वनमंत्र्यांच्या जिल्ह्यात आदिवासीवर अन्याय

पारंपरिकरीतीने आदिवासींवर होणारा अन्याय दूर करण्याच्या दृष्टिकोनातून २००६ मध्ये केंद्रसरकारने वनहक्क कायद्याची निर्मिती केली.

वडाळा (तु.): पारंपरिकरीतीने आदिवासींवर होणारा अन्याय दूर करण्याच्या दृष्टिकोनातून २००६ मध्ये केंद्रसरकारने वनहक्क कायद्याची निर्मिती केली. मात्र प्रशासकीय पातळीवर वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी कायद्याच्या तरतुदीप्रमाणे होत नसल्यामुळे आदिवासीवरील अन्याय दूर होण्याऐवजी दिवसेंदिवस वाढतच असल्याचे चित्र वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या चंद्रपूर जिल्ह्यात पहावयास मिळत आहे.आदिवासी व त्यांच्या सोबत असलेल्या इतर पारंपारिक निवासी यांचा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास होण्याच्या दृष्टीकोनातून केंद्र सरकारने अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी (वनहक्क मान्य करणे) अधिनियम २००६ व नियम २००८ या वनहक्क कायद्याची निर्मिती केली. त्यामुळे या वनहक्क कायद्याअंतर्गत चंद्रपूर जिल्ह्यात २००९ पासून सामूहिक वनहक्क दावे कायद्यातील तरतुदीची पूर्तता करुन संबंधित उपविभागस्तरीय समितीकडे सादर करण्याला सुरुवात झाली. त्यात गोंडपिपरी तालुक्यातील पाचगाव व भद्रावती तालुक्यातील चिंचोली ही दोन दावे चंद्रपूर जिल्ह्यातील पहिले दावे सादर केलेले असून २००९ मध्ये एकाच दिवशी संबंधित उपविभागस्तरीय समितीकडे सादर केले. त्यातील गोंडपिपरी तालुक्यातील पाचगाव येथील सामूहिक वनहक्क दावा मान्य करुन तत्कालीन पालकमंत्री संजय देवतळे यांच्या हस्ते त्या दाव्याचा अभिलेख ग्रामसभेच्या नावे वितरित करण्यात आला. मात्र भद्रावती तालुक्यातील चिंचोली येथील सामूहीक वनहक्क दावा तीन वर्ष उपविभागस्तरीय वनहक्क समिती वरोरा येथे प्रलंबित ठेवून ५ मार्च २०१३ रोजी समितीचे सभेत मान्य करुन अंतिम मंजुरीकरिता जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीकडे पाठविण्यात आला. मात्र जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीने दोन वर्षापासून प्रलंबित ठेवून अन्यायच केलेला आहे.वनहक्क दावे प्रलंबित ठेवून या अन्यायकारक, प्रवृत्तीची झळ भद्रावती तालुक्यातील चिंचोली बरोबरच वडाळा (तु.) घोसरी, सितारामपेठ, कोठेगाव, खुटवंडा, यासारख्या अनेक गावात वनहक्क कायद्यातील तरतुदीची पूर्तता करुन उपविभागस्तरीय वनहक्क समिती वरोरा यांच्याकडे सामूहिक वनहक्क दावे सादर केले. त्यातील वडाळा तु. येथील ग्रामस्थांनी केलेला सामूहिक वनहक्क दावा ५ मार्च २०१३ रोजी झालेल्या उपविभागीय समिती वरोराच्या सभेत अमान्य केल्याने समितीने दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात वडाळा ग्रामसभेने जिल्हास्तरीय समितीकडे ४ मे २०१३ रोजी अपिल सादर केले. मात्र दोन वर्षापेक्षा जास्त कालावधी होऊनही जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीकडून कुठलीही कार्यवाही केली नसल्याने अपिलचे प्रकरण प्रलंबित ठेवून ग्रामसभेवर अन्यायच केला आहे. त्यासोबतच तालुक्यातील घोसरी, सितारामपेठ, कोंढेगाव, खुटवंडा येथील सामूहिक वनहक्क दावे एक वर्षापासून उपविभागस्तरीय वनहक्क समिती वरोरा येथे प्रलंबित असल्याने एक प्रकारे प्रशासकीय पातळीवरुन दावे प्रलंबित ठेवून वनहक्क मागणीदार आदिवासी व इतर पारंपरिक वननिवासी समुदायावर अन्यायच केला जात असल्याची भावना गावागावात व्यक्त होत आहे. सुधीर मुनगंटीवार हे महाराष्ट्र राज्याचे वनमंत्री असून याच जिल्ह्याचे पालकमंत्रीसुद्धा आहे. मुनगंटीवारची ही जन्मभूमी असल्याने सामूहिक वनहक्क दाव्यांच्या प्रक्रियेत लक्ष घालून मान्य करतील आणि आदिवासी जनतेवर होणारा पारंपारिक अन्याय दूर करतील, अशी जनतेची अपेक्षा आहे. (वार्ताहर)