धानाच्या लक्षावधी क्विंटलची भरडाई रखडणार

शासकीय आधारभूत केंद्रांवर खरेदी केलेल्या धानाची भरडाई करणाऱ्या भातगिरणीमालकांच्या वाहतूक भाड्याची थकबाकी, भरडाईचे दर वाढविण्याबाबत सरकारची उदासीनता आणि अन्य समस्या सोडविण्यासाठी अन्न

भंडारा : शासकीय आधारभूत केंद्रांवर खरेदी केलेल्या धानाची भरडाई करणाऱ्या भातगिरणीमालकांच्या वाहतूक भाड्याची थकबाकी, भरडाईचे दर वाढविण्याबाबत सरकारची उदासीनता आणि अन्य समस्या सोडविण्यासाठी अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या प्रधान सचिवांनी हतबलता दर्शविली आहे.
राज्य सरकारची आर्थिक स्थिती खालावल्याचे कारण पुढे करीत या समस्या निकाली काढण्यासाठी असमर्थतता दर्शविल्यामुळे राईस मिलर्सनी सहकार्य करण्यासाठी नकार दिला आहे. परिणामी, मागील काही वर्षांपासून गोदामात पडून असलेल्या धानाची भरडाई रखडणार असल्याचे संकेत आहेत. पूर्व विदर्भातील भातगिरणीमालकांचे प्रश्न, थकबाकी, धानाची भरडाई या मुद्यांवर अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव दीपक कपूर यांच्या दालनात बैठक झाली.
या बैठकीला राईस मिलर्ससह पुरवठा विभाग आणि पणन महामंडळाचे अधिकारी उपस्थित होते. शासकीय केंद्रांवरील धानाची भरडाई करण्यासाठी केवळ १० रुपये प्रतिक्विंटल दर दिला जात असून त्यात वाढ करावी, वाहतूक भाड्याची कोट्यवधीची थकबाकी अदा करावी, लादलेला भुर्दंड आणि व्याजांचा विषय निकाली काढावा, यासह अन्य मागण्यांवर या बैठकीत चर्चा झाली. त्यावेळी शासनाची आर्थिक स्थिती खालावल्याचे कारण समोर करीत सदर समस्या सोडविण्याबाबत प्रधान सचिवांनी हात झटकल्याचे समजते.
मात्र, मागीलवर्षी खरेदी केलेल्या आणि गोदामात पडून असलेल्या धानाची भरडाई करून देण्याच्या सूचना देण्यास ते विसरले नाहीत. प्रश्न निकाली काढल्या जात नसतील तर भातगिरणीमालकांनी सहकार्य का करावे? असा प्रश्न उपस्थित करीत येथील काही राईस मिलर्सनी जुन्या धानाच्या भरडाईस नकार दिल्याचीही माहिती आहे. पूर्व विदर्भातील भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यातील गोदामांमध्ये गेल्या वर्षीचा सुमारे ३ ते ४ लाख क्विंटल धान साठविल्यामुळे त्याचा भुर्दंड सहकारी संस्थांवर बसत आहे.
दरम्यान, राईस मिलर्सच्या वाहतूक भाड्याची थकबाकी आणि अन्य समस्यांसंदर्भात अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या सचिवांनी बैठक बोलवली आहे. आधारभूत केंद्र चालिवणाऱ्या सहकारी संस्थांचे वाटोळे करणाऱ्या शासनाचे राईस मिल उद्योगाकडेही कायम दुर्लक्ष होत असून कित्येक भातगिरण्या बंद पडल्या आहेत. भरडाई आणि वाहतूक भाड्याची कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी सरकारने अदा केली नाही तोपर्यंत शासकीय केंद्रांवरील धानाची भरडाई केली जाणार नाही. असा इशारा भातगिरणी मालकांनी दिला आहे. (प्रतिनिधी)