शेतकऱ्यांच्या नशिबी मातीचे ढिगारेच

गोसेखुर्द प्रकल्पाच्या उजव्या कालव्याचा घोडाझरी उपकालवा नागभीड तालुक्यातून गेला असा तरी, ...

गोसेखुर्दचा घोडाझरी उपकालवा : वनवास संपता संपेनाघनश्याम नवघडे  नागभीडगोसेखुर्द प्रकल्पाच्या उजव्या कालव्याचा घोडाझरी उपकालवा नागभीड तालुक्यातून गेला असा तरी, या तालुक्याला त्याचा फायदा काहीच झालेला नाही. मात्र या कालव्याच्या रुपाने मृत्यूचे दरवाजे आणि मातीचे ढिगारे या तालुक्याच्या नशिबी आले आहेत.पूर्व विदर्भातील एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून गोसेखुर्द प्रकल्पाची ख्याती आहे. या प्रकल्पाला राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून मान्यताही मिळाली आहे. याच प्रकल्पाचा सर्वात मोठा आणि १०७ कि.मी लांबीचा उजवा कालवा ब्रह्मपुरी तालुक्यातून सावलीकडे गेला आहे. या कालव्याच्या माध्यमातून यावर्षी आसोला मेंढा या तलावात पाणी सोडण्यात आले आणि त्याचे परिणाम यावर्षी सावलीवासीयांना दिसू लागले आहे. नागभीड तालुक्यातील घोडाझरीत पाणी सोडण्यासाठी घोडाझरी उपकालव्याचे नियोजन करण्यात आले. सहा-सात वर्षांपूर्वी या उपकालव्याचे कामही सुरू करण्यात आले. मात्र हे काम अर्धवटच आहे. नागभीड तालुक्यातून हा कालवा पान्होळी, मेंढा, किरमिटी, नवेगाव पांडव, कोदेपार येथून गेला असून कालव्यातून निघालेल्या मातीची विल्हेवाट लावण्यासाठी मातीचे डोंगर तयार करण्यात आले आहेत. शेतात मातीचे डोंगर तयार झाल्याने शेकडो एकर जमीन नापिकी झाली आहे. एवढेच नव्हे तर या अर्धवट कालव्याच्या रुपाने शासनाने या तालुक्यातील लोकांसाठी मृत्यूचे दरवाजे उघडून दिले आहेत. गेल्या तीन चार वर्षात तालुक्यातील नवेगाव पांडव आणि मौशी येथे घडलेल्या घटनांनी हे सिद्ध होते.असे असूनही नागभीड तालुक्याला या कालव्याचा म्हणा किंवा प्रकल्पाचा म्हणा फायदा काय, असा प्रश्न कोणी विचारला तर त्याचे उत्तर शुन्य असेच देता येईल. मौशीपासून तर बाळापूरपर्यंत ४२ गावे या प्रकल्पाच्या सिंचनापासून वगळण्यात आली आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पाचा नागभीड तालुक्यात सिंचन होण्याची सूतभरही शक्यता नाही. या कालव्याच्या रुपाने ठिकठिकाणी निर्माण झालेले मातीचे डोंगर पाहणे, अनवधानाने का होईना या कालव्यात मरण पावणे आणि सततच्या नापिकीला व कर्जाला कंटाळून आत्महत्येचा मार्ग पत्करणे एवढेच या तालुक्यातील लोकांच्या नशिबी आले आहे, असे म्हटल्यास ते अतिशयोक्तीचे ठरु नये. शेतकऱ्यांचा झाला हिरमोडसिंचनाचा या तालुक्यात कोणताच फायदा नसला तरी या कालव्यासाठी तालुक्यातील शेतकऱ्यांची जमीन कवडीमोल भावाने अधिग्रहीत करण्यात आली. काही शेतकऱ्यांना तर अद्याप मोबदलाही मिळाला नसल्याचे समजते. खरे तर नागभीड तालुक्याला सिंचनाच्या कोणत्याही सोयी नाहीत. पुर्णत: नैसर्गिक पावसावर येथील शेती अवलंबून आहे. या प्रकल्पाला मान्यता मिळाली आणि काम सुरू झाले तेव्हा, या तालुक्याच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या. पण नंतर या तालुक्यातील ४२ गावांचा या प्रकल्पात समावेशच नाही, ही सत्यता समोर आल्याने येथील शेतकऱ्यांचा पुरता हिरमोड झाला.