४४ संस्थांवर निलंबनाची तलवार !

बुलडाणा जिल्ह्यातील सहकारी संस्थांचे सर्वेक्षण सुरू; ३0 सप्टेंबर अंतिम मुदत.

बुलडाणा : जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाच्या रडारवर असलेल्या अकार्यक्षम सहकारी संस्थांपैकी आतापर्यंत ४४ सहकारी संस्था अवसायानात काढण्याची कारवाई जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने सुरू केली आहे. सहकार खात्याच्या आदेशावरून जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने १ जुलै २0१५ पासून जिल्ह्यातील १५६0 सहकारी संस्थांचे जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक वर्ग-१ द्वारे स्थळ सर्वेक्षण सुरू आहे. गेल्या काही वर्षांपासून सहकार क्षेत्रात सुरू असलेले कोट्यवधी रुपयांचे घोटाळे व संस्थांचे केवळ कागदोपत्री अस्तित्व कायम ठेवण्याचे वाढते प्रमाण लक्षात घेता, या संस्था सहकार विभागाच्या रडारवर आल्या होत्या. राज्यातील २ लाख ३0 हजार २९५ सहकारी संस्थापैकी जवळपास ४0 टक्के संस्था या केवळ कागदोपत्री अस्तित्वात असल्याचे सहकार खात्याच्या एका पाहणीमध्ये लक्षात आले. त्यानुसार १७ जून २0१५ रोजी सहकार खात्याने राज्यातील सर्वच सहकारी संस्थांचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला. जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर या तीन महिन्यांच्या कालावधीत हे सर्वेक्षण करायचे आहे. बुलडाणा जिल्ह्यात अधिकृत नोंद असलेल्या १५६0 सहकारी संस्थांचे सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले आहे. जिल्हा उपनिबंध कार्यालय आणि जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक वर्ग-१च्या कार्यालयातील मिळून ५१ अधिकारी व कर्मचारी हे सर्वेक्षण करीत आहेत. जुलै आणि ऑगस्ट या दोन महिन्यांत आतापर्यंत ११२३ संस्थांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले. सप्टेंबरच्या मध्यापर्यंत ५0 टक्के संस्थांचे स्थळ सर्वेक्षण पूर्ण होणार आहे. सर्वेक्षण करण्यात आलेल्या ११२३ सहकारी संस्थांपैकी जवळपास १0३0 सहकारी संस्था चालू स्थितीत आढळल्या, तर ४४ संस्था बंद होत्या. आता या ४४ संस्था थेट जिल्हा उपनिबंधकाच्या रडारवर आल्या असून, त्या अवसायनात काढण्याची प्रक्रिया जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने सुरू केली आहे. अवसायनाच्या कारवाईनंतर या संस्था बंद करण्याची कारवाई सहकार विभाग करणार आहे. विशेष म्हणजे, ज्या संस्थांच्या कामकाजाबाबत सहकार विभाग समाधानी नाही, अशा संस्थांवरही सहकार विभागाची बारीक नजर आहे. पुणे येथील सहकार आयुक्त व निबंधक चंद्रकांत दळवी यांनी १७ जून २0१५ रोजी निर्देश दिल्यानंतर ही कार्यवाही सुरू करण्यात आली. येत्या ३0 सप्टेंबरपर्यंत जिल्ह्यातील १५६0 संस्थांचे सर्वेक्षण करून शासनाला अहवाल पाठवायचा आहे. दरम्यान, २0१३ पासून सहकार विभाग अंतर्गत येणार्‍या सर्व संस्थांची नोंदणी करण्यासोबतच त्यांचे ताळेबंद थेट ऑनलाइन ठेवण्याबाबत सहाकर खात्याने निर्देश दिले होते. या मोहिमेला राज्यात अल्प प्रतिसाद मिळाल्याने जून २0१४ मध्ये त्यास मुदतवाढही देण्यात आली होती.