वेळेवर कर्ज भरणार्‍यांवर अन्याय

उशीरा कर्जफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांना लाभ मिळत असल्याने अनेक शेतकर्‍यांमध्ये शासनाविरोधात प्रचंड नाराजी पसरली आहे.

खामगाव: पीक कर्जाचे गारपीटग्रस्तांना पुनर्गठण करताना वेळेवर भरणा करणार्‍या शेतकर्‍यांवर जिल्हाधिकार्‍यांचे त्या आदेशामुळे अन्याय होत असून उशीरा कर्जफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांना लाभ मिळत असल्याने अनेक शेतकर्‍यांमध्ये शासनाविरोधात प्रचंड नाराजी पसरली आहे.
शासनाने पीक कर्ज १ लाखापर्यंत बिगरव्याजी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशा पीक कर्ज भरण्याची मुदत ३१ मार्चपर्यंत असते. मार्च महिन्यातच शेतकरी कर्ज नवे जुने करुन जुने कर्ज भरुन पुन्हा पीक कर्ज उचलतात. त्याला निल करुन कर्ज उचलणे असे संबोधले जातात. मात्र यावर्षी ज्या भागात गारपीट झाली असेल त्या भागातील शेतकर्‍यांना शासनाचे अनुदान मिळाले असेल अशा शेतकर्‍यांना शासनाने कर्जाचे पुनर्गठण करुन त्यांच्याकडील कोणतीही शेतीची कर्ज वसुली करण्यास ३१ डिसेंबर २0१४ पर्यंत स्थगिती देण्यात आली आहे. पुनर्गठण म्हणजे मागच्यावर्षी ज्या शेतकर्‍याला १ लाखाचे पीक कर्ज देण्यात आले होते त्या शेतकर्‍यांना यावर्षी पुन्हा मागच्यावर्षीचे १ लाख न भरता पुन्हा १ लाखाचे पीक कर्ज देण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. ह्या मागच्या १ लाख कर्जाचे २ ते ३ हप्ते भरुन २ ते ३ वर्षात ते भरण्याची मुदत देण्यात आली आहे. यावर्षी शासनाने गारपीटग्रस्तांसाठी सदर पुनर्गठण योजना तालुक्यातील काही गावांसाठी मंजूर केली आहे. खामगाव येथील बँक ऑफ बडोदा या शाखेत सदर योजनेचे अर्ज शासनाच्यावतीने बँकेने स्विकारणे सुरु करुन पुनर्गठण कर्ज वाटप सुरु केले. जिल्हाधिकारी यांनी बँकेला पाठविलेल्या पत्रात ज्या शेतकर्‍यांनी ३0 मार्च २0१३ नंतर कर्ज घेतले आहेत अशांना पुनर्गठण कर्जाचा लाभ द्यावा त्यामुळे ३१ मार्च २0१३ ही वेळेवर भरणा करुन कर्ज काढणार्‍यांची तारीख असतांना त्यानंतर म्हणजे वेळ चुकून कर्ज काढणार्‍या एप्रिलच्या पुढच्या महिन्यात उचल करणार्‍या शेतकर्‍यांना पुनर्गठण व वेळेवर कर्ज भरणा करणार्‍यांना मात्र पुनर्गठणाचा लाभ नाही. त्यामुळे वेळेवर कर्ज भरणारे शेतकरी बांधवांमध्ये शासनाबाबत प्रचंड असंतोष पसरला आहे. विशेष म्हणजे वेळेवर कर्ज भरणारे जास्त आहेत व वेळ चुकून कर्ज भरणारे कमी आहेत. मात्र जिल्हाधिकारी यांच्या पत्रामुळे नियमित वेळेवर कर्ज भरणार्‍यांना हा पुनर्गठणाचा लाभ होणार नाही. पुनर्गठणात कर्ज एकाचवेळी १00 टक्के देणे आवश्यक आहे. मात्र काही बँका ५0 टक्के एका महिन्यात देणार. एकंदरीत या निर्णयामुळे शासनाच्या विरोधात वेळेवर भरणा करणार्‍या शेतकर्‍यांचा रोष वाढत असून नियमाप्रमाणे २0१३ मध्ये पीक कर्ज घेणार्‍या सर्वांंना गारपीटग्रस्तांना पुर्नगठण योजनेचा लाभ होणे गरजेचे आहे एवढे मात्र खरे!