बीड : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने २९ मेअखेर खरीप हंगामात ६१९ सभासदांना ४ कोटी १३ लाख रुपयांचे पीककर्ज वाटप केले आहे. बीड जिल्हा बँकेला २०२१-२२ च्या खरीप हंगामात २०८ कोटी रुपये, तर रब्बी हंगामात ५२ कोटी असे २६० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. शासनाने दिलेले खरीप पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट पालकमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार बीड जिल्हा बँक पूर्ण करणार असून, पीक कर्जासाठी सातबारा व इतर कागदपत्रांसाठी आता तलाठ्याकडे जाण्याची आवश्यकता राहणार नाही, अशी माहिती प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष अविनाश पाठक यांनी दिली.
बँकेचे नूतन प्राधिकृत अधिकारी समितीचे अध्यक्ष म्हणून अविनाश पाठक, राज्य बँकेचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक प्रमोद कर्नाड, सनदी लेखापाल जनार्दन रणदिवे, सहायक निबंधक अशोक कदम आणि ॲड. अशोक कवडे यांनी पदभार स्वीकारून कामकाजास सुरुवात केली आहे. खरीप हंगामात पीककर्ज वाटपासह बँकिंग प्रणालीबाबत धोरणात्मक निर्णय प्राधिकृत अधिकारी समितीने घेतले आहेत.
यापुढे बँकिंग प्रणालीत मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा करून शेतकरी सभासद व नवीन ठेवीदारांना डेबिट कार्ड दिले जाणार आहे. पीककर्जासोबत प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना आणि जीवन ज्योती विमा योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना देण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
तलाठ्याचा हेलपाटा वाचणार
जिल्हा बँकेने जमाबंदी आयुक्तालयाशी करार करून शेतकऱ्यांना डिजिटल स्वाक्षरी, सातबारा व आठ अ संगणकीय प्रणालीद्वारे तालुका शाखा स्तरावर सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. आता डिक्लेरेशन म्हणजेच इ-करारपत्रावर तलाठ्याच्या स्वाक्षरीची गरज लागणार नसल्याच्या सूचना सर्व शाखांना दिल्या आहेत.
ठेवींसाठी आवाहन
जिल्हा बँकेच्या प्राधिकृत अधिकारी समितीने ठेवीधारकांना बँकेत ठेवी ठेवण्याचे आवाहन केले असून, बँकेतील पाच लाख रुपयांपर्यंत ठेवीला विमासंरक्षण असल्याची माहिती प्राधिकृत अधिकारी समितीच्या अध्यक्षांनी दिली. नवीन ठेवीदारांना बँक बँकिंग व्यवहारासाठी डेबिट कार्ड सुविधा उपलब्ध करून देणार आहे.
कर्जदारांचा डाटा सिबिलवर
कर्जाची नोंद सिबिलवर घेण्याचा निर्णयसुद्धा प्राधिकृत अधिकारी समितीने घेतल्याची माहिती प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष अविनाश पाठक यांनी दिली. त्यानुसार जिल्हा बँकेकडून कर्जधारकांचा डाटा अपलोड करण्यात येणार असून, कर्जदारांनी सिबिल क्रेडिट खराब होऊ नये याची दक्षता घेण्यासाठी थकीत कर्जाचा भरणा तातडीने करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.