१0 हजार कर्मचार्‍यांचे मानधन रखडले

राज्यातील वसतिगृहातील कर्मचार्‍यावर उपासमारीची पाळी; बुलडाणा जिल्ह्यातील १२४ कर्मचार्‍यांचा समावेश.

सिध्दार्थ आराख / बुलडाणा
जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागांतर्गत चालविण्यात येत असलेल्या वसतिगृहात काम करणार्‍या राज्यातील जवळपास १0 हजार ८00 कर्मचार्‍यांचे मागील पाच महिण्यापासून मानधन रखडले आहे. बुलडाणा जिल्ह्यातील जवळपास १२४ कर्मचार्‍यांचा यामध्ये समावेश आहे. त्यामुळे या कर्मचार्‍यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.
ग्रामीण व शहरी भागात विविध शाळांमध्ये शिक्षण घेणार्‍या अनुसूचित जाती जमाती, इतर मागासवर्गीय एन.टी. आदी विद्यार्थ्यांना राहण्याची व भोजनाची व्यवस्था या वसतिगृहांतर्गत करण्यात येते. जिल्ह्यात असे ४१ वसतिगृह आहेत. ज्या संस्थेंतर्गत हे वसतिगृह चालविण्यात येते त्या संस्थांना प्रती विद्यार्थी ९00 ते ९५0 रुपये प्रती माह खर्च समाजकल्याण विभाग देते. जिल्ह्यात अशा प्रकारचे ४१ वसतिगृह असून यामध्ये २४ ते २८ विद्या र्थ्यांची प्रति वसतिगृह अशी पटसंख्या आहे. विद्यार्थ्यांना राहण्याची उत्तम व्यवस्था, भोजन, मूलभूत सुविधा आणि नियंत्रणासाठी प्रत्येक वसतिगृहात एक अधिक्षक, एक मदतनिस आणि एक स्वयंपाकी अशी पदे मंजूर आहेत. मात्र ही पदे मानधन तत्वावर आहेत. गेल्या १0 वषार्पासून हे कर्मचारी वसतिगृहात काम करीत असून त्यांना स्थायी करुन कायमस्वरूपी वेतन देण्यात येत नाही. या कर्मचार्‍यांना मानधनावरच समाधान मानावे लागत आहे.
यातही दर महिन्याला मानधन दिले जात नसल्याने कुटुंबाचा खर्च, मुलांचे शिक्षण असा संसाराचा गाडा कसा हकलायचा असा प्रश्न या कर्मचार्‍यापुढे उभा आहे. राज्यामध्ये साधारणत अंदाजे १0 हजार ८00 कर्मचारी वसतिगृहात कार्यरत आहेत. काही जिल्ह्यामध्ये कर्मचार्‍यांचे मानधन दर महिन्याला वाटप करण्यात येत असताना बुलडाणा जिल्ह्यात मात्र हे मानधन मागील पाच महिण्यापासून थकीत ठेवण्यात आले आहे. अद्याप नीधी प्राप्त झाला नसल्याचे समाज कल्याण विभातून रसांगण्यात येते.
मागील काळात काही जिल्ह्यात कर्मचारी संघटनेने आंदोलन करून मानधन वेळेवर देण्यात यावे व कर्मचार्‍यांना कायमस्वरुपी सेवेत सामावून घ्यावे अशीही मागणी करण्यात आली होती. मात्र याकडे संबंधित विभाग दुर्लक्ष करीत असून कर्मचारी व संस्थाचालकांना वारंवार संबंधित कार्यालयाकडे मानधनासाठी चकरा माव्या लागत आहे.
ग्रामीण विद्यार्थ्यांना योग्य शिक्षण मिळावे, शहरात राहण्याची भोजनाची मोफत सुविधा द्यावी, हा शासनाचा यामागचा उद्देश आहे. मात्र सदर वसतिगृहा त रात्रदिवस विद्यार्थ्यांना सेवा देणार्‍या कर्मचार्‍यांच्या पोटाचे काय, असा सवाल कर्मचारी करीत असून मानधन न मिळाल्यास कर्मचारी आंदोलन करण्याच्या पावित्र्यात आहे.