कागदपत्रांच्या गर्दीत हरविली ‘सुकन्या’

शासनाची योजना : अर्जाच्या पूर्ततेसाठी लाभार्थ्यांची धावपळ.

खामगाव (बुलडाणा): दारिद्रय़ रेषेखालील सर्वांगीण विकासासाठी राज्य शासनाने सुकन्या योजना सुरू केली आहे; परंतु या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यांंची चांगलीच धावपळ होत आहे. आवश्यक कागदपत्रांच्या पूर्ततेसाठी चार ते पाच महिन्यांचा कालावधी लागत असल्याने सुकन्या योजनेला गती मिळेनासी झाली आहे. राज्यामध्ये मुलींच्या शिक्षण व आरोग्यामध्ये सुधारणा, त्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आर्थिक तरतूद, बालिका भ्रूणहत्या रोखणे, मुलींच्या जन्माबाबत समाजामध्ये सकारात्मक विचार करून बालविवाह रोखणे; तसेच मुलाएवढा मुलींचा जन्मदर वाढविण्याच्या उद्देशाने शासनाने सुकन्या योजना सुरू केली. दारिद्रय रेषेखालील १ जानेवारी २0१४ रोजी व नंतर जन्माला येणार्‍या प्रत्येक मुलीच्या नावे जन्मत: २१ हजार २00 रूपये आयुर्विमा महामंडळाच्या योजनेत गुंतवून सदर मुलीस वयाची १८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर १ लाख रूपये मिळणार आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांच्या अटी ठेवण्यात आल्या आहेत. योजनेसाठी लाभ घेताना अर्जासह सर्व कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यानंतरच अर्ज मंजूर होतो. यासाठी अर्ज तालुका एकात्मिक बालविकास प्रकल्प अधिकार्‍यांकडे सादर करावा लागतो. खामगाव तालुक्याला २५८ अंगणवाडी व मिनी अंगणवाडी कार्यरत आहेत. अंगणवाडी कर्मचारी लाभार्थ्यांंना वेळोवेळी सूचना देऊन अर्जाच्या पूर्ततेसाठी सांगत असताना लाभार्थ्यांंकडून मात्र कागदपत्राच्या जुळवाजुळवीसाठी विलंब होत असल्याची माहिती आहे, तर लाभार्थीही मात्र कागदपत्राच्या पूर्ततेसाठी फारसे गंभीर दिसत नाही. यामुळे अनेकदा अर्ज त्रुटीमध्ये पडत आहे. या त्रुटीमध्ये विशेषत: मुलींच्या नावात चुका, वडिलांच्या जन्मतारखेचा घोळ, आईचा मूळ रहिवासाचा पुरावा, अधिवास प्रमाणपत्र दुसर्‍या अपत्यानंतर अर्ज करताना तिसरे मूल होऊ न देण्याचे शपथपत्र या अटीचा समावेश दिसून येतो. मुलीचे जन्मत: नाव अंगणवाडी, प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या लसीकरण कार्ड, तसेच ग्रामपंचायत, नगरपालिका तसेच महानगरपालिका येथे जन्म प्रमाणपत्रावर वेगवेगळे आढळत असल्याने या एकाच नावाच्या संमतीसाठी पालकवर्गांंना अक्षरश: झिजावे लागते. तहसीलदाराचे संमतीपत्र घेऊनच त्रुटीचे निराकरण केल्या जाते. यामुळे सुकन्या योजनेचा अर्जाची पूर्तता करण्यासाठी लाभार्थ्यांची धावपळ दिसून येत आहे.