प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना बासनात

केंद्र शासनाने सन २००१ मध्ये ग्रामीण भागातील गावे मुख्य रस्त्याशी जोडण्यासाठी प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना मोठा गाजावाजा करत अमलात आणली.

केंद्राचा निधी देण्यास नकार: पैसेच नसल्याने कामे अर्धवटचंद्रपूर : केंद्र शासनाने सन २००१ मध्ये ग्रामीण भागातील गावे मुख्य रस्त्याशी जोडण्यासाठी प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना मोठा गाजावाजा करत अमलात आणली. मात्र नोव्हेंबर २०१४ पासून या योजनेत केंद्रशासनाने निधी देण्यास नकार दिल्याने ही योजनाच आता बासनात गुंडाळल्या जाण्याची शक्यता आहे. तत्कालीन प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात देशात प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात ५०० लोकसंख्येवरील मुख्य रस्त्याला न जोडलेली गावे जोडणे, त्या पाठोपाठ ५०० ते एक हजार लोकसंख्या असलेली गावे मजबूत रस्त्याने जोडणे असा कार्यक्रम प्रधानमंत्री सडक योजनेत राबविण्यात आला. या उपक्रमाने अनेक अविकसित असलेली गावे ही मुख्य रस्त्याला जोडण्यात आली. यामध्ये केंद्र शासनाने मोठ्या प्रमाणात निधीही उपलबध करून दिला होता. साधारणपणे या उपक्रमामुळे सन २००५ ते २००६ पर्यंत राज्यातील खेडी जोडणी पूर्ण झाल्यानंतर प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेत टप्पा क्रमांक दोनमध्ये रस्ता सुधारणा करण्याची प्रक्रिया या योजनेच्या माध्यमातून राबविली यामध्ये रस्त्याची कामेही समाधानकारक करण्यात आली. सन २०१० मध्ये या योजनेत करण्यात आलेल्या रस्त्यावरील पुलाच्या निर्मितीचे कामे हाती घेण्यात आले. ही योजना नोव्हेंबर २०१४ पर्यंत व्यवस्थीत सुरू होती. आता केंद्रात सत्ता बदल होताच प्रधानमंत्री ग्राम योजनेला निधी देणेच बंद केले आहे. संपूर्ण राज्यभरात सुरू असलेल्या योजनेतील कामे अर्धवट स्थितीत अडकून पडली आहेत. परिणामी काम करणारी यंत्रणाही संकटात सापडली आहे. केंद्र शासनाने सदर योजनेसाठी निधी देणे बंद केल्याने प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना आता गुंडाळली जाण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. मागील नोव्हेंबर महिन्यापासून योजनेस केंद्र शासनाने निधी उपलब्ध करून न दिल्याने मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. त्यामुळे सध्या सुरू असलेल्या व मंजुर कामांना शासनाने निधी द्यावा अशी मागणी होत आहे. (प्रतिनिधी)कामाचा मोबदला मिळेनापंतप्रधान ग्राम सडक योजनेसाठी निधी देण्यात न आल्याने या योजनेवरच भविष्यात संकट ओढवण्याची भिती निर्माण झाली आहे. दुसरीकडे केलेल्या कामाचे पैसे न मिळाल्याने संबंधित कंत्राटदार संतापले आहेत. शासनाने करोडो रुपयांच्या वर्कआर्डर देवून कंत्राटदारांकडून अर्ध्यापेक्षा अधिक काम करून घेतले. आता कामाचे पैसे देण्यासाठी चालढकल केली जात असल्याने कंत्राटदारांना नाईलाजाने काम बंद करावे लागत आहे. भाजप सरकारच्या काळात सुरू झालेली ही योजना पुन्हा भाजप सरकारच्या काळातच बंद होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्रात आतापर्यंत रस्त्याच्या कामासाठी केवळ सहा हजार ७८३ कोटी रुपये मंजूर झाले आणि पाच हजार २६६ कोटी रुपये या योजनेतून मिळाले आहेत. मात्र गेल्या आठ महिन्यापासून या योजनेला केंद्राकडून निधी नसल्याने ही योजना कोमात गेली आहे.