केलेल्या कराराचे निमित्त दाखवून मागील वर्षी मनपा प्रशासनाने पाणीपट्टीत दहा टक्के वाढ केली होती. यंदाही पुन्हा दहा टक्के दरवाढ १ एप्रिलपासून करण्याचा घाट रचण्यात आला आहे. यावर सत्ताधारी शिवसेना-भाजप युतीने कडाडून विरोध दर्शविला असून, मागील वर्षी सर्वसाधारण सभेने दरवाढ रद्दचा निर्णय घेतला. त्याची अंमलबजावणी प्रशासनाने केली नाही. येणाºया सर्वसाधारण सभेत दरवाढ रद्द करण्याचा ठराव घेण्यात येणार आहे.

ठळक मुद्देप्रशासनाचा हटवादीपणा : मागील वर्षीही लादली दरवाढ

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : समांतर जलवाहिनीच्या कंत्राटदारासोबत केलेल्या कराराचे निमित्त दाखवून मागील वर्षी मनपा प्रशासनाने पाणीपट्टीत दहा टक्के वाढ केली होती. यंदाही पुन्हा दहा टक्के दरवाढ १ एप्रिलपासून करण्याचा घाट रचण्यात आला आहे. यावर सत्ताधारी शिवसेना-भाजप युतीने कडाडून विरोध दर्शविला असून, मागील वर्षी सर्वसाधारण सभेने दरवाढ रद्दचा निर्णय घेतला. त्याची अंमलबजावणी प्रशासनाने केली नाही. येणाºया सर्वसाधारण सभेत दरवाढ रद्द करण्याचा ठराव घेण्यात येणार आहे.
महापालिकेने आॅक्टोबर २०१६ मध्ये समांतर जलवाहिनीच्या कंत्राटदाराची हकालपट्टी केली. कंपनीसोबत केलेला संपूर्ण करारच रद्द करण्यात आला. या कराराच्या उपविधीत दरवर्षी १० टक्के पाणीपट्टीत दरवाढ करण्यास मंजुरी घेण्यात आली आहे. शासनाने या उपविधीला मंजुरी दिली आहे, एवढे एकमेव कारण दाखवून मनपा प्रशासनाने मागील वर्षी औरंगाबादकरांवर दहा टक्के दरवाढ लादली. यंदा १ एप्रिलपासून पुन्हा दहा टक्के वाढ करण्यात येणार आहे. या निर्णयाला सत्ताधारी शिवसेना-भाजप युतीने कडाडून विरोध दर्शविला आहे.
महापौर नंदकुमार घोडेले, उपमहापौर विजय औताडे, सभागृहनेता विकास जैन यांनी नमूद केले की, ३६५ दिवसांतून फक्त ६० ते ७० दिवस आपण नागरिकांना पाणी देत आहोत. काही भागांत तीन दिवसाआड, तर काही भागांत पाच दिवसाआड पाणी आहे. पाऊण तास, एक तास नागरिकांना अत्यंत कमी दाबाने पाणी भेटत आहे. औरंगाबादकरांकडे पर्याय नाही, म्हणून मागील अनेक वर्षांपासून हा त्रास सहन करीत आहेत.
शहरात दोन लाखांहून अधिक नळ कनेक्शन आहेत. महापालिकेच्या रेकॉर्डवर फक्त सव्वा लाख नळ आहेत. रेकॉर्डवर असलेले ४० ते ५० टक्के नागरिक प्रामाणिकपणे पाणीपट्टी भरतात. महापालिकेने कोणतेही परिश्रम केले नाही, तरी पाणीपट्टी आपोआप जमा होते.
अशा नागरिकांवरच दहा टक्के करवाढ लादणार का? असा संतप्त सवालही पदाधिकाºयांनी केला. येणाºया सर्वसाधारण सभेत पाणीपट्टी रद्दचा ठराव मंजूर करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

टँकरचे पाणी आता ४0२ रुपयांना
शहरातील ५० ते ६० गुंठेवारीतील वसाहतींना मागील काही वर्षांपासून टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येतो. एक दिवसाआड दोन ड्रम पाणी या नागरिकांना देण्यात येते.
एका नागरिकाकडून महिना ३६६ रुपये सध्या घेण्यात येत आहेत. यात दहा टक्के वाढ करून ४०२ रुपये वसूल करण्याचा घाट प्रशासनाने रचला आहे.
कंत्राटदार का बदलला?
समांतर जलवाहिनीच्या कंत्राटदाराकडे टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यासाठी खाजगी कंत्राटदार होते. कंपनीसोबत करार रद्द केल्यानंतर महापालिकेने कंपनीचे ठेकेदार काढून आपल्या मर्जीतील कंत्राटदार नेमले. ही प्रक्रिया महापालिकेने कोणत्या आधारावर केली? या प्रकरणात उपविधींचा भंग होत नाही का? जिथे तिथे सोयीचा अर्थ काढून अधिकारी मोकळे होत आहेत.