जादूटोणा कायद्याच्या निधीत 'अघोरी' प्रकार; अनुभवी संस्था व कार्यकर्त्यांना ठेंगा

Chandrapur : महाराष्ट्रात नरबळी आणि अघोरी प्रथांविरुद्ध कडक कायदा होऊन दशकाहून अधिक काळ लोटला असला, तरी अंमलबजावणीपेक्षा निधीच्या वाटपातच शासनाला अधिक रस असल्याचे वास्तव समोर आले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : महाराष्ट्रात नरबळी आणि अघोरी प्रथांविरुद्ध कडक कायदा होऊन दशकाहून अधिक काळ लोटला असला, तरी अंमलबजावणीपेक्षा निधीच्या वाटपातच शासनाला अधिक रस असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी जादूटोणा विरोधी कायद्याच्या प्रचारासाठी मंजूर झालेला १ कोटी ७७ लाख ७८ हजार रुपयांचा निधी वाटप करताना ४४ वर्षांचा अनुभव असलेल्या अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीसारख्या संस्थांना डावलून मर्जीतील संस्थांना या कामाचे कंत्राट वाटप केल्याचा आरोप अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने केला आहे.

कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारने 'जादूटोणा विरोधी कायदा प्रचार प्रसार समिती' स्थापन केली आहे. यात प्रा. श्याम मानव यांची सहअध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. राज्यभरात २३६ प्रशिक्षित वक्ते तयार केले. मात्र, यावर्षी निधी वितरित करताना समितीची कोणतीही बैठक घेण्यात आली नाही. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने ३१ मार्च रोजी राज्यातील सात विशिष्ट संस्थांची निवड करून त्यांना निधीचे वाटप केले आहे. 

खान्देशच्या संस्थांना विदर्भाची जबाबदारी

धुळे आणि जळगाव जिल्ह्यातील संस्थांना चक्क अमरावती आणि नागपूर विभागातील जिल्ह्यांमध्ये जनजागृतीची कामे देण्यात आली आहेत. श्री सत्य साई सेवा मंडळ (जळगाव) संस्थेला अमरावती विभागातील ५ जिल्हे, जोगाईमाता सांस्कृतिक मंडळ (धुळे) ला नाशिक विभागातील ५ जिल्हे, आई देवमोगरा महिला मंडळ (धुळे) ला नागपूर विभागातील सहा जिल्हे दिले आहेत. यामुळे स्थानिक स्तरावर काम करणाऱ्या आणि स्थानिक बोलीभाषा व प्रथांची माहिती असलेल्या अनुभवी संस्थांना डावलून बाहेरच्या जिल्ह्यातील संस्थांवर ही मेहेरबानी का? असा प्रश्न विचारला जात आहे.

"ज्या कायद्यासाठी ४४ वर्षे संघर्ष केला, त्या कायद्याच्या प्रचार-प्रसारासाठी अनुभवी संस्थांना डावलून मर्जीतील संस्थांना कोट्यवधींचा निधी वाटणे हा पुरोगामी चळवळीचा अपमान आहे. राज्य समितीची बैठक न घेता, विदर्भातील कामांची जबाबदारी खान्देशातील संस्थांना देऊन पारदर्शकतेचा बळी दिला आहे. शासनाने स्वतः प्रशिक्षित केलेल्या २३६ वक्त्यांना काम न देणे म्हणजे सरकारी तिजोरीचा अपव्यय आणि भोंदूगिरीला अप्रत्यक्ष पाठबळ देण्यासारखेच आहे."
- हरिभाऊ पाथोडे, राज्य संघटक व सदस्य, राज्य जादूटोणाविरोधी प्रचार समिती