स्वातंत्र्यानंतरही होत आहे कामगारांचे शोषण

स्वातंत्र्यानंतरही कामगारांच्या समस्या शेतकऱ्यांप्रमाणेच कायम राहिल्या आहे. देशात औद्योगिक क्रांती झपाट्याने फोफावली.

रत्नाकर चटप नांदाफाटास्वातंत्र्यानंतरही कामगारांच्या समस्या शेतकऱ्यांप्रमाणेच कायम राहिल्या आहे. देशात औद्योगिक क्रांती झपाट्याने फोफावली. मात्र कामगार दुर्लक्षीत आहे. स्वातंत्र्यापूर्वी कामगारांना रात्रपाळी भत्ता म्हणून १ रुपया देण्यात येत होता. ते आजही सिमेंट उद्योगांमध्ये रात्रपाळीत काम करणाऱ्या कामगारांना १ रुपयाच भत्ता दिला जात आहे. उद्योगांमध्ये वेजबोर्डनुसार वेतन देणे अपेक्षीत आहे. मात्र सिमेंट उद्योगातील कामगारांना वेज बोर्डनुसार वेतन दिल्या जात नसल्याने कामगार आजही उपेक्षीत जीवन जगत आहेत.गेल्या ३० ते ३५ वर्षापासून या उद्योगांमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांचा पगार आजही १८ ते २२ हजारापर्यंतच आहे. त्यामुळे प्रदीर्घ अनुभव असताना, मात्र आर्थिक मोबदला मिळत नसल्याची कामगारांची ओरड कायम आहे. जिल्ह्यात अनेक सिमेंट कंपन्या आहे. यातील चार सिमेंट कंपन्या कोरपना तालुक्यात आहे. त्यामुळे या कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या स्थानिक व परप्रांतीयांची संख्या मोठी आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी कंपन्यांना जमिनी दिल्या. याबदल्यात काहींना पैसे तर काही शेतकऱ्यांच्या मुलांना नोकऱ्या मिळाल्या. मात्र वर्षोनुवर्षे काम करूनही वेजबोर्ड प्रमाणे वेतन मिळत नसल्याने गेलेल्या जमिनीची किंमत भरून निघत नसल्याचेही कामगार सांगतात. शासनाने कोळसा खाणीसाठी स्वतंत्र खाते तयार केले असून यामध्ये काम करणाऱ्या कामगारांना मोठे वेतन दिल्या जात आहे. तर दुसरीकडे सिमेंट उद्योग व इतर कामगारांना तुटपुंज्या वेतनात काम करावे लागत आहे. कंपन्यांमध्ये ८ तास मेहनत करून घाम गाळणाऱ्या कामगारांना स्वातंत्र्यानंतरही न्याय मिळालेला नाही. कोळसा खाणीत काम करणाऱ्या कामगारांना प्रकृती तथा शस्त्रक्रियेसाठी लागणारा संपूर्ण खर्च कंपनी प्रशासन करीत आहे. परंतु, सिमेंट उद्योग व्यवस्थापन मात्र कामगारांच्या वेतनातून वर्षाला गोळा केलेली रक्कम कामगारांना देत आहे. आजही ५० ते ७५ हजारांपर्यंतच हा आकडा गेलेला आहे. ३० ते ३५ वर्षापासून कंपनीत अहोरात्र काम करायचे, प्रदुषणाचा सामना करीत जीवन जगायचे आणि प्रकृती बिघडल्यानंतर कंपनी प्रशासनाकडून कामगारांना मदत मिळत नाही, ही परिस्थिती सर्वत्र दिसून येत आहे.कोरपना तालुक्यातील मुर्ली अ‍ॅग्रो सिमेंट उद्योग गेल्या २ ते ३ महिन्यांपासून बंद आहे. त्यामुळे कामगारांना वेतन मिळत नसून उपासमारीची वेळ आली आहे. कंपनी प्रशासना विरोधात एल्गार पुकारलेल्या कामगार संघटनेलाही बड्या नेत्यांची वर्दहस्त नसल्याने आंदोलनाची धार बोचट झाली आहे. येथील कामगारांना आमदार, खासदार, मंत्र्यांनी आश्वासने दिली मात्र अद्यापही तोडगा निघालेला नसून काम करणाऱ्या कामगारांच्या वेतनाचा प्रश्न जैसे थे आहे. याचबरोबर सदर कंपनीत पाणी, आरोग्य व प्रदूषणाचा प्रश्न कायम आहे.