प्रभात बुडूख
बीड : गरजू नागरिकांची उपासमार होऊ नये यासाठी राज्य शासनातर्फे शिवभोजन थाळी हा उपक्रम राबवण्यात येत आहे. यामध्ये १० रुपयात जेवण दिले जाते, मात्र, बोगस लाभार्थी दाखवून अनुदान लाटण्याचा सपाटा काही शिवभोजन केंद्रांनी लावल्याची माहिती समोर आली आहे. याचप्रकारे झुणका भाकर केंद्रांमध्ये देखील भ्रष्टाचार झाल्यामुळे ती योजना बंद झाली होती. तशीच परिस्थीती असल्यामुळे शिवभोजन थाळीची वाटचाल झुणका भाकर केंद्राकडे होत असल्याचे चित्र आहे.
शासनाकडून गर्दीच्या ठिकाणी जसे की बसस्थानक, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हापरिषद, जिल्हा रुग्णालय, मोढा, बाजारसमिती यासह इतर ठिकाणी शिवभोजन केंद्रांची स्थापना संस्थेमार्फ केलेली आहे. बीड शहरात ७ व इतर तालुक्यात १७ शिवभोजन केंद्र आहेत. त्या केंद्राला ७५ ते १२५ थाळ्यांचे रोजचे उद्धिष्ट देण्यात आलेले आहे. दरम्यान, कोरोनाच्या काळात पार्सल सुविधा उपलब्ध होती. ती बंद करून आता त्याठिकाणीच जेवण करण्याची तरतूद केलेली आहे. तसेच बहुतांश शिवभोजन केंद्रचालकांचे चहा किंवा नाष्ट्याचे हॉटेल आहेत. त्यामुळे त्याठिकाणी आलेल्या ग्राहकाचा थाळीसोबतचा फोटो ऑनलाईन अपलोड केला जात असल्याची सूत्रांची माहिती असून, विशेष म्हणजे तो ग्राहक फक्त त्याठिकाणावरून चहा पिऊन गेल्याचे देखील दिसून आलेले आहे. त्यामुळे या बोगस लाभार्थ्यांच्या माध्यमातून शासनाचे प्रत्येक महिन्याला सरासरी लाखों रुपयांचे अनुदान लाटले जात आहे. या गैरप्रकाराची प्रशासनाकडून चौकशी करणे गरजेचे आहे. तसेच शिवभोजन केंद्रचालकांवर अंकुश ठेवण्याची आवश्यता आहे.
चौकट,
शनिवार ,रविवारी देखील आकडे सारखेच
बीड येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर किंवा जिल्हा परिषदे समोर शिवभोजन केंद्र मंजूर आहेत. या शासकीय कार्यालयांना शनिवारी, रविवारी तसेच महत्त्वाच्या सणासुदीच्या सुटी असते, त्यामुळे इतर दिवसांपेक्षा या दिवशी त्याठिकाणी गर्दी कमी असते. तरी देखील सुटीच्या दिवशीही या केंद्रामधून इतर दिवसांसारखेच गरजू लाभार्थी जेवत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे शिवभोजन केंद्रचालक बोगस लाभार्थी दाखवत असल्याचे उघड होत आहे.
चौकट,
अन्... झुणका भाकर केंद्र योजना बंद झाली
शिवसेना-भाजपच्या काळात १९९५ साली शिवभोजनप्रमाणेच झुणका-भाकर केंद्र योजना सुरु केली होती. मात्र, या योजनेच्या नावाखाली अनेकांनी शासनाच्या जागा बळकावल्या होत्या. तसेच त्याठिकाणी हॉटेल सुरु केले होते. त्यामुळे या योजनेत देखील मोठा भ्रष्टाचार झाला व ही योजना बंद झाली. तोच प्रकार शिवभोजन योजनेत होऊ नये यासाठी शिवभोजन केंद्राचा लाभ गरजुंना होत आहे का याचा आढावा घेणे गरजेचे असल्याचे मत, संभाजी ब्रिगेडचे राहुल वायकर यांनी व्यक्त केले आहे.
चौकट,
तहसीलदारांकडून तपासणी नाहीच
शिवभोजन योजनेसाठी एक समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे. त्या समितीचे जिल्हाधिकारी अध्यक्ष आहेत. तर, तालुकास्तरावर तहसीलदार यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे प्रत्येक ठिकाणी तपासणी करून अहवाल सादर करावा असे आदेश तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांनी दिले होते. मात्र, तहसिलदारांडकडून अद्याप तपासणी अहवाल प्रप्त झालेले नाहीत.