शिक्षण सेवकांवर उपासमारीचे संकट

राज्यातील तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या शासनाने विधानसभा निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील अनेक शाळांमध्ये कार्यरत असलेल्या शिक्षण सेवकांच्या सेवा संपुष्टात आणल्या.

भंडारा : राज्यातील तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या शासनाने विधानसभा निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील अनेक शाळांमध्ये कार्यरत असलेल्या शिक्षण सेवकांच्या सेवा संपुष्टात आणल्या. यामुळे ते आर्थिक विवंचनेत सापडले असुन आता जीवन जगायचे कसे असा गंभीर प्रश्न बेरोजगार झालेल्या शिक्षण सेवकांसमोर आवासुन उभा ठाकला आहे.
नविन सरकारने शिक्षण सेवकांच्या सेवा नियमित करुन शिक्षण सेवकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी सेवामुक्त शिक्षण सेवकांनी केली आहे.
पुरोगामी विचार सरणीच्या महाराष्ट्र राज्यातील तत्कालीन काँग्रेस - राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रणीत सरकारच्या सत्ताधाऱ्यांनी सन २००० मध्ये राज्यात आर्थिक नादारीचे कारण समोर करुन शिक्षण सेवक योजना अंमलात आणली. त्यानुसार शासकिय व खाजगी व्यवस्थापनाच्या अनुदानीत शाळांमधील रिक्त पदे भरतांना सहाय्यक शिक्षक ऐवजी शिक्षण सेवक असे पदाचे नविन नामाभिधान करण्यात आले व रिक्त पदांवर नियुक्त झालेल्या शिक्षण सेवकांना अतिशय अल्प मानधन अदा करण्यात येत होते. तरिपण सेवेत कायम होवू या आशेने शिक्षण सेवक आपले ज्ञानदानाचे कार्य विश्वासपूर्वक विहित कालावधीत पार पाडत होते. परंतू पाणी कुठे मुरले कोणास ठाऊक, काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सत्ताधाऱ्यांनी सेवकांच्या सेवा संपुष्टात आणण्याचा निर्णय घेवून तसे आदेश निर्गमित केल्याने राज्यातील शिक्षण सेवकांच्या सेवा संपुष्टात आणल्यामुळे आर्थिक विंवचनेमुळे सेवामुक्त झालेल्या शिक्षण सेवकांचे भावी स्वप्न दुभंगले आहे.
शिक्षन सेवक बेरोजगार झाल्याने त्यांचेवर हातावर आूणन पानावर खाण्याची वेळ आली आहे. सत्ताधाऱ्याच्या मनमानी मारक धोरणाचा शिक्षण सेवकांच्या जीवनमानावर जबरदस्त फटका बसला असून विपरीत परिणाम होत आहे. सत्ताधाऱ्याच्या दुर्लक्षामुळे शिक्षण सेवकांचे जीवन उध्वस्त झाले असून आता पुढील जीवन जगायचे कसे असा पोटतिकडीचा प्रश्न शेकडो शिक्षण सेवकांसमोर आवासुन उभा ठाकला आहे. (शहर प्रतिनिधी)