बुलझणा जिल्हाधिकार्‍यांना ‘शो कॉज’

जिल्हाधिकारी यांच्याविरुध्द कारवाई का करण्यात येवू नये? याबाबत कारणे दाखवा नोटीस देण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.

खामगाव : पिंपळगाव राजा येथील राजा एज्युकेशन बहुउद्देशीय सोसायटीचे अनुदान थांबविण्याप्रकरणी जिल्हाधिकारी किरण कुरुंदकर यांना उच्च न्यायालयाकडून कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.
राजा एज्युकेशन बहुउद्देशिय सोसायटी पिं.राजा या संस्थेने उर्दू कनिष्ठ महाविद्यालयास अल्पसंख्याक पायाभूत सोईसुविधा योजनेचे अनुदान मिळण्याकरिता २0१२-१३ मध्ये प्रस्ताव सादर केला होता. सदर २ लाख रुपये अनुदानाचा प्रस्ताव शासनाने मंजुर केला होता. परंतु आ.सानंदा यांनी २ एप्रिल २0१३ रोजी जिल्हाधिकारी यांना पत्र देवून सदर संस्थेचे अनुदान रद्द करण्याची मागणी केली. त्यावरुन जिल्हाधिकारी यांनी सदर अनुदान रोखून ठेवले होते. याबाबत राजा एज्युकेशन सोसायटीने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात रिट याचिका क्र.१५८४/१४ दाखल केली होती. सदर याचिकेवर २५ मार्च रोजी आदेश देताना उच्च न्यायालयाच्या न्यायमुर्तींनी जिल्हाधिकारी यांना उपरोक्त योजनेंतर्गत राजा एज्युकेशन सोसायटीच्या नावे आलेली रक्कम पुढील आदेशापर्यंत शासनाला परत करण्यात येवू नये, असे म्हटले होते. तर १ जुलै २0१४ रोजी सदर याचिकेवर सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी जिल्हाधिकारी यांच्याविरुध्द कारवाई का करण्यात येवू नये? याबाबत कारणे दाखवा नोटीस देण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.